काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधिनक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसंग संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपाल संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले यहाँ प्रधानमन्त्रीसंग संसदमा अनुशासन कायम गर्नका लागि अचम्मको अधिकार हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने संविधान, ऐन वा कानूनमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।