☰
समाचार विश्लेषण । युुद्ध, आन्दोलन र बलिदानपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्च संसदमै रहेका राष्ट्रिय दलहरुले समेत् लिन हिचकिचाइरहेका छन् । अहिलेको संविधान र व्यवस्था सबैभन्दा खिचडीपूर्ण संझौताको लिखत हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदाखाँदाको संसद बिघटन गरी ताजा जनादेशको आह्वान गरेपछि आकाश फाटे झैं छर्लङ्ग देखिदै जानु शुभ संकेत होइन ।
वाम गठबन्धनमार्फत् निर्मित सत्ताधारी नेकपा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्व लिन सुरुदेखि नै हिच्किचाउँदै आएको छ । यसले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, समाजवादी नेपाललाई आफूहरुको आदर्श भएको बताइरहेको छ । त्यसका लागि यसले पूर्वएमालेको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद मिसाएर जनताको जनवाद ल्याउने कुरा गरिरहेको छ । ओली खेमा र प्रचण्ड-माधव खेमा यही कार्यनीतिक नारामा अडिग छन् ।
जनताको जनवाद दुई चिरामा विभक्त सत्ताधारी नेकपाको अहिलेको पनि न्युनतम कार्यक्रम हो । यो भनेको यी दुवैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो कार्यनीतिक स्टेप मानिरहेका छैनन् । यसको सिधा अर्थ हो, यी दुवै वर्तमान व्यवस्थाको स्वामित्व स्वीकार गर्दैनन् ।
दोस्रो, प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि वर्तमान व्यवस्थाको स्वामित्व लिन तयार छैन । उसले वर्तमान व्यवस्थामा कम्युनिष्टको र अझ बढि त माओवादीको गन्ध पाइरहेको छ । बरु कांग्रेसले यो व्यवस्थामा राष्ट्रियताको परिभाषा नै गुमाउन पुगेको महसुस गरिरहेको छ । त्यो हो, संवैधानिक राजतन्त्र । वीपीले भन्ने गरेका थिए- नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र हो भने राजा राष्ट्रियता । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कम्युनिष्ट वर्चस्व र राजाविहीनताको अवस्था देखेर आफ्नो स्वामित्व देखिरहेको छैन ।
अर्कोतिर तराइ केन्द्रित दलहरुले सुरुदेखि यो संविधानमा आफूहरुको स्वार्थ सम्बोधन नभएको कुरा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विरोधका कार्यक्रम अन्तर्गत् संविधान च्यात्ने र जलाउनेसम्मका कार्य उनीहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुको जोड छ- संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा पनि उनीहरु यो संविधान र व्यवस्थाको स्वामित्व लिन कुनै पनि हालतमा तयार छैनन् । राजा फालेर गणतन्त्र स्थापना गरिसकेकाले यो संविधान र व्यवस्थासँग राजावादी शक्तिहरु खुशी हुने कुरै भएन । त्यसैले उनीहरुले यसको स्वामित्व दाबी गर्ने वा चाहने प्रश्नै उठ्दैन ।
जहाँसम्म अन्य क्रान्तिकारी ध्रुवका पार्टी र नेताहरुको कुरा छ, उनीहरु यो संविधान र व्यवस्था खुलेआम मान्दैनन् । उनीहरुको विचारमा जनवादी गणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नै उनीहरुको ध्येय हो । त्यसैले पनि यो संविधान र व्यवस्थाविरुद्धमा चालिने हरेक कदम उनीहरुका लागि बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाएसरह हो ।
यी सबैभन्दा बढी चासो र रुचीका साथ संविधान र व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने व्यक्तिमा बाबुराम भट्टराई नै हुन् । उनी आफैले यो संविधान र व्यवस्थाको सोच, ढाँचाकाँचा र संरचना निर्माणमा मस्यौदा खेस्रा निर्माण गरेका थिए । उनले भन्ने पनि गरेका थिए- ‘कागको गुँडमा कोइलीको फुल पारेका छौं’ । यसको अर्थ हो, संविधान पहिलेको भन्दा राम्रो बनेको छ र तदनुरुप निर्माण गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था सापेक्षतामा राम्रो छ । तर उनी पनि समाजवाद निर्माणको दिशामा जानका लागि मात्र वर्तमान संविधान र व्यवस्था कार्यनीतिक पथका रुपमा रहेको स्वीकार गर्छन् ।
त्यसैले वर्तमान संविधान र व्यवस्था सबै दलका लागि आआफ्ना स्वार्थ साँध्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्र सिद्ध हुन गएको छ । यो सबैलाई आआफ्ना वैचारिक गन्तव्यमा पुग्न छोटो गन्तव्यको यात्राका रुपमा मात्र स्वीकार्य हुन गएको देखिन्छ । यसले पनि नेपालमा यो व्यवस्थाअन्तर्गत स्थिरताको परिकल्पना त गर्न सकिएला तर स्थिरता प्राप्त गर्न सकिने देखिदैन । यही कमजोरीमा टेकेर प्रम ओलीको कदम अघि बढ्नु आफैमा दुखद कुरा हो ।
सबै राजनीतिक दलहरुले स्वामित्व लिन हिच्किचाएको बेलामा सिंगो व्यवस्थाको मर्ममाथि नै सत्ताधारी दलबाटै बज्रप्रहार भएको छ । यसको प्राणका रुपमा रहेको संसद यति नै बेला दुईतिहाईको टाकुरोमा पुगेको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको बिघटनले यो व्यवस्था टिकिरहने संकेत देखिदैन । यसको संरक्षणमा कसैको आवाज केन्द्रित भएको छैन । बरु यसको दोहनका लागि सरकारदेखि सडकसम्म शक्तिप्रदर्शन भैरहेको छ ।
