नेपालमा प्रत्येक वर्षको साउन २४ गतेलाई राष्ट्रिय भू–संरक्षण दिवस मनाउने गरिएको छ । देशमा विद्यमान हिमाल, पहाड र तराई भूभागले घेरिएको छ । जसले गर्दा वर्षात्को समयमा हुने बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पु¥याउन एवं भूक्षय कम गरी जमिनको उर्वराशक्ति कायम राख्न तथा पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३१ साल साउन २४ गते भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग स्थापना भएको संझना स्वरुप यस दिवसको सुरुआत भएको हो ।

उक्त विभागको स्थापना सँग–सँगै जिल्ला स्तरमा भूसंरक्षण कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह सुरु गरिएको थियो । यसरी वि.सं २०३१ साल पछि विभाग स्थापना भएको दिन साउन २४ गतेलाई भू–संरक्षण दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको पाइन्छ । देशको वर्तमान स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रले समग्र राष्ट्रको २७ प्रतिशत र वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ४४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको एकातिर छ भने अर्कोतिर देशको राष्ट्रिय भू–संरक्षण नीति २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी अहिलेको वातावरणीय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने भू–उपयोगको ढाँचामा तीव्र परिवर्तन आइरहेको छ । फलतः मुलुकमा भईरहेको अव्यवस्थित प्लटिङ र भौतिक संरचनाहरूको अनर्गल निर्माणले खेतीयोग्य भूमिमा कमी आइरहेको छ । जसलेगर्दा पहिलेदेखि नै गरा बनाएर खेती गर्ने हाम्रा कमजोर भूभागहरू अहिले आएर बाटोघाटो बनाउनका लागि डोजर र टिप्परहरुको चलायमानताले झनै कमजोर भएका छन् ।

अर्कोतर्फ जल उत्पन्न प्रकोपहरू पनि बढ्दो रुपमा रहेको छ । यसको साथै आर्थिक वर्ष २०३२/३३ को जमानामा कृषिप्रधान मुलुक अहिले आएर खाद्यान्न आयातमुखी अवस्थामा पुगिरहँदा राष्ट्रमा भूउपयोगको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गरिनुपर्ने कुरा निश्चित छ ।

राष्ट्रको उच्च संवेदनशीलता वातावरणीय संवेदनशीलता, प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । अहिले वर्षाको समयको बेला हो । जुन वर्षायाम भएका कारण पानी परिरहेको छ, यो प्रकृतिको नियम पनि हो । यसरी देशमा जेठको अन्तिमदेखि सुरु भएको मनसुन सक्रिय भएको दुई महिना भएको छ ।

यसर्थ मनसुन सक्रिय रहने समयावधि अझै डेढ महिना बाँकी छ । यसको अर्थ यस वर्षको मनसुनको आधाआधि समय भइरहेको छ । प्रकृतिको पनि आफ्नै नियम हुन्छ । जसमा प्रकृति नियममा चल्नु पर्ने हुन्छ । यसको साथसाथै ऋतु परिवर्तन गर्नु, हिउँद तथा बर्खाको समय चक्र चलाउनु, मौसमी अन्न, सागपात अन्य वनस्पिति उमार्नु फलाउनु र फुलाउनु जस्ता कार्य प्रकृतिको चक्र सँगसँगै चलिरहन्छन् ।

यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन र परिवर्तन गर्न सक्दैन । यसरी वर्षाको समयमा पानी पर्नु प्रकृतिको नियम हो । जुन संवेदनशील भू–धरातलीय र भौगोलिक अवस्थिति तथा कमजोर भौगर्भिक बनावटका कारणले गर्दा मानवजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरूबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षति र वातावरणीय समस्या बेहोर्नु परेको छ ।

मुलुकमा हरित विकासको अवधारणा अनुरूप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रकियालाई वातावरणमैत्री बनाउँदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरसँग अनुकूलित हुने दायित्व सृजना गरी मुलुकको समष्टिगत दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण र भूमि संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः हामी प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहे पनि जोखिमबाट बच्ने र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको बारेमा अनभिज्ञ छौं ।

त्यसैले प्रकृतिको खेल भनी प्रकोपलाई सहनु हाम्रो बाध्यता बनिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसके पनि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउने हो भने प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । जनचेतना जगाउने हो भने मानवीय कारणले हुने प्राकृतिक विपत्तिको दर पनि कम गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपत्तिको फलस्वरूप हुने आर्थिक क्षतिका कारण देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साढे ४ प्रतिशत सम्मको नोक्सानी हुने गरेको छ । जुन जनसंख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने राष्ट्रमा विपदबाट हुने मानवीय क्षति विश्वमै उल्लेखनीय छ र

दक्षिणएशियाका देशहरूमध्येमा त सबैभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसमा पनि खासगरीकन भन्ने हो भने आर्थिक तथा भौतिक क्षतिका हिसाबले पनि नेपाल अग्रस्थानमै र यो वर्षेनि बढ्ने क्रममा पनि छ ।

