☰
राजनीतिक दलमा रहेका शीर्ष भनिनेहरुबाट प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई बदल्न आवश्यक रहेको बहस जनस्तरमा चलिरहेको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछाडिको समयलाई मात्र अवलोकन गर्दा पनि नेतृत्वमा पुग्नेहरु लोभी, षड्यन्त्रकारी, असक्षम, भ्रष्ट एवम् अवसरवादी भएको सिधासिधा टिकाटिप्पणी जनताका बीचमा उठ्ने गरिरहेको छ ।
जनताको समीक्षामा वितेका तीन दशकको समय परेको छ । यो बीचमा देशले के पायो रु के गुमायो रु भन्ने विषयमा सचेत नागरिकका बीच अन्तरक्रिया हुने गरेको छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जनआवाज सुन्ने चाहना र धैर्यता दुबै छैन ।
बरु उनीहरुको एकोहोरो तर्क छ, देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक राजनीतिक व्यवस्था, संविधान निर्माण, जनयुद्ध, जनआन्दोलन आदि इत्यादि गरेको र जेलनेल सहेको भन्ने जिकिर र फेहरिस्त छ । उल्लेखित राजनीतिक व्यबस्था अन्तरगतका परिवर्तनले समाज कति फेरियो, जनताले के पाए, देशले के पायो रु भन्ने कुरा समीक्षा गर्नसमेत दलका नेतागण असक्षम छन् ।
जनताले अहिलेसम्म क्षमता, दृष्टिकोण एवम् विकासका एजेण्डाका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन नभएको राजनीतिक प्रणालीमा दलभित्र रहेका सिनियर भनिने सात दशक काटेका नेताहरु पालैपालो प्रधानमन्त्रीको कोटामा नियुक्त हुने गरेका छन् ।
हालसम्म जो प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका छन्, उनीहरुले आफ्नै पार्टी पनि चलाउन नसकेको इतिहास साक्षी छ । दलभित्र अरुभन्दा केही वर्ष वा केही दिन पहिले जन्मिएको आधारमा सिनियर हुने अनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपदको दुरुपयोग गर्नेबाहेक यिनीहरुको क्षमता जनताले देख्न पाएका छैनन् ।
नेपाली राजनीतिक सौर्यमण्डलमा रहेकाहरु पदमुखी नेताहरुले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको कसैबाट छिपेको छैन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछाडिको ३ दशकमा राज्यले जनतालाई महङ्गीको राप र तापबाहेक अनुभव गर्न सकिने कुनै सुशासन र विकास दिन सकेको छैन ।
यसो हुनुमा योग्य व्यक्तिको हातमा राज्यको बागडोरमा पुग्न नसक्नु नै हो । राजनीतिक दलभित्रबाट जनताले योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने एक मात्र विकल्प हो, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन । यो बाटो पनि यिनै शीर्ष भनिने नेताले र तिनका वरिपरि घुमेर जीवन चलाउनेहरुले अवरुद्ध गरेका छन् ।
परिणामतः राजनीति भनेको अक्षम व्यक्ति वा समूहका लागि व्यबसायमा परिणत हुन पुगेको छ । एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी दलका अधिवेशनबाट यिनै शीर्ष भनिने पार्टी प्रमुखमा दोहरिएका छन् । यिनीहरुसँग जनता निकै रुष्ट छन् ।
दशकौंदेखि दलको शीर्ष तहमा बसेर पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने तर सिन्को भाँच्न नसक्ने असक्षमहरुको नै पार्टी अधिवेशनबाट विजय भएको देखिएकाले जनतामा निराशा छाएको छ ।
यिनीहरुले फेरि पनि जनतालाई वेवकुफ बनाउने, झुठा आश्वासन दिने, निर्वाचनमा मत आफ्नो दलको पोल्टामा पार्ने, यसका लागि साम, दाम, दण्ड र भेद अपनाउने अनि फेरि प्रधानमन्त्रीको पालोमा लश्करै बस्नेबाहेक कुनै पनि आशा गर्ने ठाउँ देखिंदैन ।
पार्टीको शीर्ष तहमा पुग्न क्षमताको कुनै मापदण्ड छैन । यिनको दलभित्र समूहगत लबिङ गर्ने र २/३ हजार नेता कार्यकर्ताको उपस्थितिमा आफूलाई दलको अध्यक्ष वा सभापति बनाइदिन पहल गर्ने भन्दा अरु कुनै हैसियत छैन । तिनै दलका ठूला नेताले प्रधानमन्त्री हुन पाउने राजनीतिक अभ्यास गर्नु नै देश बर्बाद पार्ने एउटा मुख्य कारण रहिआएको छ ।
