आमजनता लकडाउनमै रहँदा ज्वरो नाप्दै पस्ने र निस्किने ढोका अलग गर्दै यस वर्षको संसदको वर्षे अधिवेशनको आह्वान भयो । अब त उसको अवसान भइसकेको छ । दलहरुकाबीच जुहारी छ भने देशव्यापी आमहडताल समेत देशले व्यहोर्नु परेको कथा व्यथा छ । मोटरसाइकल जुलुस, राँके जुलुस, सिठी जुलुस जस्ता भएभरका जुलुसहरुले देश फेरि एकपटक मुठभेडतिर गएको अवस्था छ । चक्रपथमा सेनाका गाडीहरु गुड्न लागेका छन् । नेताहरुको भाषणले संस्थाको उच्च तहमै प्रहार भएको देखिन्छ । शक्तिप्रदर्शन पनि अब त भच्र्युयल विधिबाट गरे हुन्थ्यो नि । पितृ श्राद्ध, दशैँको टीका, ठूला चाडबाड सबै भच्र्युअलबाट गर्ने आदेश भइरहँदा आन्दोलन र भाषणबाजी पनि अनलाइनमै गरिदिए जनताले धेरै सास्ती पाउँदैन्थे । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ अति सर्वत्र बर्जयेतः । यो त धानिनसक्नु नै भइसक्यो ।

शैक्षिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, यातायात सबैक्षेत्र सुनसान हँुदा पनि संसदको आह्वान भएको थियो, जसबाट स्पष्ट हुन्छ सबै नीतिको जरो राजनीति रहेछ । हामी लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । गरीबी र बेरोजगारी अनि व्यापार घाटाको चरम चुलीभित्र रहेको छ लोकतन्त्र हाम्रो अहिले । अब्राहम लिंकनको लोेकतन्त्रको परिभाषा यो हो कि होइन थाह भएन । खासमा नेपाली कोरोना सन्त्रासले ल्याएको परिवेशसँगै कर्कलो ओइलिए  झैं ओइलिएर भोकमरी र महामारीकाबीच आँसुको आहालभित्र कोठामा सुतिरहे । राहतको कस्तो प्याकेज संसदले देला अनि मनका बह पोख्ने अभिभावकको रुपमा राज्यलाई नै सम्झिएर राहतको थप आशा कस्तो गर्ने भन्दै दिन गन्ती गर्दैरहे ।

सरकार किस्ताबन्दीमा बन्दाबन्दी थपेको थप्यै भयो, यसको विकल्प के थियो कहीँबाट आएन । ५/६ दर्जन नेपाली संक्रमित हँुदा देश पूरै लल्याक्लुलुक भएको थियो । अन्य देशको जस्तो भएको भए हालत के हुने होला ? देशमा दुईतिहाईको बहुमत थियो । चाहेमा पुरुषलाई स्त्री हुन र स्त्रीलाई पुरुष हुनबाहेक सबै काम गर्न सकिन्थ्यो । मिडियाहरु चिच्याइरहँदा पूर्वाधार विकास भनिएको सांसद कोषलार्ई कोरोना कोषतिर र केही भीआईपीले आफ्नो पारिश्रमिक, यस कोषतिर सारेको बताइयो । तर रकम सार्दैमा आम सर्वसाधारणले राहत अनुभूति गरेनन्, जबसम्म घरदैलोेमा नै राज्यको राहतको उपस्थिति हुन्न तबसम्म निराशाको बादल हट्ने अवस्था थिएन । आज त्यही पृथ्वीमा हामी बसिरहेका  छौं, यहाँ हिजो अरु कोही बसेका थिए, भोलि अरु कोही आएर बस्लान् ।

भनिएको पनि छ- वीरस्य भोग्या पृथ्वी । अर्थात् पृथ्वीको भोग गर्ने त वीरहरु नै हुन् । कायरहरु त अरुको खिसिट्युरी गर्दै समय बिताउँछन् ।