यसरी प्रकोपजन्य घटनाका कारण हुने आर्थिक र मानवीय क्षति आफैंमा आर्थिक तथा मानव विकासमा ठूलो चुनौती हो । यसरी मुलुकमा विद्यमान सीमित स्रोत र साधनबाट धेरै विकासका काम गर्नुपर्ने नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । यसलाई अन्यथा विपद् विकास प्रक्रियामै ठूलो बाधकको रूपमा खडा हुनसक्छ ।

यो मानिसको आय तथा जीवनस्तर सुधार बाटोको तगारो बन्ने निश्चित छ । जसलाई सरसर्ति हेर्ने हो भने पनि प्रकोपका कारण मौजुदा आर्थिक, वातावरणीय तथा मानवीय स्रोत गुमाइरहनुपर्ने स्थिति आफैंमा दुखद् हो । जसबाट विपद्को ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय असर हुने तथा यसबाट हुने क्षतिको पुनर्भरण गरीब र विकासशील देशका लागि काबु बाहिरको विषय जस्तै भएको अवस्थामा विपद्हरू गरीब मुलुकका लागि मानवीय संकटको रूपमा देखा पर्दै गएका छन् । जुन विपद् आर्थिक तथा मानव विकासको बाधक बनिरहेको छ ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्षको वैशाख यता साउनको १९ गतेसम्म विभिन्न विपद्का घटनामा १२० जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना बेपत्ता छन् । यो वर्ष हालसम्म २ हजार २७३ वटा विपद्जन्य घटनाबाट ८८ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको आर्थिक क्षति भइसकेको तथ्यांक छ । त्यस्तै गरी अघिल्लो वर्ष २०७९ मा नेपालमा कुल ४ हजार ५५६ वटा विपद्का घटनामा परेर ४८४ जनाको मृत्यु भयो भने अझै ३७ जना बेपत्ता छन् ।

गत वर्ष कुल ४ हजार ५५६ वटा विपद्का घटना भएकोमा कुल २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । यसरी विपद्का कारण २ हजार ७९ वटा पूर्वाधार संरचनामा क्षति पुगेको छ भने करिब ४ हजार पशु चौपाया मरेका छन् । त्यस्तै २०७८ मा नेपालमा विपद् परेर ५०८ जनाको मृत्यु र ७६ जना बेपत्ता हुनुका साथै २ अर्ब ६१ करोडको आर्थिक क्षति भएको थियो । सो वर्ष विपद्का घटना ३ हजार ९१५ वटा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७७ सालमा ५९३ जनाले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका थिए भने १०२ जना बेपत्ता भएका थिए ।

विपद्का कारण २ अर्ब २ करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो भने वर्षभरमा विपद्का कुल ४ हजार १५८ वटा घटना भएका थिए । त्यस्तै २०७६ मा ४ हजार ७६ वटा विपद्का घटनामा ४०७ जनाको मृत्यु, ४० जना बेपत्ता तथा कुल ४ अर्ब ३५ करोडको आर्थिक क्षति भएको थियो भने २०७५ सालमा ४ हजार ७२२ वटा विपद्का घटनामा परेर ८२० जनाको मृत्यु, १०४ बेपत्ता तथा ४ अर्ब ४१ करोडको क्षति पुगेको देखिन्छ ।

यी सबै तथ्यांकलाई केलाउँदा गत वैशाखअघिको अवधिसम्म गत पाँच वर्षमा विपद्का कुल २१ हजार ३२७ वटा घटनामा परेर २ हजार ८१६ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ भने ३५९ जना बेपत्ता भएका छन् ।

त्यस्तै विपद्बाट विगत पाँच वर्षमा १६ अर्ब २५ करोड आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क समेतलाई हेर्दा नेपालमा विपद्हरूबाट वार्षिक औसतमा ६३० जनाभन्दा धेरै मानवीय क्षति हुने गरेको छ भने वार्षिक आर्थिक क्षति औसतमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । यसरी उल्लिखित तथ्यांकहरूले नेपालमा विपद्को सघनता तथा यसको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिहरूको भयानकता प्रष्ट पार्दछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो, भूकम्पीय हिसाबले विश्वको ११ औं तथा बाढीपहिरो लगायत प्रकोपका हिसाबले ३० औं जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको भनिएको नेपालमा घटित यावत घटनाक्रमले हाम्रो प्रकोप जोखिमजन्यको अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ ।

यसैक्रममा पछि उत्पत्ति भएको हिमालय क्षेत्रको कमजोर भौगोलिक बनावट, भारतीय तथा तिब्बतियन प्लेटको बीचमा पर्ने भूकम्पीय दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण भौगर्भिक संरचना लगायत कारणले नेपाल प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको हो ।

नेपालमा प्रकोप संकटासन्नताको पक्ष आफैंमा संवेदनशील छ, तर त्योभन्दा भयानक विषय विपद्को कारण हुने क्षतिको दर निकै उच्च हुनु हो । यसर्थ जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा पर्याप्त लगानी र चासो कम हुनु, जनचेतनाको अभाव, पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा प्रकोप जोखिमको नक्साङ्कन जस्ता पक्षहरूको अभाव लगायत कारणले विभिन्न खालका प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्हरूबाट हुने आर्थिक तथा मानवीय क्षति बढिरहेको अवस्था छ ।