म्यानमारको सैन्य बलले १ फेब्रुअरीमा सैन्य विप्लवमार्फत् सत्ताकब्जा गरेको छ । म्यानमारको सैन्य बलले नागरिक सर्वोच्चतालाई किमार्थ स्वीकार गरेको छैन । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भइरहेको अवस्थामा नै म्यानमार (बर्मा)का सैनिकले त्यहाँको सत्ताकब्जा गरेका थिए । गत नोभेम्भरमा भएको आमनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले सेना समर्थित दललाई धक्का दिएर चुनावमा अभूतर्पूव नतिजा ल्याएको थियो । तर म्यानमारका सैनिक अधिकारीलाई जनताको अभिमत पाच्य थिएन । निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै त्यहॉको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप सैनिक अधिकारीले गरेका थिए ।

निर्वाचित संसद बस्नु केही घन्टा अघि मध्यरातमा सेनाको सैन्य बलले नागरिक सर्वोच्चताको घाँटी न्याक्दै नोवेल पुरस्कारबाट सम्मानित आङ शान सुकीलाई कैद गर्नुका साथै उच्च तहका नेतृत्व पंक्तिलाई पनि सैनिकले हिरासतमा लिएको छ । म्यानमारको सैन्यबलले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मानमर्दन गर्दा विश्वका प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकले घोरआपत्ति प्रकट गरेका छन् भने साम्यवादी र सैन्य बलले परिचालित मुलुक सन्तुलित रुपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । तर म्यानमारको “सैनिक कू” ले भारत र चीनको सामरिक सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विश्लेषणको विषय भएको छ ।

म्यानमार भूराजनीतिक हिसाबले बडो महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ । सोभियत संघ बिघटनपछि भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री रावले भारतलाई भूमण्डलीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थासँग जोड्न “लुक इस्ट पोलिसी” को नीति अगाडि सारेका थिए । आसियान र भारतलाई भौगोलिक रुपले म्यानमार नै सबभन्दा उपयुक्त बाटो भएकाले भारतको म्यानमारको राजनीतिक र आर्थिक परिर्वतनमा चासो राख्नु स्वाभिक नै हो । भारत र म्यानमार १६०० किलोमिटरले जोडिएको छ । स्थल र जल मार्गले जोडिएका यी दुईओटै मुलुकको साँस्कृतिक सामिप्यता पनि छ । म्यानमारको बाटोबाट थाइल्याण्ड हुँदै आसियानका मुलुकसँग सिधै सडक सञ्जालको माध्यमबाट पहुँच बढाउन भारतले विभिन्न गुरुयोजना अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

“कालादान मल्टी प्रोजेक्ट” को माध्यमबाट भारतको उत्तर पूर्वीराज्य र म्यानमारलाई जोड्न सहज देखिएको छ ।

व्यापारलाई घनिभूत बनाउन “सित्वे” मा ठूलो बन्दरगाह बनाउन भारत लागि परेको छ । सित्वे बन्दरगाहको क्षमता बृद्धि हुन बित्तिकै भारत र आसियान मुलुकको बीचमा व्यापक व्यापार वृद्धि हुने जानकारको दाबि रहेको छ । भारतभित्र खास गरी उत्तर पूर्वी राज्यमा भइरहेका विभिन्न किसिमका पृथकतावादी आन्दोलनमा सरिक र नेतृत्व गरिरहेका नायकको बासस्थल म्यानमार नै रहिआएको छ । अर्थात् म्यानमार सरकारसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध नभएको खण्डमा उत्तर पूर्वी राज्यको विखण्डवादी र पृथकतावादी आन्दोलनलाई लगाम कस्न भारतलाई हम्बेहम्बे हुनेछ । भारतले बंगलादेशको रोहिंग्या समस्या समाधान गर्न, उत्तर पूर्वी राज्यमा अमनचयन स्थापना गर्न, व्यापारलाई बढाउन म्यानमारसँगको कूटनीति समबन्धलाई विशेष महत्व दिनुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ म्यानमार सैनिक शासनले गर्दा आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्केको छैन । विभिन्न किसिमका पृथकतावादी आन्दोलनले सामाजिक र आर्थिक संरचना कमजोर भएको छ । सन् २०१५ मा म्यानमारले भारतसँग सैनिक सहयोग मागेर “सर्जिकल स्ट्राइक” गरेर पृथकतावादी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गरेको थियो । भारतले म्यानमारको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ८०० मिलियन अमेरिकी डलर विभिन्न योजनाको माध्यमबाट परिचालन गरेको देखिन्छ । भारत र म्यानमारका बीच लगभग दुई विलियन अमेरिकी डलरको व्यापार देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा म्यानमारको सैनिक ‘कू’ ले गर्दा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रति सबद्ध सबै संस्थाले म्यानमारको सैनिक शासनको आलोचना गरेका छन् । विश्व सुरक्षा परिषदमा चीनबाहेक सम्पूर्ण सदस्य म्यानमारको सैनिक शासक मिन ल्याङ्गको रबैयाप्रति आक्रोश प्रकट गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ चीन र म्यानमार बीच पनि सम्बन्ध बडो रोचक छ । व्यापारिक हिसावले चीनको पहुँच भारतभन्दा म्यानमारमा अधिक देखिन्छ । तर म्यानमारको राजनीतिक परिर्वतन वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा चीनको सक्रियता देखिएको छैन ।

