सरकारले वनमा बेथिति हुन थालेको र आवश्यक काम पनि हुन नसकेको भनेर ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ नै खारेज गरिदिएको छ । ऐनहरु कि त सत्ता र व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि कि त निकै विवादका कारण काम नै नहु्ने भएपछि खारेज गरिने कानुनी परम्परा र प्रक्रिया छ । तर सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउँदा यसका बारेमा केही पनि बोलेको छैन ।

कर्मचारीहरु नयाँ वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन रातदिन खटिरहेको बताइरहेका छन् । तर उनीहरुलाई त्यो ऐन कस्तो बनाउने र के कुरामा फोकस गर्ने भन्ने थाह समेत दिइएको छैन । मन्त्रीपरिषदले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ऐन खारेज गरे पनि ल्याउन लागेको वनको ऐनका बारेमा नबोल्नु आशंका जन्माउने कुरा हो । विकल्पमा अर्को नयाँ ऐन बनाएपछि मात्र पुरानो खारेज गरिने प्रचलन पनि अबका दिनमा हराउने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर छाउन थालेको छ ।

सञ्चार बजारमा सरकारले ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भनिए पनि सरकारले यसबारेमा पनि मुख खोलेको छैन । यद्यपि, सबैले भन्ने गरेका छन्– वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको उद्देश्य भने नराम्रो थिएन मात्र यसको कार्यान्वयन पक्षमा केही जटिलता भने थिए । यस्ता जटिलता ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आउने स्वाभाविक कुरा हुन् ।

सरकारले हाल वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न प्रकारका वनहरुमा सरकारी वन, कबुलियती वन, सामुदायिक वन तथा कतिपय व्यक्तिगत वन पनि रहने गरेका छन् । ती सबै वनको व्यवस्थापनको अभिभावक सरकारले नै हो । यसको उचित व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो सरकारले नै मिलाउनु पर्छ ।

नयाँ पनि नबनिराखेको र पुरानो ऐन पनि खारेज भएको हालको अवस्स्थामा सरकारले विभिन्न थरिका वनमा कटान भैसकेका काठदाउरा प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गर्न खुल्ला गरिसकेको छ । यस सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालयलाई अनुगमनको अधिकारसहित जिम्मा लगाइसकिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनमा आउँदै गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत चारकोसे झाडी फँडानी गरी निर्माण गरिन लागेको बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यसो गरिएको हो कि भनी आशंका पनि उठाइएको छ । पर्यावरणविदहरुले विमानस्थल अन्यत्र सार्ने तर रूख विनाश नगर्ने भनी आवाज पनि उठाइरहेका छन् । पछिल्लो सरकारी निर्णयले विज्ञहरुलाई तर्साएको पनि छ ।

उक्त जंगल फडानी नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भै हाल त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ । यसका बारेमा सरकार समयमै बोलेर आवश्यक सूचना जनतामा प्रवाह गर्नु जरुरी भएको छ ।