काठमाडौं । बेलबेलामा नेपालको संसदमा कुरा उठ्ने र त्यत्तिकै सेलाउने गरे पनि देउवा सरकारले हुम्लाको लिमी–लाप्चादेखि हिल्सासम्मको चीनसँगको सीमा क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि यसमा सबैको चासो बढेर गएको छ ।

यस विषयमा साँचो रुपमा सीमा मिचिएको हो वा यसका बारेमा अफवाह फैलाइएको हो भनी कोणप्रतिकोणबाट चासो जागिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सा क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै सीमा विवादबारे सरकारी धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर त्यही विषयमा ओली सरकारपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त क्षेत्रको सीमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रलायका सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमाविद् राखेर बुधबार नै समिति गठन गरी अध्ययन प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको छ ।

केही विज्ञहरु भन्छन्, सरकारले गम्भीर सूचना पाएकै कारण उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हुन सक्छ । सीमा भनेको संवदेशील विषय हो ।

अरु कतिपयले भने चीनसँग कुटनीतिक स्तरमा वार्ता गरी समस्या भए समाधानका लागि पहल गरेको भए राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् । समिति एकतर्फी बनाइँदा यसले समस्या निम्त्याउने पनि अरु कतिपयको सुझाब छ ।

तर अरु केहीको भने सरकारले आफूसँग सत्यतथ्य सूचना भएर नै अध्ययन अनुसन्धान समिति बनाएको हुनसक्ने दाबी छ । समस्या भएकैले समाधानार्थ अध्ययन अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको हुन सक्छ ।

छिमेकी देशसँगको सीमा विवाद नेपालका लागि आश्चर्यको विषय होइन । तर चीनसँग उठेको सीमा विवाद भने विगतमा हल हुँदै र गरिँदै आएको हो । यो विवाद नेपाल–भारतको सीमा विवादजस्तो पेचिलो भने भएर आएको देखिदैन ।

नेपालमा वामपन्थीहरु चिनियाँसँग नजिकको व्यवहार र भारतसँग केही दुरीको व्यवहार गर्दै आएको र नेपाली कांग्रेसजस्ता प्रजातन्त्रवादीहरु चीनसँग टाढाको र भारतसँग नजिकको व्यवहार गर्दै आएकाले पनि यसले अनेकौं आशंका गर्ने आधारहरु प्रदान गरेको छ ।

नेपाली जनताले चाहेका छन्, सीमा आफ्नो घर हो र माटो हो । माटो जहाँ हुन्छ, मुटु पनि त्यहाँ जोडिएको हुन्छ । त्यो भनेको भावनात्मक सम्बन्ध हो । यसलाई कदापि कमजोर विषय बनाइनु हुँदैन ।