☰
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन दुई महिना बाँकी रहँदा दलका नेता तथा कार्यकर्ता चुनावी प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । उनीहरू भोट माग्दै जनताको घरदैलो चहार्न थालेका छन् । दलका शीर्ष नेताहरू भने आफ्ना पार्टीले आयोजना गरेका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुनमै व्यस्त छन् ।
उता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चुनावमा भाग नलिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सरकारले गत साउन ६ गते विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । त्यसपछि उसले निर्वाचनमा भाग नलिने बताएको थियो ।
तथापि नेकपाले बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा औपचारिक रुपमै भाग नलिए पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई केही ठाउँमा भिडाएको थियो । उनीहरूलाई चुनावमा भिडाएको विषयलाई बल्झाएर धर्मेन्द्र बाँस्तोला समूहले पार्टी नै विभाजन गरी नेकपा (बहुमत) गठन गर्यो ।
त्यसयता सांगठानिक क्षयीकरण व्यहोर्दै आएको नेकपा आकारको हिसाबले पनि खुम्चिएको छ । बिस्तारै–बिस्तारै आफ्नो अस्थित्व बचाउन संसदीय प्रणालीमा रुपान्तर हुन लालायित छ । यस प्रणालीमै आकार लिन उसले निर्वाचनलाई बाटो बनाउने सम्भावना देखिएको छ । यहीँ बाटो भएर अन्ततः उहीँ संसदीय व्यवस्थाको मतियार हुने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले आकलन गरेका छन् ।
आगामी मंसिर ४ मा देशैभर एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपाले भाग लिने औपचारिक बाटो बन्द छ । किनकि उसले निर्वाचन आयोगमा हालसम्म पार्टी दर्ता नै गरेको छैन । पार्टी दर्ता नभए पनि उसले यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई भिडाएको थियो । तथापि सो निर्वाचनमा उसले सोचे जस्तो मतपरिणाम भने ल्याउन सकेन । तर पनि नेकपालाई चुनावी भोक मरेको छैन ।
मंसिरमा हुने निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएको नेकपा पुनः स्थानीय निर्वाचनकै शैलीमा प्रस्तुत हुन लागेको स्रोत बताउँछ । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवार बनाउने ध्याउन्नमा नेकपा रहेको बताइएको छ । निर्वाचनप्रति पार्टी महासचिव विप्लवले खासै चासो नराखे पनि प्रवक्ता खडग विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई निर्वाचनको भोगले सताइरहेको एक नेताले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘महासचिवले निर्वाचनप्रति चासो नै देखाउनु भएकाृ छैन । तर, प्रवक्ताजीले महासचिवलाई उक्साउँदै आउनु भएको छ । यसले खासै राम्रो प्रभाव पर्दैन । किनकि हामी विगत लामो समयदेखि संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर र आलोचना गर्दै आएका छौँ । हाम्रो पार्टीको बटमलाइन निर्वाचन पनि होइन ।’
‘संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने विषयले गत वर्षको चैतमा कपिलवस्तुको शिवगढीमा सम्पन्न सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पश्चात् धेरै साथीहरू रुष्ट हुनुभयो । त्यति बेलाको बैठकले तीनवटा विषयको निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो महाधिवेशन आगामी मंसिर–पुषमा गर्ने गरी पछि निर्णय गर्ने, दोस्रो एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र तेस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग नलिने । यी निर्णयसहित बैठकमा कमरेड महासचिव विप्लवले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । उक्त प्रतिवेदनमा उहाँले निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नै मनमौजीले थप गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले पेश गरेको मनमौजी प्रस्तावप्रति केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यहरूले अन्य प्रस्तावमाथि सहमति जनाए पनि निर्वाचनप्रति असहमति जनाउनु भयो । केही समयअघि निर्वाचनमा भाग नलिने र पछि आफैले लिने प्रस्ताव पेश गरेपछि बैठकमै विवाद भएको थियो,’ नेकपाका एक नेताले बताए ।
त्यतिबेला निर्वाचनमा भाग लिने विप्लवको प्रतावमा नेकपाका ६९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये ४४ जना प्रस्तावको विपक्षमा उभिए भने २५ जना पक्षमा उभिएका थिए । विपक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू उभिए पनि महासचिव कमरेडले संस्थागत रूपमा पार्टी निर्वाचनमा नगए पनि व्यक्तिगत रूपमा जनपक्षीय उम्मेदवारलाई सघाउन सक्ने निर्णय गरी प्रतिवेदन संशोधन गरेको आरोप नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले उतिबेला नै लगाएका थिए ।
नेकपाका केन्द्रीय एक सदस्य भन्छन्, ‘अहिले फेरी निर्वाचन नजिकिएसँगै विप्लव र प्रकाण्ड नेता तथा कार्यकर्ता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाउने पक्षमा रहेको एक नृता बताउँछन् । उनी भन्छन्, विप्लवलाई यसअघिको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार स्वतन्त्र रुपले भिडाउने उक्साउने प्रकाण्डजी नै हुनुहुन्छ । यतिबेला पनि उहाँकै हात रहेको देखिन्छ । सकभर विप्लव कमरेडले त्यसो गर्नुहुन्न् भन्ने लाग्छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा पार्टी पुनः दुर्घटना हुन सक्छ ।’
