काठमाडौं ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित पदमा मधेसी-दलितको प्रतिनिधित्वबारे कानूनमा आवश्यक संशोधन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालको नेतृत्वमा विभिन्न दलमा आबद्ध दलित नेता, कानून व्यवसायीद्वारा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन मागसहितको ध्यानाकर्षण ग्रहणपछि उनले आफूहरू कानूनको मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेकाले त्यसमा मधेसी-दलितलाई पनि समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले  समावेशिताका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले हरेक समुदायका उच्च वर्गले प्रतिनिधित्व बढी गरेको अवस्था रहेको बताए  । उनले बाहुनकी छोरी दलितसँग विवाह गरेर आएपछि दलित कोटामा प्रतिनिधित्व गर्ने तर सदियौँदेखि विभेदमा परेका मान्छे प्रतिनिधित्वमा नआउने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गरे ।