चीनले जुनसुकै अवस्थामा पनि म्यानमारलाई सामरिक उपयोग गर्न उद्यत भएको देखिन्छ ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चीनको इन्धन र ग्यासको आपूर्ति हिन्द महासागरको “मलाका स्टेट” को सामुन्द्रिक बाटोबाट आउने गर्दछ । “मालाका स्टेट” मा भारतको सामथ्र्य र पकड उच्च भएकाले गर्दा चीन जहिले पनि दबाबमा रहने गर्दछ । विकल्पको खोजीको लागि थाइल्याण्ड र म्यानमारको बीचमा रहेको क्राभुरीको बाटोबाट इन्धन आपूर्ति गरेर भारतको दबाबबाट बच्ने चिनियाँ रणनीति रहेको छ । तर चीनको यो योजनालाई थाइल्याण्डले स्वीकार गरेको छैन । चीनले भारतलाई दवावमा ल्याउन म्यानमारको सैनिक सत्तालाई उपयोग र प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना जानकारले टिप्पणी गरेका छन् । तर बेला बखतमा म्यानमारका सैनिक शासकले भारतसँग पनि यथेष्ट सहयोग लिएको नजिर पनि देखिन्छ । तैपनि “कूटनीति कमजोर कडीमा हान्ने अस्त्र” पनि भएकोले गर्दा चीनले म्यानमारमा आफ्नो पकड बढ्न वित्तिकै भारतका उत्तर पूर्वी राज्यहरूको गतिविधिमा आप्mनो रणनीति अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिदैँन ।

दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काले “भारत पहिलेको नीति”, बंगलादेशले भारतको लगानीको लागि लिएको नीति” नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कलहले गर्दा अपेक्षाकृत दक्षिण एसियामा चीनको पहुँच र पकड कमजोर भएको देखिन्छ । त्यसकारण गलवान लगायत उत्तर पूर्वी राज्यमा भारतलाई दबाब दिन चीनले एउटा नयाँ साथ अगाडी बढिरहेको छ । तदनुरुप भारतसँग बोर्डर भएका क्षेत्रहरूमा ६८० गाउँहरू बस्ती बसाएर चीनले एउटा दीर्घकालिन सोच अगाडि बढाएको छ । अर्कोतर्फ गलवानमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई पुँजीकृत गर्दै गलवान घाँटीमा आफ्नो स्थानलाई सुदृढ गरेको देखिन्छ । सन् १९९३, सन् १९९६, सन् २००५ र सन् २०१६ मा चीनसँग भएका सम्झौतालाई अक्षरशः पालन गर्न अपिल गर्दै भर्खरै भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले आठ सूत्रीय समाधनको लागि चीन समक्ष प्रस्ताव राखेका छन् ।

जयशंकरको प्रस्तावलाई चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

भारतका सामरिक जानकार जयदेव रनाडेले चीनको कूटनीतिप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै भनेका छन् कि, भारत र चीनले वोर्डर समस्यालाई समाधन नगरेसम्म कुनै पनि द्विपक्षीय सम्वन्ध दीगो हुन सक्दैन । त्यस्तै जे. एनयुका विज्ञ श्री कान्त कोडापल्लीले डा. जयशंकरको कूटनीतिक दृष्टिलाई प्रशंसा गर्दै चीनलाई मानवीय मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र ल्याएर द्विपक्षीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा राखेका गरेका छन् । भर्खरै म्यानमारको “सैनिक ‘कू’ ले भारत र चीनको सम्वन्धमा कटुता बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क भारतका पूर्व राजदूत विष्णु प्रकाशको रहेको छ । आउने दिनमा म्यानमारमा सैनिक सत्ताको वर्चस्व बढ्ने बित्तिकै सैनिक रसायन अन्तर्गत पाकिस्तान, म्यानमार र चीनको गठजोड र गठबन्धन बलियो हुन सक्छ । तर बदलिँदो परिवेशमा मानवीय चेतनालाई लामो समयसम्म मानमर्दन गर्न सकिदैन । तसर्थ, प्रजातान्त्रिक ज्वारभाटाको विष्फोट हुने बित्तिकै म्यानमार प्रजातान्त्रिक गठवन्धनतिर जान सक्ने संम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।