अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार आफ्नो ३१आंै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझायो । बुझाइएको २०७७-०७८ को प्रतिवेदनमा अख्तियारमा २२ हजार ६ सय ६५ उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । यीमध्ये जम्मा १४ हजार ४ सय २५ वटा उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।

बाँकी ८ हजार २ शय ४० उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । यी उजुरी माथि अनुसन्धान र फछ्र्योट गर्न अख्तियारलाई पूर्ण अधिकार छैन । यसको कारण हो राज्यसत्ताका कतिपय निर्णयमाथि अख्तियारको पहुँच हुँदैन । ती निकाय र तिनका निर्णय अख्तियारको अधिकार क्षेत्र भन्दा पनि माथि छन् ।

विधानतः यस्तो व्यवस्था भएकाले पनि अख्तियार परेका उजुरीलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा परेका उजुरी संख्याको उल्लेख गरिनु पर्ने तर गरिएका काम थोरै मात्र देखिने भएकाले अख्तियारको काम र कार्यदक्षतामाथि टिप्पणी हुँदै आएको पनि छ ।

परेका सबै उजुरी विधानले अधिकार नदिएका कारण फछ्र्योट गर्न सकेनौ भन्ने ठाउँ पनि छैन । यता आििधकारिक निकाय पनि यस कुरामा बोलिदिदैन । त्यसैले अख्तियार यस वर्षको निर्णयमा पनि चुक्न गएको छ । उसले यस वर्ष परेका कूल उजुरीको ६४ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र फछ्र्योट गर्न सकेको छ ।

लगभग चालिस प्रतिशत मुद्दामाथि अख्तियार जाइलाग्न नसक्नु भनेको राज्यसत्ताको माथिल्लो निकायमा कति ठूलो अख्तियारको दु?पयोग भएको होला हामी सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं ।
विधानतः मन्त्रीपरिषद राष्ट्रपति लगायत संवैधानिक परिषदका विभिन्न अंगहरु (जसमा अख्तियार स्वयम् पनि पर्छ) माथि अख्तियारले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा फछ्र्योट गर्न सक्दैन । यो कानुनी विडम्बनाको कुरा हो ।

यस कारण पनि पछिल्ला वर्षहरुमा भ्रष्टाचारको माथ निकै आकाशिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिका गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पछि सिंगो देश राज्य पुनरसंरचनासहित संघीयताको तीन तहका सरकार रहने नयाँ संरचनामा गैसकेपछि पनि अख्तियार दुरुपयोगको आँकडा सोचेभन्दा निकै बढ्दो रहेको छ ।

बुझाइएको प्रतिवेदनमा संघीय संरचना अन्तर्गत अख्तियारको तहगत छानबिनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारका जिम्मेवार मानिसहरु भ्रष्टाचारमा तनिएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको खुलेको देखिन्छ ।

संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षा, भूमि, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, ऊर्जा, अर्थमन्त्रालय मातहतका निकाय नै बढी भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएका छन् । जनताको घरदैलोमा जनताको शासन प्ुर्याउन नारा दिए पनि जनताको घरदैलोमा काठमाडौमा रहेको सिंहदरवारको भ्रष्टाचार पुग्ने गरिरहेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय जो भए पनि शासनको केन्द्रमा भ्रष्टाचार देखिन आएकाले अबका दिनमा यसलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित छैन । विधानतः कतिपय मुद्दाहरु अख्तियार पस्न नसक्ने खालका छन् । उजुरी दर्ज गर्नुपर्ने तर अनुसन्धान र फछ्र्योट गर्न नसकिने भएपछि कतिपय गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा अख्तियार उजुरीको साक्षी मात्र हुन पुगेको छ ।

यसले नेपालको राज्यसत्तामा संरचनागत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउन ठाउँ दिएको छ । एकातिर राज्यसत्ता सबल, सुदृृढ र जनपक्षीय बनाउने कुरा गर्ने अर्कोतर्फ राज्यसत्ताका कार्यकारी निकायमा बसेकाले नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गर्ने अन्तरविरोधी प्रावधान र व्यवहारले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा जटिलता निम्त्याएको छ ।

देशको शासन प्रशासनमा मनोबल र उच्च नैतिकताका कुरा गर्ने हो भने आर्थिक अनियमितताका सबै छिद्रहरु बन्द गरिनु पर्छ । यसका लागि अख्तियारलाई पस्न नसक्ने गरी बारबन्देज गरिएका कानुनी प्रावधान भत्काउनु पर्छ । र, भ्रष्टाचारको खोजको बाटो खोल्नु पर्छ ।

यदि यसो गर्न सकिएन भने ‘नर्क जाने बाटो पनि असल नियतका साथ बनाइएको’ भनेर स्वीकार गर्नुको विकल्प रहने छैन । यसले राज्यका जिम्मेवार सबैलाई नर्कको बाटोतिर जान ‘ग्रिन सिग्नल’ पनि दिइरहने छ ।

त्यसैले पनि अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरुको निडर र निर्भिक रुपमा छानबिन गर्न पाउने प्रावधान जरुरी छ । लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन र हुन पाउँदैन पनि ।

यस मानेमा लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता तथा संविधानसँग बाझ्ने प्राबधान समयमै अमान्य घोषणा गर्नु जरुरी छ । अख्तियारको हात फुक्का गर !