फलेको फल खान पनि रुख चढ्नु पर्छ । फल झर्ला र खाउँला भनी रुखको बोट मुनि आँ…. गरेर निदाउँदा अल्छीको मुखमा त अरु कसैले आएर कुन्नि के गर्न बेर लाउँदैन । तर प्रयत्न गर्ने वातावरण नभई ओइलिएकोे सिद्रा पर्नु परेर पो समस्या भएको हो त अहिले । समस्या हिजोे पनि थियो, भोलि पनि हुन सक्छ । त्यसैका लागि स्थायी सरकार, राज्य वा भनौँ लोकतन्त्र चाहिएको हो । अहिलेको परिवेशमा आईएलओले १९ करोड मानिसले रोजगारी गुमाउने भनिसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विश्वमा ५० करोड मानिस गरीब हुने बताएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर स्वात्तै घट्ने भनिएकोे छ ।

यता तेल उत्पादक संस्था ओपेकले एक चौथाई तेल उत्पादनमा कटौती गर्दा विश्वका धनी राष्टृहरु पनि यसको जोखिममा परे । विश्व बैंकले सारा संसारकै आर्थिक वृद्धि दर औसत ३ प्रतिशतले ऋणात्मक भनिरहँदा आईएमएफले नेपाल जस्ता गरीब देशको ऋण मिनाहा र थप सफ्ट लोनको पनि घोषणा गरिसकेको थियो । अन्य सहयोग पनि आउला, देशमा ढुकुटी पनि छ । गरीबको आँसुले भलो नगर्न सक्छ । कोठाबन्दी हुँदा धनी र गरीब सबैलाई पीडा छ । हाम्रो राज्यले दातालाई मात्र होइन । सबैलाई एउटै आँखाले हेर्नुपर्छ । अब नयाँ रुपको विकासको मोडेल सोच्नु पर्छ । राजनैतिक संयन्त्र पूरै अवैतनिक गरौँ । निश्चित उमेर समूहबाहेक सबैलाई अनिवार्य रुपमा कृषि कर्ममा लगाऔँ । सिमानाको विकराल समस्या थाहै छ, घर कम्पाउण्ड ठूला पर्खालले घेर्न पर्ने खुल्ला सिमानामा तारबार लाउन किन नहुने ?

बेरोजगारीकै कारण गरीवी बढ्ने हो । भोक र शोकको भाइरस कोरोेनाको भाइरसभन्दा महँगो हुन्छ । गरीबी निवारण हेतु संलग्न हाम्रा दातृ निकायहरु पनि धेरै छन् । विकासका साझेदारका रुपमा देखिएका सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, जाइका र अन्य कैयन निकायहरुले हाम्रा सामु धेरै रकम खन्याएका छन् । देश योजनाबद्ध विकासको ७ दशकको चरणमा पुगिसकेको छ र पनि हामी गरीबी र बेरोजगारीको पञ्जाबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं ।

राजनीतिक कारणले देश गरीबीको पञ्जाबाट नछुटेको हो कि भनी आँकलन गर्दा पनि देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भए । विकासको लहर ल्याउने अनेकौँ सपना पनि बाँडिए तर देश भन् झन् बेरोजगारी र गरीबीको भुमरीमा फसिरहेको छ । गएको भूकम्पमा एकैपटक गरीबीको संख्या ७ लाख नाघ्यो । कोरोनाले १२ लाख थप्यो । भारत त्यत्रो ठूलो भूगोलको देश छ,  दसौं करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा एउटा प्रदेश छ हाम्रो भूगोल यति सानो छ, यहीँ नै ७-७ वटा प्रदेशहरु छन् ।

यहीँ उत्पादन केही छैनन्, बिलासिताका वस्तु बढी चाहिन्छ । प्राडो र पजेरो यहीँ बढी चाहिन्छ ।

राजनीतिक संयन्त्र यहीँ ठूलो छ राजनैतिक संयन्त्र ठूलो भएपछि प्रशासनिक संयन्त्र ठूलो हुने नै भयो । देशभरिमा एकदमै थोरै मात्र जीवन रक्षक भेन्टिलेटर रहेछन् ती पनि आधा बिग्रेका । सामान्य मास्क, एप्रोन, पञ्जासम्म हामीसँग रहेनछ । हामी महँगा गाडी चढ्दै, तारे होटलको खाना खाँदै, तारे होटलमा गोष्ठी र सेमिनार गर्दै हाम्रो समय बितेछ । गरीबको यथार्थ तथ्यांक, मजदूर, श्रमिकको तथ्याक रहेनछ । घरबन्दी हुँदा हात मुख जोर्न सकिएन । फुको चिउराले लालाबालाको बिजोक भयो । काम गर्न पाइएन । कमाउने कुनै उपाय नभएका बेला २ छाक खाना राहतसम्म देऊ भन्दा कुहिएको ५ किलो चामल दिए, त्यो पनि १ साता सम्मको भीडमा, लाइनमा, फोटो खिचाएर बेइज्जत गराउँदै वितरण गर्दा त अचम्मै भयो ।

