सशस्त्र जनयुद्धको समयमा माओवादी सुराकी, सेना, कुकर बमको साथै एक नाम नागरिक समाज पनि चर्चित भयो । जुन हरेक व्यक्तिको चर्चामा सामेल भएकै हुन्थ्यो । जनयुद्धकै बेलादेखि यो नागरिक समाज शब्द आम जनमानसमा चिनियो भन्दा फरक पर्दैन होला ।

नागरिक समाजका अगुवा इन्सेकका क्षेत्रीय प्रमुख भोला महत भन्छन्,‘नागरिक समाज एकथरिको लूज फोरम हो । कसैको दबाबमा नआइ आम नागरिकहरुको साझा सवाल सार्वजनिक हित र साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि तठस्थ रही सामूहिक प्रयत्न र कार्य गर्ने व्यक्ति र संगठित समूह नै नागरिक समाज हो । नागरिकहरुको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गराउन समेत भूमिका निर्वाह गर्न खटिने नागरिक समाज व्यक्ति र संस्था दुबै हुनसक्छन् ।’

हुन त नागरिक समाजको सामान्यतया स्थान, अभियान र संस्थागत संरचनामा विविधता छ । यसका साथै तिनको औपचारिकता, स्वायत्तता र शक्तिमा समेत भिन्नता रहेको हुन्छ । जस्तै : परोपकारी संस्था, गैरसरकारी संघ-संस्था, सामुदायिक संगठन, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संस्था, सामाजिक आन्दोलन, व्यापारिक संगठन, सहयोगी समूह र तिनका सञ्जाल, पैरवी समूह आदिलाई नागरिक समाजका संगठनको रुपमा लिने गरिन्छ ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख महत भन्छन्,‘नागरिक संगठनहरुको भूमिका सधै एकनास हुँदैन । उहिले जनयुद्धको बेलामा फरक भूमिका थियो । थारु आन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनका बेलामा फरक भूमिका रह्यो । नेपालगञ्ज जस्तो संवेदनशील शहरमा सामाजिक, धार्मिक लगायतका द्वन्द्वको बेलामा फरक भूमिका हुने गर्छ । यसले आम नागरिक अधिकारका लागि सम्बंधित निकायलाई खबरदारी गर्ने काम पनि गर्छ ।’

संघीयता आएदेखि भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ । जनप्रतिनिधिहरुमा नै मुद्दा सम्बन्धी कानूनी ज्ञानको कमी रहेको देखिन्छ । फौजदारी मुद्दाहरु मिलाएका खबरहरु पनि बेलाबेला आइरहेका हुन्छन् । बलात्कार जस्तो अपराधलाई पनि सामान्य लेनदेनमा मिलापत्र गराएका खबर पनि आएकै हुन् । यसैलाई जोड्दै इन्सेक क्षेत्रीय प्रमुख महत भन्छन्,‘जनप्रतिनिधिहरु प्रहरीमा पठाउने मुद्दा होस् वा अदालतमा पठाउने लायकका मुद्दा होस् सबै हेरिदिन्छन् । जुन उनीहरुमा कानूनी ज्ञानको कमिले गर्दा हो ।’

नेपालगञ्ज दलित महिला संघ फेडोका अध्यक्ष निर्मला सुनार भन्छिन्,‘वर्षौंदेखि सरकारले गर्नुपर्ने काम नागरिक समाजले गर्दै आइरहेका छन् । जस्तै : आम नागरिकका अधिकार र कर्तव्य बारेमा नागरिक समाजले सचेतना फैलाइउँदै आइरहेको छ । तर संघीयता आइसकेपछि नागरिक समाज ओझेलमा परेको छ ।

अवस्था यो छ कि जनप्रतिनिधिहरु नै सर्वेसर्वा भइ प्रस्तुत भइरहेकाछन् । मिलाउन नहुने खालका मुद्दा पनि मिलापत्र गराइदिने गरेका कारण अहिले जनप्रतिनिधिप्रतिको जनविश्वास घट्दै गइरहेको छ । यसकारण समुदायले नागरिक समाजलाई नै पत्याउने गरेकाछन् । गम्भीर खालका मुद्दा होस् वा सामान्य समुदायलाई, नागरिक समाजमाथि नै विश्वास छ न्याय दिलाउन पहल गर्नेछ भनी ।

यसै कुरालाई जोड्दै निर्मला सुनार भन्छिन्,‘केही दिन अगाडि राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एक बालिकाको बलात्कार पश्चात हत्या गरिएको घटनालाई नै लिने हो भने पनि समुदाय र पीडित बालिकाको परिवारले न्यायका दिलाउनका लागि पहल गरी दिनुहुन हामी नागरिक समाजलाई गुहार लगाएकाछन् । नागरिक समाजमाथि जनविश्वास रहे तथापि जनप्रतिनिधिहरुको हस्तक्षेपका कारण नागरिक समाजको भूमिका खुम्चिँदै गइरहेकोछ ।’

