काठमाडाैं । सहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले कार्य सम्पादनबारे कर्मचारीलाई समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् ।

निजामति सेवा नियमावली २०५०, सुशासन ऐन २०६४ र सोको नियमावली २०६५ को प्रावधान अनुसार आ.व. २०७९/८० को कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘यो सम्झौता सेल्फ कमिटमेन्टको कुरा पनि हो । पेन्डिङमा रहेका काममा ध्यान दिऔँ । मुआब्जाका कारण रोकिएका आयोजनाहरुका सन्दर्भमा मुआब्जाबारे अध्ययन गर्ने, हटाउनुपर्ने संरचना भए हटाउने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए छिटो व्यवस्थापन गरौँ । समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसलाई छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्री चौधरी र सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहबीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा वार्षिक कार्यक्रम अनुसारका लक्ष्य र क्रियाकलाप, समय सीमा, श्रोत, सहयोगी व्यक्ति तथा निकाय, अनुगमन संयन्त्र तथा मूल्यांकनका वस्तुगत सूचक र क्रियाकलापका आधारमा मूल्यांकनको अंकभार समेत निर्धारण गरिएको छ ।