☰
न्यायमूर्ति न्यायाधीश र न्यायको मन्दिर अदालतका बारेमा पछिल्लो समयमा निकै प्रश्नहरू उठन थालेका छन् । अदालत र अदालतका न्यायमूर्ति राजनीतिमा सामेल भएपछि यो कुरा बाहिर आउन थालेको हो ।
यस अघि गुपचूपमा रहने गरेको अदालती कुरा अहिले छताछुल्ल बाहिर आउने र यसले सार्वजनिक विवादको रूप धारण गर्ने सम्म हुने गरेको छ । सरकारकै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर गरिएका अधिकांश मुद्दाहरूमा विशेष अदालतले भटाभट सफाइ दिँदै गएको छ ।
राज्यका प्रमुख अंगहरुले राज्यकै संवैधानिक निकायका कामकार्वाहीमाथि हस्तक्षेप गरेको अनुभूति पनि हुने गराउन थालेको छ, यो प्रक्रियाले । कतै अदालतले संवैधानिक निकायको कार्य निष्फल र निस्क्रिय त पार्दै छैन भन्ने आशंका पनि उब्जन थालेको छ ।
अख्तियार दरूपयोग अनुसन्धान आयोेगले दर्ता गरेका मुद्दाहरूमा विशेष अदालतले ८० प्रतिशत मुद्दाहरूमा सफाइ दिने गरेको फैसलाको तथ्यांकले देखाउने गरेको छ । यस्ता मुद्दाहरू बढी घुस प्रकरणसँग सम्बन्धित छन् ।
देशमा सुशासनको अवस्था निकै जर्जर हुँदै गइरहेको बेलामा एकातिर न्यायालयले यो पारा देखाउने र अर्कोतिर संवैधानिक निकाय अख्तियारको मनोबलमा ह्रास आउँदै जाने क्रमले अबका दिनमा डराउन र तर्साउन सक्ने निकाय कुनै पनि नहुने र मनोमानीले राज गर्ने स्थिति उत्पन्न हुँदै जान थालेको देखिन्छ ।
बढी त सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने राज्य सेवकहरू नै घुससहित रंगथेहात पक्राउ परी अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा पेस गरिएका छन् । तर ती मानिसमध्ये धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर छाती फुलाउँदै सार्वजनिक ओहदामा फर्किने गरेका छन् ।
आर्थिक अराजकता र कुशासनको जरो नै नष्ट गरिनु पर्ने अवस्थामा विशेष अदालतबाट धेरैले सफाइ पाउन थाल्दा मानिसमा अविश्वास पैदा हुन थालेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि २ सय ५९ घुस मुद्दामा २ सय ४० जनाले सफाइ पाएका छन् ।
मात्र १२ जना घुस मुद्दामा दोषि ठहर हुन पुगेपछि के अख्तियारले क्षमता गुमाइसकेको हो वा पूर्वाग्रहका आधारमा विशेष अदालत पुर्याएको हो भन्ने प्रतिप्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । शंका त यतिसम्म पनि उठेको छ कि अख्तियार र यस मातहतका निकायले घुस प्रकरणका नाममा ‘बदलाभाव’ त साँचने गरेका होइनन् ।
अदालतले त न्याय दिन्छ भन्छन्, सेटिङमा फैसला गर्न थालेको होला र ? वा, सार्वजनिक ओहदामा रहेका घुसखानेहरूले स्वयम् विशेष अदालतलाई घुसको भण्डार बनाउन थालेका होलान् र ? तर किन घुस प्रकरणमा मुद्दा झेलिरहेकामध्ये ९२.६ प्रतिशत प्रतिवादीले सफाइ पाएर लाइन लाग्दै ‘सेवा’मा फर्किइरहेका छन् त ?
यदि विशेष अदालतमा काम यस्तै हुन थाल्ने हो भने नियमित अदालत अन्तर्गत घुस प्रकरणलाई लैजानु पर्ने पो हुन सक्छ कि ? अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउने बेला आइसकेको छ ।
