अदालतमा पेसी–सूची निर्धारण गर्न र इजलास तोक्न गोलाप्रथा भित्रिएपछि प्रणालीगत प्रक्रियामा केही प्रजातान्त्रिक सुधार आउने देखिएको छ । ‘अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासको गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने पक्का भएको हो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा यो संशोधन प्रावधान राखिएलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अबका दिनमा यसले न्यायिक प्रक्रिया सहज र विश्वसनीय बनाउने छ । यसले सामूहिक प्रजातान्त्रिक बाटो पनि खुल्ला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली–२०७८ सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि परिपक्वता हासिल गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले सामूहिक रुपमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाएको हो ।

अब बस्ने सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकबाट गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने छ । यसपछि व्यवहारतः प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार कटौती भई सामूहिक अभ्यास र प्रणालीमा न्यायालयलाई अघि बढाउने छ ।

गोलाप्रथा भन्ने बित्तिकै सामान्यजस्तो लागे पनि यो निर्णय र सुधार आफैमा असामान्य र ऐतिहासिक हो । न्यायाधीशहरुको सामूहिक निर्णय तथा त्यसको सामूहिक कार्यान्वयनले सिंगो अदालतलाई संस्थागत रुपमा सापेक्ष बलियो बनाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको स्वत्व, अपनत्व र सहभागिताको समुच्चयका रुपमा गोलाप्रथाले प्रतिनिधित्व गरेको छ । वेञ्चमा खटिएका न्यायधीशकै बीचमा सहकार्य तथा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सन्तुलन ल्याउने देखिएको छ ।

अदालती निर्णयका बारेमा उठेका ‘बेल सपिङ, सेटिङ र बाह्य प्रभाव’लाई यसले समयसापेक्ष हल पनि गरेको छ । संशोधित प्रावधानमा ‘अदालतको साप्ताहिक पेसी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेसी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनका लागि पूर्ण बैठक कक्षमा पेस गर्ने’ भनी उल्लेख भएबाट विगतमा हुने गरेका अदालती कमीकमजोरी हट्ने छ ।

यसले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक निर्णयलाई ठाउँ दिने छ । यसले न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र संस्थागत विकासमा ठूलो आधार खडा गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारलाई हटाएपछि न्यायसँगत निर्णय लिन कोही पनि न्यायाधीशलाई बाधा पर्ने छैन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई लघुताभाष गराउने बन्धनको अन्त्य भएपछि काम गर्दाका दौरान अदालतभित्र बेहोरिरहनु पर्ने तनावको पनि व्यवस्थापन हुन गएको छ । यसले न्यायधीशहरुबीच विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना हुने अवस्था ल्याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको आचार र सोचलाई लिएर लामो समयदेखि निकै ठूलो तनाव र झडप निम्तिइरहेको थियो । यसको पनि समाधान हुन गएको छ । यसले न्यायालयको गरिमा जोगिन पुगेको छ ।

न्यायिक संस्था र प्रणालीलाई जनताको विश्वास जाग्ने गरी अघि बढाउने वातावरण सिर्जना भएको छ । जनताले सापेक्ष न्याय पाउने ढोका खुलेको छ । एक व्यक्तिको मनपरिको थलो बन्नबाट सर्वोच्च जोगिएको छ ।

गोलाप्रथाले न्यायालयमा न्याय सम्पादनका लागि प्रजातान्त्रिक जग बसालेको छ । जनताका आँखा र आशामा न्यायालय विश्वसनीय बन्न सक्ने आधार दिएको छ । पीडक, बिचौलिया तथा भनसुनको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बाटोतिर डोर्याएको छ ।