चीनले नेपालको नयाँ संविधानलाई पूर्ण त स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको कामना गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा चीनका तर्फबाट नेपालको अर्थतन्त्रका लाागि सकारात्मक गतिविधि भइराखेको देखिन्छ । चिनियाँ लगानीकर्ताबाट नेपालमा सिमेन्ट र पश्चिम-सेती जलविद्युत आयोजनामा अहिलेसम्मकै ठूलो भनी आएका वैदेशिक लगानी अझ कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । चीनले जी-२० समूहको भएको नाताले चीनमा जी२० को बैठक पनि गर्दै आएको छ । ती समूह राष्ट्रका बीचको व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा गरिने पहलका साथै व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन र समन्वयमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको लागि जी-२० एक सशक्त र बलियो संयन्त्र संयन्त्र रहिआएको छ । यसमा व्यापार क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै लानुपर्ने बताइएको छ । यस्तो जी-२० को भेलामा विश्वका २० देशका करिब पाँच सय जना भेला हुने गरेको देखिन्छ । चीनले बेलाबेलामा लागु हुने गरी अघिल्लो प्रस्ताव गरेको अमेरिकी वस्तुमा लगाइने कर बृद्धि योजना बेलाबेलामा स्थगित गर्ने गरेको छ । चीन र अमेरिकाबिच जारी युुद्ध कोरोना २०१९ पछि पनि देखिंदै आएको छ । चीन र अमेरिकाबिच जारी व्यापार युद्धमा महत्वपूर्ण प्रगति  हुँदै गरेको घोषणा गरेसँगै चीनले विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ । चीनले अमेरिकाको केही सामानको आयातमा ५-१० प्रतिशतको करबृद्धि गर्दै आएको योजना बेलाबेलामा स्थगित गर्दै आएको छ । कहिले अमेरिकाको सामानमा चीनले पनि कर बढाउँछ । २०७६ मार्गतिर पहिलो चरणको व्यापार सम्झौताको एक हिस्साका रुपमा चिनियाँ उत्पादनमा नयाँ कर बृद्धि गरेका थिए ।

चीनले अमेरिकासँग विगतका एउटा सम्झौतामा सहमति भएको र त्यसमा कर बृद्धि स्थगित गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समावेश गरिने भएको थियो । यस्ता व्यापार सम्झौता त कहिले सही गरिने कहिले नगरिने भएको देखिन्छ । अमेरिकाले विद्यमान करका दरको अतिरितm अघिका करिब १ सय ६० अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने कडा भाषामा व्यक्त गरिएको थियो । अमेरिकाको घोषणाको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकी सवारी साधनका पार्टमा ५ प्रतिशत करबृद्धि गर्ने कडा आवाज दिएको थियो । चीन-अष्ट्रेलिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामार्फत् द्विपक्षीय व्यापार गर्न बेला-बेलामा व्यापारी वर्गको भ्रमण आदान-प्रदान बढाउन सहयोग पुग्ने बताइन्छ । यी दुई देशबिच कृषि, व्यापार, वाणिज्य सेवा, स्वास्थ र उमेर सुरक्षा, आविष्कार, शिक्षा, पानी व्यवस्थापनमा सहरी दिगोपन, खाद्यसुरक्षा तथा पर्यटन गरी आठवटा व्यापारिक प्रवाहका लागि रणनीति तय भएको देखिन्छ ।

चीन र अष्ट्रेलियाबिच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका कार्यान्वयनबाट भविष्यमा लगानी र अवसरको क्षेत्रमा ठूलो लाभ प्राप्तहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०७२ साल जेठ १ गतेमा चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुई देशबिचको व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनी सम्झौता भएको थियो । यो क्षेत्र नेपालको भए पनि नेपाललाई जानकारी नदिई दुई ठूला देशबिच भएको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ भनिंदै आएको छ । नेपालको यो र अरुक्षेत्र पनि चीनले मिचेको भनी सरकारी निकायले पत्राचार गरेको भए पनि दुबै देशका उच्चस्तरका नेताहरु भेटघाट भएको बेला उठ्दैन । चिनियाँ पक्षबाट ३६ हेक्टर नेपाली भूभाग मिचिएको र त्यसलाई व्यवस्थित नगरे त्यसमा तिब्बती–चिनियाँ सेना तैनाथी हुने भनी नेपालको सरकारी निकायले भन्दै आएको छ । तर दुबै देशले एकअर्काका भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसताप्रति सम्मान गर्दै अघि बढ्ने भनिआएका छन् । २०७२ मा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा चीनले नेपाललाई १४ लाख लिटर पेट्रोल अनुदान दिएको थियो । त्यसलगतै चीनबाट नेपालको मागको इन्धनको ३३ प्रतिशत आयात गरिने प्रक्रिया अझ अगाडि बढेको छैन ।

