काठमाडौँ । सरकारले हालै ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै दल विभाजन गर्न चाहेमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि यो सीमा ४० प्रतिशत थियो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष प्रस्तावित गरिएको नेकपा एमाले (समाजवादी)र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका छन्।