काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सात जिल्लाबाहेक ७७ जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए छन् । उनले देशको आर्थिकभार घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन् ।

महतले आर्थिकभार घटाउन १६ वटा कार्यालयसँगै देशका ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको बजेट वक्तव्यमा बताए । यद्यपि निर्वाचन आयोगले सरकारको यो निर्णप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

उसले आज (सोमबार) उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आज श्रेष्ठलाई आयोगको कार्यालयमै आमन्त्रण गरि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल र परामर्श नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

उनले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र जानकारी नगराई एकाएक निर्वाचन आयोग मातहतमा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु उचित नहुने बताए । त्यस्तै आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराएको बताए ।

थपलियाले भने, ‘निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरू राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारी तोकिएको छ । अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयबाट आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज गरेको कुरामा आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गरेको छौँ ।’

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको आयुक्त थपलियाले बताए । उनले आयोगको मातहतमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रहनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले खर्च मितव्यीताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निपक्षता प्रश्न उठेको छ । ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने थपलियाको ठहर छ । आर्थिकभार घटाउने नाममा निर्वाचनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । यो निर्णयले लोकतन्त्रलाईसमेत समाप्त पार्ने सम्भावना रहेको छ,’ –थपलियाले भने ।

यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अब उप्रान्त सात जिल्लामा बाहेक अन्य ७७ जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खारेज हुनेछन् । निर्वाचनको कार्यसम्पादन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतका इकाइहरूबाट हुनेछ ।

२०४६ सालयता निर्वाचनको मूल्य, मान्यतालाई कायम राख्दै निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि देशैभर निर्वाचन कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो । यी कार्यालय मातहतबाट जिल्लामा हुने विभिन्न निर्वाचनको कार्यसम्पादन हुने गर्दछ ।

संवैधानिक निकायको कार्यकारी रूपमा रहेको जिल्लास्थिति निर्वाचन कार्यालय प्रशासन इकाइको रूपमा राख्ने निर्णयले संवैधानिक आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पर्ने आयोग बताउँछ ।

संवैधानिक निकाय मातहतका निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने निर्णयले उसको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार जिल्लास्थित आयोगका कार्यालय खारेज हुनुले संवैधानिक आयोगको स्वयत्ततामा खलल आएको छ । यसलाई आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगको नियमावली २०७३ मा उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार मान्ने हो यी कार्यालय खारेज हुने निश्चित छ ।