यसपटक सो बैङ्कभित्र १५ जना उपनिर्देशक पद खाली थियो । सहायक निर्देशक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष योगदान गरेका कर्मचारी यस्तो बढुवाका लागि योग्य मानिन्थे, यसका लागि एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरु योग्य थिए । तर, वरियताकै आधारमा बढुवा हुने भएपछि कतिपय फाराम नै नभरी बसेका थिए । जुनियर नै भए पनि केहीले भने बढुवा प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए ।

यसपटक पनि अरु बढुवा पहिलेअनुसार नै भयो । वरियता सूचीमा १५ जनामध्ये एक जनालाई विभागीय कारबाही गरिएको थियो । त्यसकारण ती व्यक्ति प्रक्रियाबाट बाहिर थिए । वैशाखमा ३० वर्षे सेवा अवकाश वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका एकजनालाई पनि बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरियो । यी दुई बाहिर रहँदा पनि १६ औं नम्बरसम्मको १४ जनालाई बढुवा गरिएको थियो । १७ औं नम्बरमा बढुवा हुनुपर्ने व्यक्तिको सट्टामा भने ८५ औँ वरियताको व्यक्तिलाई ल्याइएको हो ।

जगदिश कुमारको वढुवा भएसँगै राष्ट्र बैङ्कका सबै कर्मचारी संगठनहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । संस्थाभित्र संगठन रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी संघ दुवै संस्थाले यसको विरोध गरेका छन् । संघले बढुवालाई मात्रै एजेन्डा बनाएको छ । युनियनले भने वैशाखमा अवकाश प्राप्त गरेकोलाई बढुवा प्रक्रियामा समावेश नगराएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यी दुवैको उपयुक्त कारण देखाउन बढुवा समिति र गभर्नरलाई युनियनले आइतबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसो त, कर्मचारी संगठनहरुले पदपूर्ति समितिलाई पनि यसमा मुख्य दोषी मानेको छ । सो समितिको अध्यक्षमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी छन् ।

८५ औं वरियताका कुमार काँग्रेसनिकट नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी युनियनका सदस्य हुन् । वरियता अनुसार बढुवा भएको भए सो स्थानमा नेकपा निकट व्यक्तिको बढुवा हुन्थ्यो । तर, सिस्टम बिगार्न नदिने भन्दै युनियन पनि त्यसको विरोधमा उत्रियो भने कर्मचारी संघले भने औपचारिक रुपमै गभर्नरलाई विरोधपत्र बुझाएर राष्ट्र बैङ्कभित्रै नाराबाजीमा समेत उत्रिएको छ ।