काठमाडौं । एसईई आउन र शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । तर शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यालय तहको अनिश्चित शैक्षिक सत्र र एसईई सञ्चालनलगायत विषयमा निर्णय लिन सकेका छैनन् । उनी सहरी विकास मन्त्रालयबाट शिक्षामा सारिनुअघि नै अन्योलमा रहेको शैक्षिक सत्र र कक्षा १० को परीक्षाको विषय मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको थियो ।

लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता र चासो जोडिएको यो विषयमा मन्त्रीले न निर्णय लिन सकेका छन्, न कुनै सकारात्मक पहल गरेका छन् । लकडाउनले क्षति पुगेको शैक्षिक कार्यक्रमलाई कसरी जोगाउने र टुंगोमा पुर्याउने भन्नेमा मन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै योजना अघि सारेका छैनन् । शैक्षिक सत्रलाई जेठसम्म धकेल्ने प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय भएको छैन ।

एसईई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विद्यालय कसले सञ्चालन गर्ने विषय पनि टुंगो नलाग्दा आमविद्यार्थी र अभिभावक अनिश्चयमा छन् । मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेका शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि गर्न सकेका छैनन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको सिफारिस अनुसार नियुक्ति दिनुभन्दा उनी नियुक्ति रोक्न लागिपरेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् ।

मन्त्रालयका जरुरी काममा चासो नदिएका मन्त्रीले कतिपय कार्यक्रममा भने अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको एक सहसचिवले बताए । ५ अर्ब १० करोड बजेट रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा उनीसहित उनको सचिवालयले आफूअनुकूल निर्णय गराउन अनावश्यक चासो दिएको हो ।

अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा परेका ३ हजार आवेदन रद्द गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पुनः नयाँ आवेदन माग गरिएको छ । ‘आफ्ना पालामा आफूअनुकूलका विद्यालयमा योजना पार्न खोज्नु स्वभाविक हो, तर पहिले परेका आवेदन नै खारेज गर्नु राम्रो होइन,’ ती सहसचिवले भने ।

शिक्षामन्त्रीको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी आएका करिब २० वटा आवेदन भने खारेज भएका छैनन् । स्थानीय तह र विद्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आएका आवेदन रद्ध गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ । उनलाई खुसी पार्न पुराना आवेदन रद्ध गर्न दबाब दिइएको ती सहसचिवले जनाए ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यविधिमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका विद्यालयका कार्यक्रमका लागि शैक्षिक सुधारको बजेट दिने उल्लेख छ । ‘कार्यविधिले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन, कार्यक्रमको नाम मात्र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राखिएको हो,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिज्यूको त्यो कार्यक्रम मेरो हो भन्ने बुझाइ छ, आफूले टेकेको विद्यालयमा बजेट बाँड्नुपर्ने सोच छ ।’ कार्यविधिको मस्यौदामा राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका विद्यालयलाई बजेट दिने उल्लेख थियो । चौतर्फी विरोधपछि त्यसलाई संशोधन गरिसकिएको छ ।