काठमाडौं ।  महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।

समितिमा शनिबार भएको छलफलपछि सत्तागठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।

नेकपा एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरक मत राखेको छ ।

जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो ।