झण्डै एक दशक अगाडि शिक्षामन्त्री चित्रालेखा यादव भक्तपुरस्थित एउटा विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र छिरिन् । उनले विद्यार्थीसँग अन्तरकृया मात्र गरिनन् पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी प्रश्नोत्तर पनि गरिन् । उनका पछि, पछि भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतम पनि थिए । मन्त्री यादव यस्तो बेलामा कक्षाकोठाभित्र छिरिन्, जुनबेला विद्यालयको निरीक्षण, अनुगमन मात्र नभएर नमुना पाठ प्रदर्शन गरी शिक्षकलाई पथ प्रदर्शन गर्न भनी नियुक्त भएका विद्यालय निरीक्षकहरु कामविहीन अवस्थामा थिए । २४ (घ) १ को समायोजनले शिक्षामा चरम बेथिति भित्रिएको थियो ।

जिल्लामा एउटा उपसचिव हाकिम र अरु ७-८ जना उपसचिव उसैको सहायक थिए । जिल्ला शिक्षा अधिकारी कामै कामले बेफुर्सदिला थिए भने उनकै समकक्षी समान श्रेणीका उपसचिवहरु सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीका नाममा फ्याँकिएका थिए । पदीय हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी उनीहरुलाई थिएन । कनिष्ठ उपसचिव कार्यालय प्रमुख र बरिष्ठ उपसचिव निजकै सहायक थिए । एउटा जिल्लामा २ देखि ८ जनासम्म यस्ता उपसचिव थन्काइएका थिए । त्यो बेला मन्त्री यादवको चासो यस्तो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ  हुनुपर्थ्यो  । मन्त्रालयभित्रको सांगठनिक संरचना मिलाउने उनको प्रमुख लक्ष्य हुनुपथ्र्यो ।

विद्यायलय निरीक्षणको नीति बनाएर मतहतका निकायमा निर्देश गर्नु उनको मुख्य दायित्व हुनुपथ्र्यो । यसो गर्दा ७५ जिल्ला (त्यति बेला ७५ जिल्ला थिए) का सबै विद्यालयको कक्षाकोठामा विज्ञहरु पस्ने वातावरण हुने थियो । यस्तो नीति बनाइदिँदा उनी एउटा जिल्लाको एउटा विद्यालयको एउटा कक्षाकोठामा पसेकोभन्दा लाखौगुणा बढी उपलब्धि हुन्थ्योे भन्ने कुरा उनलाई त्यतिबेला किन कसैले नभनेका होलान ?

एक दशक अगाडी उर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्ट अनियमित तरिकाले विद्युतको चोरी गरी बत्ती बाल्ने भक्तपुरको केही क्षेत्रमा आफै पुगे । उनको त्यतिबेला हात मड्किएको थियो । मड्किएको हातमा झोक लगाई आफै विद्युतको खम्बामुनि पुगेर चोेरी लगेको तार विद्युतको मुल लाइनबाट छुटाउन लगाए । मन्त्री विष्टको त्यो कदम त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । उनले त्यो कदम त्यति बेला चालेका थिए, जतिबेला काठमाडौं लगायत् देशका मुख्य मुख्य सहरमा विद्युत चोरी हुने गथ्र्यो । तराइमा त यसले अझ कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो । तर उनको बहिर्गमनसँगै यसरी मन्त्री नै बिद्युतको खम्बामुनि पुगेर तार छुटाउने चलन पनि बहिर्गमितमा पर्यो । चोरका लागि अन्य कडा नीति नभएकोले गर्दा चोरी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएन । आजसम्म पनि आएको छैन ।

त्यतिबेला मन्त्री विष्टले मड्किएको हात देखाउँदै पोलमुनि जानुको सट्टा देशैभर विद्युत चोरी गर्नेलाई जेल नेलको सजायँ हुने कानुन बनाइदिनुपर्ने थियो । उनी गएर एक ठाउँको तार निकालेर चोरीलाई कम त गराए तर सँगसँगै हजारौ ठाउँको चोरी नियन्त्रणका लागि भने नीतिको अभावै रह्यो । यसकारण भनिन्छ कुशल व्यवस्थापकले गर्छ मात्र होइन गराउँछ पनि । यहाँनेर पछि बिष्ट मन्त्रीबाट निस्केपछि समस्या उस्तै रह्यो । नीतिका अभावमा गरिएका यस्ता प्रयत्नहरु दीगो हुँदैनन् भनेर उनलाई त्यतिबेला किन कसैले सिकाएनन् ?

अघिल्लो साता भक्तपुरको सानोठिमीमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखलाई निर्देशन दिंदै शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरुको कार्यसम्पादन आफूले हेर्ने कुरा गरेछन् । सबै इकाइ प्रमुखहरुलाई उनीहरुको कार्य सम्पादन पठाइदिन निर्देशन पनि गरेछन् । सबैले हस् भनेर हिंडेछन् पनि । मन्त्री पौडेललाई कम्तीमा पनि अहिले प्रअको कार्यक्षमता हेर्नेभन्दा पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकृति, विसंगति र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गर्नैपर्ने पहलका बारेमा थाहा हुनुपर्ने हो ।

प्रअको कार्य क्षमताका बारेमा शिक्षा सेवा आयोगको प्रचलित ऐन, नियमले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुख र आवश्यकताअनुसार समन्वय इकाइ प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा बुझाइदिने हिम्मत एकजना इकाइ प्रमुखले पनि गरेनछन् । अहिलको शैक्षिक समस्या प्रअ होइन । प्रअको कार्यक्षमताको अभावले सार्वजनिक शिक्षा बिग्रेको पनि होइन ।

अर्कोतिर एउटा मन्त्रीका लागि सामुदायिक मात्र होइन संस्थागत विद्यालयको पनि चिन्ता उत्तिकै हुन जरुरी छ । सामुदायिक मात्र होइन संस्थागतमा पढनेहरु पनि नेपालकै नागरिक हुन् । कोही रहरले पढे पनि कतिपय करले पनि यस्ता विद्यालयमा पढेका छन् । सबै हुनेखानेहरु मात्र छैनन् संस्थागत विद्यालयमा । त्यहाँ पनि हुँदा खाने वर्गका सन्तानले पनि पढेका छन् । यसर्थ मन्त्रीले दुबै विद्यालयप्रति बराबरीको दुरीमा न्याय गरिदिनु पर्छ ।

संविधान बनेको आधा दशकभन्दा बढी भैसक्यो । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ अनुसार शिक्षाको अधिकारक्षेत्र कसको कति आजसम्म टुंगो लागेको छैन । २०४४ सालदेखि थालनी गरिएको दरबन्दी मिलान सबै मन्त्रीका लागि भाषण गर्ने विषय मात्र बनेको छ । आजसम्म दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । आज पनि बालबिकास कक्षाका हजारौ शिक्षकहरुले श्रम ऐनले तोकेको न्युनतम मजदुरी पनि पाउन सकेका छैनन् ।

शिक्षकले महिना भुक्तान गरी पकाएको पारिश्रमिक पाउन ४ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । मासिक रुपमा प्रदान गरिदै आएको प्रअ भत्ता सुन्दा पनि लजाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रअ, शिक्षक कसैलाई पनि भ्रमण भत्ताको सुविधा छैन । शिक्षकको वृत्ति विकास ठप्पै छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एक पटक आएर हरायो । ६ महिनाका लागि नियुक्त शिक्षक ३÷३ महिनाको म्याद थप गर्दागर्दै ६० वर्ष पुुगेर अनिवार्य अवकाशमा परेको अवस्था छ । बाढी, पहिरो तथा अग्नि पीडितसरह विद्यालयमा राहत शिक्षकको परम्परा आज पनि कायम नै छ ।

राहत, करार, पिसिएफलगायत् १८ थरीका शिक्षकहरु आज पनि विद्यालयमा कार्यरत छन् । तराइतिर कैयौं शिक्षकहरुको दरबन्दी एकातिर, सरुवा अर्कोतिर, काजका नाममा कार्यरत तेस्रो विद्यालयमा भैरहेको अवस्था छ । संघीय शिक्षा ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । शिक्षा ऐनले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि शिक्षक सेवा आयोगले आज पनि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयकै नाममा व्यवहार गरेको छ । संविधानको धारा ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि एसइई सञ्चालन, व्यवस्थापनमा स्थानीय तह आज पनि उपेक्षित छ । प्रअको कार्यसम्पादन हेर्ने रहर गर्ने मन्त्रीलाई यी कुराको जानकारी छ कि छैन ?

प्रअको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ । आज पनि अधिकांश विद्यालयमा आवधिक प्रअ, करारमा प्रअ, विव्यसको विवेकको प्रअ, कनिष्ट प्रअ, बरिष्ठ शिक्षकको वाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो गलत नीतिका सामु कसरी प्रअले काम गर्न सक्छ ? कसरी उसको कार्यसम्पादन अब्बल हुन्छ ? स्वाभाविक रुपमा संघीय मन्त्रीका सामु यतिबेला यी चुनौतीसँग जुधेर पार गर्नु नै उनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ,, प्रअको कार्यक्षमता पारख तपसिलका विषय हुन् ।

३ वर्ष अघि स्रोतव्यक्ति हटाउने सरकारको गलत निर्णयका कारण अलि अलि भएको विद्यालय निरीक्षण पनि हुन सकेको छैन । मुलुुक संघीयतामा गएको छ । राज्यका ७५३ वटै पालिकामा शिक्षा शाखा छन् । ७ प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि छन् । मन्त्री पौडेललाई यो कुराको हेक्का भएको भए प्रअको कार्य क्षमता माग्नुहुन्थेन होला । संघीयतामा मुलुक गैसकेपछि यस्ता कुराहरु संघीय मन्त्रीले हेर्ने कि पालिकाको शिक्षा शाखाले हेर्ने । प्रअको कार्य क्षमतामा संघीय मन्त्रीको पहुँच बढाउने कि काम नपाएर बसेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउने ? सोचनीय छ ।

पालिकामा कार्यरत शिक्षाका कर्मचारीहरुमा मनोबल गिर्दो छ । विगत दुुईवर्ष अघि कर्मचारी समायोजनका नाममा गरिएको विभेदकारी नीतिको शिकार आज कैयौं शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु भएका छन् । सातौ तहको अधिकृतको मातहत आठौं तहका अधिकृतहरु गाउँपालिकामा बस्न बाध्य छन् । तह नै नखुलेको उपसचिवको मातहत दशौं तहका उपसचिवहरु बस्न विवश छन् । आफ्नो पालिकाअन्तर्गतका प्रअको कार्यक्षमता हेर्ने पहिलो अधिकार कानुनतः यिनै शिक्षाका अधिकृतहरुलाई छ । तर उनीहरुलाई न विद्यालयसम्म पुुग्ने साधनको व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ , न आफ्नो तजबिजीमा हिँडन पाउने छूट नै छ ।

कनिष्ठ कार्यालय प्रमुखसँग काज स्वीकृत गराएर विद्यालय जानुपर्ने परिस्थितिसँग शिक्षामन्त्री कहिले परिचित हुने ? जिल्लामा रहेको समन्वय इकाइ कर्मचारी र बजेटको अभावमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । निर्देशनालय प्रदेश सरकार मातहत र समन्वय इकाइ संघ मातहत हुनाको कारण यी दुुई संस्थाबीचको औपचारिक साइनो छिनालिएको छ । वाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बोलीचाली मात्र बन्द भएको छैन । समन्वय इकाइ पालिकाभित्र छिर्दा म आउँछु है ? भन्नुपर्ने अवस्था छ । यी कुरामा मन्त्रीको ध्यान जाने कहिले ? तसर्थ, मन्त्री आफैले प्रअको कार्य सक्षमता हेर्नुभन्दा पहिला कार्य सक्षमता हेर्नकै लागि खडा भएका संस्था र पदस्थापना गरिएका कर्मचारीको क्षमताको पारख गर्ने कि ?

समान तहको अधिकृतका तुलनामा शिक्षा सेवाको अधिकृतमाथि गरिएको विभेदको कारण खोजी गर्दै न्याय गर्न सकेमात्र संघीय मन्त्रीले होइन हरेक पालिकाले नै शानदार रुपमा प्रअको कार्य क्षमता मूल्यांकन गर्न सक्थे । यसका लागि मन्त्रीले यतिबेला नीति बनाइदिन जरुरी छ । सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिन आवश्यक छ । संघीय शिक्षा ऐन ल्याइदिन आवश्यक छ । भनाइ छ कुनै पनि घडीको सेकेण्डले राम्रो काम गर्नुपर्छ, मिनेट र घण्टा साइजमा आइहाल्छन् ।