☰
हाम्रो देशको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रमा प्रभुत्ववाद व्याप्त भएको जनगुनासो छ । कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवकभन्दा बढी शासक भन्न रुचाउने सर्वसाधारणभन्दा आफूलाई योग्य, प्रतिभाशाली र प्रशिक्षित छु भन्ने अहमताको भावना राख्नु नै प्रभुत्ववादी चिन्तन हो ।
यो चिन्तनले समाज र कर्मचारीतन्त्रबीच दूरी बढाउँछ । लोक सेवाको अर्थ लोकको सेवा भन्ने हुन्छ । लोक सेवा परीक्षा पास गरेर अथवा जागिर खाने प्रक्रिया पुर्याएर योग्य सावित भई पदमा पदस्थापन भएका कर्मचारीले लोकको सेवा गर्नु पर्दछ ।
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्ने जनशक्ति भनेको कर्मचारी तन्त्र भएकाले हो । त्यसैले यो संयन्त्र चुस्त, प्रभावकारी एवं इमानदार बन्न आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य ठानिन्छ ।
कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहका मानव स्रोत मानिन्छ । राज्यले विनियोजन गरेका विकास निर्माणका कामहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत नै हुने गर्दछन् । मन्त्रालयमा रहेका प्रशासनिक वा प्राविधिक कर्मचारीले नै राज्यका विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सहभागी भएका हुन्छन् ।
कार्मचारीतन्त्र इमानदार, पारदर्शी, विकासमैत्री, चुस्त र दुरूस्त भएन भने विकास निर्माणका कामहरू अधुरा हुन्छन्, अपुरा हुन्छन् । विकासको बजेट खर्च हुन सक्दैन र यस्तै भइरहेको छ । यसर्थ कर्मचारीतन्त्र देश र नागरिकको हितमा जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।
हरेक राष्ट्र सेवकहरू सरल एवं लोकतान्त्रिक हुनु आवश्यक हुन्छ । असल आचरण र सेवाभाव प्रशासनिक व्यवहाहारका गहना हुन् । हाम्रो देशका कर्मचारीहरू उच्च ओहोदामा पुग्नासाथ स्वभाव र कार्यशैलीमा फरकपन देखाउँछन् । आफू साना कर्मचारीभन्दा धेरै योग्य, सिनियर वा ठूलो मान्छे भएको भावना राख्दछन् ।
सेवाग्राहीभन्दा आफूलाई निकै फरक व्यक्ति भएको भ्रम पाल्दछन् । वास्तवमा कर्मचारीहरू जनतालाई सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न तह र निकायमा भर्ना गरिएको हो । उल्लेखित वास्तविकतालाई लागू नगर्दा सार्वजनिक सेवा लोकप्रिय बन्न सकेको छैन ।
उच्च तहका प्रशासकहरू राजनीतिक आडभरोषामा सरूवा, बढुवा र आर्थिक आयआर्जन गर्ने ठाउँहरूमा पदस्थापन हुनका लागि राजनीतिक कृपा प्राप्त नेताको चाकडी गर्ने संस्कृति पुरानो हो । लोकतन्त्र आएपछि यो अझै बढेको छ, हुर्केको छ ।
पदलाई दुरूपयोगगरी कतिपय हाकिम जीहरू समयमा नै कार्यालय नपुग्ने, कार्यालयमा प्रभावकारी काम नगर्ने, भ्रष्टाचार, कमिसन र व्यक्तिगत फाइदामा तल्लीन हुने गरेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तसर्थ उच्च ओहोदाका विज्ञ कर्मचारीहरू व्यक्तिगत फाइदामा होइन, देश र जनताको सेवामा काम गर्नुपर्छ ।
प्रशासनतन्त्रमा सक्षम, असल, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरू नभएका होइनन् । ती इमानदार कर्मचारीका कारण प्रशासनतन्त्र धानिएको हो । सबै कर्मचारीलाई एउटै डोकोमा हालेर मूल्यांकन गर्न वा धारणा बनाउनु न्यायसंगत हुँदैन ।
इमानदार राष्ट्र सेवकहरूमाथि अन्याय हुन्छ । योग्य सावित भई कुनै पनि पदमा पदस्थापन भएका कर्मचारीमा जनसेवामैत्री भावना र जवाफ देहीता अनिवार्य सर्त हुन् ।
राष्ट्र सेवकहरू हँसिला, मिजासीला, जनसेवामुखी र इमानदार नभएसम्म न त जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दछन् न त विकास निर्माणका कामहरू समयमा नै हुन सक्दछन् । यस अर्थमा सिंगो प्रशासनतन्त्र सरल, सहज र छिटो छरितो हुन वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
एकातिर जनताको सेवासँग प्रतक्ष्य जोडिएका ठाउँहरूमा कार्यरत कर्मचारीमा छिटोछरितो कामगरिदिने कार्यशैली देखिँदैन भने अर्कोतिर प्रशासनिक प्रक्रियागत झन्झटले छिटोछरितो बन्न सकेको छैन । सेवामुलुक बन्न सकेको छैनभने अर्कोतिर प्रशासनतन्त्रमा राजनितिक प्रभावले काम गरेको छ ।
विभिन्न दलका टे«ड युनियनहरूको स्थापनागरी कर्मचारीहरू राजनितिक दलसंग सबन्धित संघ वा संगठनको सदस्यता लिएर राजनितिक फाईदालिने गरेका छन् । प्रशासनतन्त्र जनसेवामुखी नभएर राजनितिक दलसेवामुखी भएको जनगुनासो छ ।
यसैगरी जनताको सेबक होइन की शासक हूँँ भन्ने मनोविज्ञानले कर्मचारीतन्त्रमा डेरा जमाएको छ । यो डेरा नभत्कीउनजेल शासक मान्ने प्रबृत्ति र कार्यशैली बद्लिने देखिँदैन । कर्मचारीहरू नेतामुखी होइन, सेवामुखी हुनुपर्छ ।
अहिले धेरै जसो सार्वजनिक सेवा स्थानीय सरकारबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार भनेको जननिर्वाचित निकायहरूद्वारा सञ्चालित प्रशासनिक राजनितिक व्यबस्था हो ।
छिटो, छरितो रूपमा जनताका सरोकारहरूलाई संबोधन गर्नको लागि स्थानीय सरकार बनाईएको हो । स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र दिगो विकासको लागि स्थानीय सरकार अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिकरूपमा स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाइएको छ ।
स्वायत्त शासन प्रणाली भन्नाले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकारसहितको शासन व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको सरकार पारदर्सी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ ।
अहिले स्थानीय सरकार पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको समाचारहरू आउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारका कर्मचारीको कार्यशैली पनि जनसेवामुखी हुन नसकेको जनगुनासो छ । यस सन्दर्भमा जनप्रतिनिधीहरूले कर्मचारीतन्त्र रूपान्तरण गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
जनताको सेवा र गाउँको विकासको लागि नीति, योजना र कार्यशैली व्यावहारिक वैज्ञानिक एवं प्रथमिकताका आधारमा तय गर्न आवश्यक हुन्छ । यसो हुन सकेको छैन तर अब हुन सकोस् ।
