ललितपुर । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै सञ्चालनमा रहेको संगठित अपराधसहितको अभियोगमा झण्डै चार महिनायता पुर्पक्ष थुनामा रहेका राजनीतिक दलका मुख्य योजनाकार नेताहरू र यो गिरोहमा संलग्न १६ जनाले ‘आफूलाई थुनामा राख्ने आदेश गलत’ भन्दै उच्च अदालतमा पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ७३ बमोजिम बेरितको थुनछेक आदेश बदर गरी उपयुक्त आदेश गरिपाऊँ’ भन्दै सोमबार मात्रै भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल समेतले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको गत असार १ गतेको आदेश बदर गरिमाग्दै र आफूहरुलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितका मतियारहरू गत साता उच्च अदालत पुगिसकेका छन् ।

यसैगरी, नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने मुख्य योजनाकार केशव दुलाल, सानु भण्डारी, केन्द्रीय हज समितिका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, गोविन्द चौधरी, नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र महर्जन, रामशरण केसीसहितले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो गिरोहमा संलग्न देखिए पनि जिल्ला अदालतको फैसलाबाट धरौटीमा रिहा गरिएका टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनसमेतले आफूमाथि तोकिएको धरौटी रकम अमान्य रहेको भन्दै साधारण तारेखमा मुद्दा लड्न पाउने दाबीसहित निवेदन उच्च अदालतमा दर्ता गराएका छन् ।

जिल्लाले गुरुङका हकमा १० लाख रुपैयाँ र महर्जनका लागि ५ लाख रुपैयाँको धरौटी रकम तोकिएको थियो । ‘हामीले जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाएका छौं,’ अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले भने, ‘आरोपितमाथिको अभियोग, प्रमाण र आएको आदेशसहितको कैफियत प्रतिवेदन परीक्षण गरेपछि उच्च अदालतले जिल्लाबाट यसअघि आएको आदेश सदर वा बदर गर्न सक्नेछ ।’

यो प्रक्रिया अघि बढ्न र उच्च अदालत निक्र्यौलमा पुग्न केही समय लाग्ने रजिस्ट्रार कट्टेलले जानकारी दिए । उच्चको निर्णयपछि अर्को चरणमा जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसला आउनेछ । यो गिरोहका आरोपित ३० मध्ये १३ जना अझै फरार रहेका छन् । लामो समय फरार रहेकाहरुमध्ये आशिष बुढाथोकीलाई मात्रै असार दोस्रो साता प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, हाल थुनामा रहेका इन्द्रजित राईका छोरा निरज राईसमेत फरार सूचीमा छन् । गिरोहको दोस्रो तहबारे बताउन सक्ने र सिंहदरबारकै अन्य उच्च पदस्थको ‘लिंक’ खुलाउन सक्ने थापा र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । यी दुवै भारतमा रहेको आशंका छ । बबरमहलस्थित जिल्ला अदालतमा गत जेठ १० गते ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको अभियोगमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतले मुद्दा आरोपितहरुबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी गरिए पनि यो गिरोहले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम पीडितहरुबाट असुलउपर गरेको देखिन्छ । तर, अदालतले कागजी र बैंक कारोबारलाई मात्रै सदर गर्ने अवस्थामा अरु चलखेल नदेखिएको हो ।

यही मुद्दामा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले गत असार १ गते पुर्पक्ष थुनाको आदेश फैसला सुनाएका थिए । तोकिएका चार अभियोगमा दोषी ठहर हुनेलाई प्रत्येकमा ७ वर्ष जेल र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, राज्यविरुद्ध अपराधमा ५ वर्ष जेल र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा संगठित अपराधमा ५ वर्ष जेल र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना रहने प्रबन्ध छ ।

संगठित गिरोह र राज्यविरुद्धको यो अपराधमा प्रहरी प्रशासनको कारबाही सुरु भएको ३ महिनामै अदालती फैसला आएको र पुर्पक्ष थुनासहितमा कारागार चलान भएको यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । गत चैत १२ मा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका गिरोह नाइकेका रुपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पहिलोपटक प्रहरीको उपत्यका अपराध कार्यालयले पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो ।

केशव–सानुको गिरोहका कारण आफूलाई सबैभन्दा बिचल्लीमा पारिएका र पीडितमध्येको ठान्ने काठमाडौंका रामशरण केसीलाई भने थुनामा रहेकै बेला मुटुमा समस्या आएपछि अहिले गंगालाल अस्पतालको निगरानीमा केन्द्रीय कारागारमै उपचार भैरहेको छ । उनको मुटुको तीनवटा भल्भले काम नगरेको भनेर प्रारम्भिक रिपोर्ट आए पनि थुनामै राखिएको छ ।