काठमाडौं। मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा स्थानीय चुनाव हारेका ४ सय ५० बढी व्यक्ति समावेश भएको पाइएको छ । गत असोज २ र ३ गते आयोगमा दलहरूले बुझाएको बन्दसूची छानबिन गर्दा सो तथ्य खुलेको हो ।

स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव हारेका र निर्वाचन खर्च नबुझाइ फेरी उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएका उनीहरूले यही भदौ १६ गतेभित्र जरिवाना नतिरे उम्मेदवारी रद्द हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालेजानकारी दिए ।

आयोगले हालै प्रकाशन गरेको कारबाही सूची अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका १ लाख २३ हजार जरिवानामा परेका छन् । सबैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार बनी खर्च विवरण नबुझाउनेहरू ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् भने सबैभन्दा कम गाउँपालिका सदस्य १ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् ।

यसरी स्थानीय तह चुनावमा उठेर खर्च विवरण नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका व्यक्ति फेरी अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न लागेको थाहा पाएपछि आयोगले जरिवाना नतिरे उनीहरूको उम्मेदवारी रद्द गर्ने भएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने–‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार हुने सूचीमा जो जो छन् तिनीहरू मध्ये ४ सय ५० बढी उम्मेदवार स्थानीय तहको चुनावमा पनि उठेको र खर्च विवरण नबुझाई जरिवानामा परेको पाइएको छ । सो सङ्ख्याका मान्छे सांसद बन्नका लागि लायक रहेछन् । प्रदेशको मुख्य मन्त्री र उस्तै परे देशको प्रधानमन्त्री हुन पनि सुहाउने खालका मान्छे रहेछन् । ती गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि उम्मेदवार हुँदा रहेछन् र हारेपछि कानुन पनि मान्दा रहेनछन् ।’

उनीहरूको हकमा के गर्ने भनेर प्रश्न उठेपछि आयोगले जरिवाना नलिई उम्मेदवार हुने बाटो खुला नगर्ने सोचाई बनाएको छ ।