ठूला राजनीतिक दल भनिएका एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष तहमा रहेका नेतृत्वले जनमतको सम्बोधन गर्न नसकेको तीन दशक भयो । नौनी ननिस्कने दही कति मथिरहने रु जनताले सोंच्ने समय आएको छ ।
देश र जनतालाई कठैवराको अवस्थामा पुर्याउने यिनीहरुको असक्षमताले सीमा नाघेको छ । आफ्नो दुनो सोझ्याउन खप्पिस यो जत्थाले राजनीतिक शब्दजालमा नागरिकलाई फँसाएर सिमित व्यक्ति र समूहको सुविधामा हालीमुहाली गरिरहेको छ ।
हाम्रा नेतागणहरु सत्ताप्राप्ति र स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि जस्तोसुकै राजनीतिक गठबन्धन र संझौता गर्न पनि पछाडि नपर्ने भएकाले राजनीतिक विचारबाट गाइडेड छैनन् । जनभावनालाई वेवास्ता गर्दै कुर्सी मोहको खेलमा लिप्त छन् । यसले देशमा जताततै अस्तव्यस्तता बढाउँदै लगिरहेको छ ।
जनताले त दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछाडि तीब्र आर्थिक विकास हुन गई समृद्ध समाजको निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए । यिनको गलत कर्मले नागरिकको विश्वासमा चोट पुराउने काम भएको छ । तर यिनीहरु भने लोकचाहनालाई बहिस्कार गर्दै आत्मकेन्द्रित अतिवादी चिन्तनको आधारमा निषेध र प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेका छन् ।
त्यसो त समाजको स्तरले नेताहरुको जन्म हुन्छ, भनिन्छ । आमनागरिक सचेत हुन नसकेको हाम्रोजस्तो देशको निर्वाचनमा असक्षमहरुले फेरि विजयको माला लगाउने संभवनालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर नागरिक समाज, शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुका आस्थामा विभाजित भएका छन् ।
बौद्धिकहरुले अफ्ना, विचार, दृष्टिकोण, टिकाटिप्पणी, खण्डनमन्डन र आलोचनाहरु लेख, रचनाद्वारा सम्प्रेषण त गरिरहेका छन् । समाजिक बहस, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार र सचेतनामुलक कार्यक्रमबाट आवाज पनि उठ्ने गरेका छन् । ती आवाज र बहस राज्यका कमिकमजोरीअबरुद्ध संगठित हुन सकिरहेका छैनन् ।
महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारु, सिमान्तकृत, गरिब, दलित, हलिया लगायतका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । राज्यले समाजमा रोग, शोक र भोकमा डुबेका नागरिकलाई महंगी बढाएर दैनिकी कष्टकर बनाइदिएको छ । आवाजविहीन भोकाको भोकै नाङ्गाको नाङ्गै छन् ।
पिछडिएका वर्गमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । शिक्षित युवाहरु बेरोजगारीको सिकार भएका छन् । किसान परिवारका खेतबारी बाँझिएका छन् । सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ । देशमा नयाँ उद्योगधन्दाहरु खोलिएका छैनन् । बरु भएका उद्योगहरु बन्द भएका छन् ।
महङ्गीले आकास छोएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रशासनतन्त्र जनमुखी एवम् विकासमुखी छैन । न्यायालयहरु आलोचित छन् । शिक्षा झन् पछि झन् कमजोर हुँदै गएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा छैन ।
अनि राजनीतिक परिवर्तनले के गर्यौ रु जनताले के पाए रु यही हो लोकतान्त्रिक कार्य शैली रु क्षमता रु जनचाहानाको सम्बोधन रु हालसम्म बहुमत, दुईतिहाई वा एकल पार्टीको सरकार बने पनि सञ्चालक असक्षम भएकाले देश विकास र सुशासनको आशामा रहेको जनआकाङक्षामा तुषारापात हुँदै आएको छ ।
जसको हातमा शक्ति र स्रोत छ, उही नै अहिलेको भद्रगोल अवस्थाको सर्जक हो । देश सञ्चालन गर्ने प्रमुखहरु नै अदुरदर्शी एवम् असक्षम भएपछि त्यस्ताबाट देश र जनताको आवश्यकता कसरी सम्बोधन हुन सक्दछ रु संभव छैन ।
यो संभावना जनताले सोचेमा मात्र संभव छ ।