नागरिक समाज भनेको जनता र सरकारलाई जोड्ने त्यो समूह र व्यक्ति हो । जसले समाज र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउने काम गर्छ । यसको काम नीतिगत वकालत गर्नु, आवश्यक नीति निर्माणका लागि सुझाव दिनु हो । जसको बारेमा नागरिक समाजका अगुवा अधिवक्ता सुरेश गौतम भन्छन्,‘नागरिक समाज चुप लागे तीन कुरामा प्रभाव पर्नेछ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर र सरकार ।’ यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज कमजोर भएमा मानव अधिकार संवर्धन प्रवर्धन र संरक्षण नहुने अवस्था सृजना हुन सक्नेछ ।

त्यही अवस्थाको बारेमा बताउँदै सुरेश गौतम भन्छन्,‘नागरिक समाज चुपलाग्दा भ्रष्टाचार, ज्याजदति, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, मानव अधिकार उल्लंघन, महिला तथा बालबालिकाका अधिकार हनन् जस्ता घटना बढ्नेछन् । यसका साथै सरकार र आम जनता बीचको दूरी समेत बढ्नेछ ।’ मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी भन्छिन्,‘संघीयता आएदेखि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडियो ।

भोट र पार्टीका आधारमा टोल, वडा र परिवार समेत विभाजित भए । भोटर र पार्टीलाई हेरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुको सट्टा मिलाउने तर्फ जान थाले । परिणाम यो कि बलात्कार र अन्य फौजदारी मुद्दाहरु समेत मिलापत्र गराउन थालिएकोछ ।’
समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक पर्छ । यही समुदाय र क्षेत्रमा कार्य गर्ने संचारकर्मीहरुले यी–यी मुद्दामा मिलापत्र गराउनु हुन्न भनी सचेतना फैलाउनु पर्ने अति आवश्यकता खड्किएको छ ।

आयोगका प्रमुख द्वारिका अधिकार भन्छिन्,‘जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेर मानव अधिकार आयोग परिचय र यसको काम कतव्र्य बारे जानकारी साथै नागरिक समाजको भूमिका, जनप्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्र अधिकार क्षेत्र एवम् नीतिगत व्यवस्था र कानून बारे जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

तीन तहको सरकार बन्यो । जनतासँग सबभन्दा बढी नजिक रही काम गर्ने सरकार नै स्थानीय सरकार हो । संघीयता आइसकेपछि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म राजनीति प्रभावका पार्टीको आधार हेरेर व्यवहार गरिन थालिएको छ । विभिन्न समितिहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकै आफन्त र नजिक रहने व्यक्तिहरुलाई राखिन थालियो । मानव अधिकार एलायन्सका प्रमुख प्रभातसिंह ठकुरी भन्छन्,‘कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि समिति बन्दा नागरिक समाजको प्रतिनिधि राख्नु पर्ने नीति रहे तापनि जनप्रतिनिधिहरु यस तर्फ चिसो देखाएको अवस्था छैन ।’

जतिखेर नागरिक समाजले औल्याउँछ अनि बल्ल होस् पलाउँछ र भन्छन् । ऐ हो र यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ । नागरिक समाजले उठान गरेका आवाज बिहीनहरुका आवाज र मुद्दा सधै सफल हुने गरेकाछन् । त्यसकारण नागरिक समाजका अगुवा प्रभातसिंह ठकुरी भन्छन्,‘सरकारले नागरिक समाजलाई संगसंगै लग्नुपर्छ । अनि मात्र आवाज बिहीनहरुका आवाज र मुद्दा उठान र सम्बोधन हुनेछन् ।’

किनकि नागरिक समाजले खबरदारीका साथसाथै सरकारका कामहरुको मुल्यांकन र अनुगमन गरी सही सुझाव दिनेगर्छ । यही कुरामा सरकारले ध्यान र चासो नदिँदा न्यायका लागि अग्रपंक्तिमा रहने नागरिक समाजको भूमिका हराउँदै गइरहेको छ ।’ उनको भनाई रहेको छ ।

यस्तो अवस्थाको जिम्मेवार हामी जनता हौं, जसले आफ्नो वरपर रहेका सत्तालोभी, भ्रष्टाचारी, विलासी, व्यभिचारीहरुलाई चिन्दाचिन्दै क्षणिक लोभ, रक्सी, मासु र ५००र१००० रुपैयाँमा आफ्नो र भावी सन्ततिको भविष्य बेच्दैछौं । आउँदा दिनमा कम्तिमा आफ्नो भाग्य निर्धारणकर्ता (केन्द्र देखि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु)लाई रोज्दा अनि कति विचार पुर्याउनु अति आवश्यक रहेको छ । जसले गर्दा कसैको दबाबमा नआइकन नागरिकहरुको साझा सवाल सार्वजनिक हित र साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि तटस्थ रही सामूहिक प्रयत्न र कार्य गर्ने व्यक्ति र संगठित समूह अर्थात् नागरिक समाजको भूमिका अग्रपंक्तिमा रही रहोस् ।