चीन र नेपाल जोड्ने पुरानो नाका कोदारी-खासा २०७२ को भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । विगत केही महिनादेखि नेपालमा कोराना बन्दाबन्दी सहज भएपछि केरुङ र खासासँग अब जोडिएको छ तर बिचबिचमा बन्द हुँदै खुल्दै आएको छ । सिगात्सेदेखि नेपालको लार्चामा बनाउने भनेको सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेलको आवश्यक केरुङ-काठमाण्डौंभन्दा आवश्यक बढी थियो । चीनले पनि चीनको क्षेत्रबाट सोझै लार्चाको सुख्खा बन्दरगाहमा सामान कार्गो ल्याई भन्सार प्रक्रिया पुर्याउन पर्ने मनसाय राखेको थियो । केरुङदेखि रसुवाको टिमुरेसम्म पनि रेलको आवश्यक थियो ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालका १५ जिल्लाको सिमाना जोडिएको छ ।
त्यहाँ हरेक जिल्लाबाट चीनतर्फ कुनै न कुनै खालका सडक मार्गहरु छन् । त्यसमध्ये चीनको पछिल्लो समय रसुवागढी र तातोपानीसँगै हिल्सा, कोरला, ओलाङ्चुङ्गोला लगायतका नाकालाई व्यवस्थित गर्ने भनी बताइँदै आएको छ । चीनले रसुवागढी नाकालाई मात्र बढि प्राथमिकता दिंदै आएको छ । सायद ओबीआई अन्तर्गत यसो भनेको हो कि ? रसुवागढी नाकाबाट २०७२ पौषपछि नै चिनियाँ पर्यटक आउने गरिसकेका छन् । चीनले आफ्नो क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जोडेपछि रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ पर्यटक आउने गरेका हुन् । रसुवागढी नाका पनि कहिले खुल्ने कहिले बन्द हुने गर्दै आएको छ ।

नेपाल र चीनबिचको व्यापारिक कारोबार चिनियाँ युआनमै हुने भनिएको थियो । यस अघि यस्ता कारोबार डलरमै गर्न पर्ने अवस्था थियो ।

चीनमै रहेका नेपाली बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न र एलसीमार्फत् युआनमै सिधै भुक्तानी गर्न सकिने भनिएको थियो । यो कतिको सञ्चालनमा छ । स्थानीय मुद्रामा लेनदेन गर्न सकिने भएपछि यसले अबैध हुन्डीलाई निरुत्साहित पार्ने भनिएको थियो । दुबै देशका नाकाहरुमा हुने गरेका व्यापारमा नेपाली मुद्रा पनि भुक्तानी स्वीकार गरिंदै आएको छ । पछिल्लो सम्झौताले दुबै देशबिच मुद्रा सटहीमा पनि सहज बनाएको बताइन्छ । चीन र नेपालबिच २०७३ जेठमा भएको पारवहन र यातायात सम्झौताले चीनको ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह र ४ वटा समुन्द्री बन्दरगाह नेपालले उपभोग गर्न पाउने स्वरुपमै चीनको रेल सिगात्सेसम्म नेपालको सामान ढुवानी प्रयोगमा आइसकेको छ । अब कोलकाता बन्दरगाहबाट २५ दिनमा नेपालमा आउने रहेकोमा अब चीनको रेलबाट १५ दिनमै नेपालमा परिक्षण जस्तैका सामान ढुवानीका रुपमा प्रयोग भइसकेको छ ।