मान्छेको पहिचान दुःखकै बेलामा हुन्छ, कष्टकै बेला आफ्नो मान्छे चाहिने हो । परिवारको अभिभावक घरमूली हुन्छ, देशको अभिभावक सरकार हुन्छ । त्यसैका लागि जनताले जनताका लागि जनताद्वारा निर्वाचित भनिएको हो । जनताले सबै परिवेशलाई स्वीकारेकै हुन्, सकीनसकी घाममा ठूलो लाइन खपेर भोट पनि दिएकै हुन् । समस्या भयो, घरबन्दी होउ भन्दा पनि हस् हजूर भनेकै हुन् । तिनै अभिभावकले देख्लान् भनी भागेर साइकलमा लामो यात्रा तय गर्दा ज्यानै फाल्नु पर्ने, देख्लान् भनेर रातारात गाडीमा भाग्दा गाडी पल्टेर मर्नु पर्ने, जोखिम मोल्दै पौडी खेल्दै स्वदेश भित्रिँदा बेइज्जत सहनु पर्ने, सिमा नाकामा आइपुग्दा भित्रिन नपाइने यो त अचम्मै भएको हो नि, होइन र ?

श्रमिक, मजदूर, असंगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरुको तथ्यांक त एकिन भएन तर राजनीतिक व्यक्ति, संस्था, संयन्त्रको तथ्यांक त छ नि ? गाउँमा गाउँपालिका छन्, नगरमा नगरपालिका छन्, गासस, नसस, वडा अध्यक्ष, मेयर, उप ममेयर, प्रदेश सांसद, अन्य सांसद, सभामुख, मन्त्रीहरु सबैको अभिलेख छ । साँढे ६ हजार त वडा मात्र छन् । यतिबेला आ-आफ्ना नजिकका पाँच, दश, बीस, चालीस, पचासजनाको जिम्मा लिएर प्रत्येकका घर दैलामा चुनावका बखत झैं पुगेर सहयोग, ढाडस दिन त सकिन्थ्यो नि । सांसद विकास कोष छ, अन्य कति शीर्षकमा रकम छन् । सर्वसाधारणलाई मनोपरामर्श दिएर पनि दुखेको घाउमा मलमपट्टी गर्न सकिन्थ्यो नि, तर भएन अहिले सडकभरि तिनै पोखिएका छन् तर केका लागि सबैलाई स्पष्ट छ ।

कोरोना सन्त्रासकै कारण विश्वको अर्थतन्त्र नाजुक भइरहेको हालको अवस्थामा हामीले पहिलेजस्तो अहिले पनि नाना छाना र खानाकै लागि विदेशीसँग हात फैलाएर हुन्न ।  आफैले ले श्रम गर्नुपर्छ । हामीसँग उर्वर भूमि बाँझै छ, असंख्य जडीबुटीका खानी छन्, प्रसस्त पानीको स्रोत छ । विदेश मोहभन्दा स्वदेश मोहमा रहनुपर्छ । सरकारले वातावरणको तय गर्नुपर्छ । वातावरण बिग्रिएरै मान्छे विदेशतिर मोहित भएको हो । यहीँको उत्पादनमा रमाउने वातावरण तय गर्नुपर्छ । आलु, प्याज, चामल पनि विदेशबाट आशा गर्ने होे र ? अहिले एनआरएनले विदेशमा रहेका ७७ प्रतिशत नेपाली स्वदेश आउने इच्छा गरिरहेको बताएको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिन्छ । गरीबी र बेरोजगारीका क्षेत्रमा यी मुलुकले ठूलो प्रगति हासिल गरिसकेका छन् ।

