काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत १८ पुसमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो । सरकारले जीएमआरलाई सर्तसहित २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्याद थप गरेको थियो । तर, सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रतन भण्डारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । अधिवक्ता भण्डारीले कर्णाली राजमार्ग डुब्नेदेखि मानवअधिकार हननको विषयसमेत समावेश गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले दुई वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले पहिलो विकल्पका रूपमा जीएमआरलाई विभिन्न सर्तसहित थप समय दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । दोस्रो विकल्पमा पीडीए रद्द गर्ने तर त्यसपछि कानुनी झन्झट निम्तन सक्ने र सरकारले मुद्दा हारेमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख थियो ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई समय थप गर्दा सरकारले विभिन्न सर्त राख्नुपर्ने र ती सर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा भएमा मात्र उसले थप समय पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव दिएको थियो । ती सर्तमध्ये मुख्य भनेको जीएमआरले २०२२ जुनसम्ममा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, यी दुई निकायसँग जीएमआरले गर्ने सम्झौतामा तोकिएका पूर्वसर्त एक वर्षभित्र पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ भने पीएसए भएको १५ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदातासँग कर्जा सम्झौता सकिसक्नुपर्नेछ । यस्तो सर्त राखेर मात्रै जीएमआरलाई समय थप गर्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको हो । यसलाई ‘पूर्वसर्त तथा चरणबद्ध लक्ष्य किटानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न सकिने’ विकल्पका रूपमा राखिएको थियो ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी जुटाउन दुई वर्ष समय दिने निर्णय गरेपछि सोविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १७ कात्तिक २०७९ मा सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदन परेको थियो । अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १४ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्रीसम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रूपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । २०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने÷नदिने’बारे बोर्डबाट निर्णय भएको थिएन ।

१४ वर्षदेखि जीएमआरले सम्हालेको काम सधै उस्तै

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर जोडिएको १४ वर्ष भयो काम जस्ताको त्यस्तै छ । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकोमा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै १४ वर्षअघि प्रवेश भएको हो । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए ।

२०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो । लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ (२०१४ सेप्टेम्बर १९) मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपथ्र्यो तर उसले रकम ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले एक÷एक वर्ष गरेर दुईपटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । २०१८ सेप्टेम्बरयता भने जीएमआरलाई समय थप गरिएको छैन ।

सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन । दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

जीएमआरसँग भएको सम्झौताअनुसार पीडीएको बुँदा नम्बर ८ मा यस्तो सहमति भएको २० महिनाभित्र आयोजनाका लागि चाहिने सरकारी जग्गा भाडामा लिइसक्नुपर्ने र एक वर्षभित्र निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो समय अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सक्ने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ११.३.३ अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा आयोजना प्रभावितको पुनर्वास तथा बस्ती स्थानान्तरणको योजना लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ तर जीएमआरले अझै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकेको छैन ।

पीडीएअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन भएको पाँच वर्षभित्रमा आयोजना बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) सन् २०२३ जुलाई १६ सम्म हो । यो अवधिभित्र आयोजना बनिसकेमा जीएमआरले प्रतिमेगावाट जडित क्षमतामा ५० लाख रुपैयाँबराबर छुट पाउने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजना उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । त्यस्तो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५ः२५ हुने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

परियोजनामा ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च, लागत बढेको बढ्यै

हालसम्म यो परियोजनाका लागि ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनको २ वर्ष समय थप भएपछि धमाधम रूख कटानको काम भएको थियो। आयोजना स्थल ५ सामुदायिक वन क्षेत्र पर्नेमा ४ वटा रूख काट्ने काम नै सम्पन्न भइसकेको थियो भने एउटाको लगत संकलनको काम भइरहेको थियो। यसमा ४८.८५ हेक्टर निजी जग्गा र २०७.७५ हेक्टर सरकारी स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष अनुमानित २३९ घरधुरीप्रभावित हुने भनिएको छ। निजी जग्गामा १३ हेक्टरको मुअब्जा वितरण भइसकेको। करिब १२ हेक्टर जति अन रजिष्ट्रड जग्गा पनि भएको बोर्डले जनाएको छ।

आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड पाउने लगानी बोर्डको तथ्यांक छ। केबल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजना मध्येको एक हो। तर, जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागत यसअघि नै १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएकोमा हाल आएर आयोजनाको लागत पुनः २५ अर्ब थप गरेर कुल लागत १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्‍याएको छ।