समाचार टिप्पणी । संसद बिघटन र पुनस्र्थापनाको बहस पछिल्लो समयमा मुख्य दुई ठाउँमा केन्द्रित भएको छ: एउटा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन र अर्को अदालतीे इजलाशको बहसमा । यी दुई ठाउँ अहिले बहसका केन्द्र बनिरहेका छन् । स्वाभाविक रुपमा अदालतमा बहस पक्ष विपक्षको वा वादीप्रतिवादीका बीचमा हुन्छ । त्यो कानुनी हुन्छ । तर सडकमा हुने बहस, त्यसमा पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा हुने बहस भने प्रतिद्वन्द्वीतापूर्ण हुन्छ । यो राजनीतिक नै हुन्छ ।

तर बहसका यी दुई केन्द्रहरुमा अदालतमा भैरहेको बहस बढि राजनीतिक बनिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले इजलाशमै ‘बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न किन पाउँदैन’ भनी बहस गरिरहेका अधिवक्तालाई सोध्ने गरिरहेका छन् । बहसमा उत्रिरहेका अधिवक्ता पनि यसको जवाफ राजनीतिक रुपमै दिने गरिरहेका छन् ।

सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिरहेका राजनीतिक दलहरु भने वादीप्रतिवादीका रुपमा एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । यो सुन्दा अदालती बहस झैं लाग्छ, गाली बेइज्जती, सम्पत्ति दाबी, आधिकारिकता र साइनो सम्बन्धको दाबी यहाँ चलिरहेका छन् । कुन आधिकारिक र कुन अनाधिकारिकका कुरा कानुनी बहसका कुरा हन् । सूर्य चिन्हको दाबी, झण्डाको दाबी, बहुमतको दाबी, अल्पमतको घोषणा आदि कुरा कानुनी नै हुन् ।

परिस्थितिले कहिलेकाहीं यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरिदिने र आमरुपमा अपेक्षा गरिएको भन्दा फरक विषयले प्राथमिकता पाउने पनि देखाएको छ । हालको नेपाली राजनीति यही दुविधातिर हुँइकिइरहेको छ । यसले अन्यौलता सिर्जना गर्नुका साथै केही भ्रम पनि दिइरहेको छ । यसैका कारण नेपाली जनतामा गैरराजनीतिक संस्थाले पनि राजनीति गरिरहेको भान परिरहेको छ । साथै, राजनीति गरिरहेकाले राजनीति छोडिरहेको उल्टो अनुभूति पनि हुन थालेको देखिन्छ ।

यही दुविधा र संदिग्धताको आवरणभित्र मानिस ‘मिसगाइड’ बढि हुन्छ । हामीले देख्ने गरिरहेका छौं, प्रचण्ड-माधव नेपालको विरोध सभामा जति मानिस उपस्थित भएका हुन्छन्, त्यत्तिकै मानिस प्रम ओलीको सरकारी सभामा पनि उपस्थित भएका छन् । यहाँ आस्था, विचार र प्रतिबद्धताभन्दा पनि ‘मिसगाइड’ बढि हुने गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिमा केही भ्रम हुन्छ, त्यो सत्य हो पनि । तर अदालतमा भने यो कुराको गुन्जायस नरहोस् ।