काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले पुनर्विचार गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै महासङ्घले निर्णयमा खर्चको विवरण पेस गर्न थप ३० वा १५ दिनको समयावधि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो।

आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णय प्रशंसनीय भए पनि समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको महासङ्घको ठम्याइ छ।