छिमेकी मुलुकहरुको पृष्ठभूमिमा तुलना गर्न नसकिए पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुका अन्य विकासोन्मुख साना मुुलुकको पंक्तिमा पनि आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरीबी एवं बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कुरामा नेपाल पछाडी नै परेको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा मात्र होइन, विश्व मानचित्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एवं मानव विकासका क्षेत्रमा पनि नेपालको नाम निकै पछाडी छ । लामो समयको प्रयासका बावजुद पनि मुलुकले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको कटु यथार्थ छँदैछ । यहाँ रेल र पानी जहाजभन्दा पनि साइकल राम्ररी चलाइदिनु पर्यो, सस्ता मारुती भ्यानले पनि गुजारा चल्छ, देखियो नि खालि खुट्टा सयौैँ किमि दुरी हिँडेर पार गर्नु पर्यो ।

कृषिप्रधान मुलुक हाम्रा संम्भावित क्षेत्रहरु धेरै छन् तर पनि हामीले ग्रामीण पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटी प्रशोधन, प्रकृति संरक्षण एवं सम्वर्धन, प्राकृतिक गुफा, पहाड, हिमाल, आदि दृश्यावलोकनका क्षेत्रमा समेत आर्थिक लगानी वृद्धि गरी विकासको मूल आधार गरीबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा थप पहल गर्न सकेनौँ । गरीबी र अभावग्रस्तक्षेत्रमा रहेका र मूल प्रवाहबाट पछि परेका जनशक्तिलाई विकासको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेनौँ । सिपमूलक शिक्षा आर्जन गराएर घरेलु तथा ग्रामीण परिवेशलाई औद्योगिकक्षेत्रमा समाहित गर्न सकिएन । कृषि क्षेत्रको गति अवरोध नै हाम्रो गरीबीको मुख्य कारक तत्व हो । करीव ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत भनेको कृषि नै हो तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा कम छ ।

यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व निकै कम रहेकाले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरु बढी गरीब छन् ।

मुलुकमा श्रम जनशक्ति धेरै छ तर त्यसको सदुपयोग छैैन । युवाहरु धेरै बेरोजगार छन् र विदेशी रोजगारीतिर लालायित छन् । कोरोना सन्त्रासले ती फर्कन चाहिरहेका छन् अहिले । समग्रमा झण्डै आधा जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छन् भन्नुमा अत्युक्ति छैन । लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन । हालकोे सामाजिक सुरक्षा अभियानले पनि गरीबी घटेको पाइएन । स्थानीयस्तरको आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको माग अध्ययन गर्ने र यसै अनुरुप प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारी नीति फितलो रह्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन सकिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार विकासमा उत्प्रेरित गर्न सकिएन ।

युवा स्वरोजगार कोष खडा गर्ने, व्यवसाय, कृषि पेशा, उद्योग एवं सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने युवाका लागि बैंक एवं वितीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक ऋण र निशुल्क व्यवसायिक तालीम उपलव्ध गराइने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँन सकिएन । रोजगारीका लागि आमनागरिकलाई सिपविकास, प्राविधिक सेवा तालीम दिन सकिएन । शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्यजस्ता सेवामा सम्वेदनशील हुन सकिएन । यसले गर्दा कोरोनाको सन्त्रासका बेला सबै समस्या छताछुल्ल भए । कृषिक्षेत्र नै मुलुकको एकमात्र भरपर्दो र सुरक्षितक्षेत्र भएकोले कृषिक्षेत्रमा आधारित आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली भेगका जडिबुटी एवं पशुचरण, पहाडीभेगका फलफूल एवं ऊनी गलैँचा उद्योग लगायत कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय, मह उत्पादन, च्याउ, सागसब्जी यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरोजगार एवं गरीबी न्यूनीकरण कार्यमा पहल गर्नुपर्छ ।

विस्थापित भएका उद्योग, कलकारखाना र तिनीहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति, सडक सुविधा, बजार अध्ययन गरी औद्योगिक लगानी विस्तारको वातावरण तयार गर्नु पर्छ । स्थानीय श्रम, स्रोत, पुँजी र प्रविधिको पहिचान गरी स्थानीय व्यक्तिकै अत्यधिक जनसहभागिता दर्शाउन र स्वरोजगार कार्यमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्छ । गरीब समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न तिनीहरुको क्षमता वृद्धि गरी क्रयशक्ति बढाउन नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सडक, यातायात पुग्न बाँकी रहेका क्षेत्रमा सडक यातायातले जोड्ने कार्यलार्ई तिव्रता दिन गाउँ गाउँसम्म पुग्ने सडक निर्माण, मर्मत गर्न थप पहल गर्नुपर्छ र सहरका सडकको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।