☰
काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको टुङ्गो लगाएसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुला भएको छ । आईतबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ४–४, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र जसपा १–१ जना सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता दिइएको छ।
अव समितिका सभापति चयन नहुञ्जेल जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बस्न सक्ने छ। उक्त समितिमा राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा जेष्ठ सदस्यको रुपमा रहेका छन्। उनको नेतृत्वमा छिट्टै बैठक बस्ने तयारी रहेको संसद सचिवलायले जनाएको छ।
आइतबार नै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकले संयुक्त समितिहरुको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पनि पारित गरेको छ। उक्त नियमावलीअनुसार अव संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका नामहरुलाई प्रक्रियामा अघि बढाउने छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा २ वटा सिफारिसहरु रहेका छन्। अघिल्लो संसद् रहँदै गर्दा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका ३ नाम पनि विचाराधीन रहेको छ। त्यस्तै नयाँ संसद आएपछि वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको नाम पनि रहेको छ। यसअघि न्याय परिषद्ले २०७९ भदौ २१ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। यी मध्ये गौतमले अवकाश पाइसकेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको हकमा सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गरिने छ। सुरुमा समितिले कार्यविधी निर्माण गर्ने छ अनि सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने छ। सार्वजनिक सुचनापछि उजुरी दर्ता हुने छ। उजुरीमा छलफल गर्दै समितिले सुनुवाइ सुरु गर्ने छ। उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग समितिले छलफल गर्ने छ। त्यसपछि अनुमोदनको प्रक्रिया हुने छ।
सर्वोच्च अदालत १७ महिनादेखि कायम मुकायमको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा कार्की सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। संवैधानि परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनले कामुकै रुपमा अवकाश पाए।
२०७९ भदौ ५ गते कार्कीले अवकाश पाएपछि हरिकृष्णले कामुको जिम्मेबारी पाएका थिए। औपचारिक रुपमा उनले असोज ९ गते देखि सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका हुन्।
उनले कामु पाउनुभन्दा एक महिना अघि संवैधानिक परिषदवाट नाम सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि विभिन्न कारणले हुन सकेन। जसले गर्दा ९ महिनापछि उनको नाम सिफारिस भएर सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ।
कार्की २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए। उनी अब करिब २ महिना मात्र सर्वोच्चमा रहनेछन्। २०८० साउन १९ मा ६५ वर्ष पुगेपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा भने उनले त्यतिबेलासम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनेछन्।
