☰
बेलायतस्थित स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा शनिवार सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २६) विश्वमा करीब १२० देशहरुले भाग लिए । यो सम्मेलन यस अघिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनभन्दा कम रहेन । यस सम्मेलनमा पनि विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परिरहेको परिणामबारे ठूल्ठूला आवाज उठे ।
तर सम्मेलन सम्पन्न हुँदाका दिनसम्म पनि विश्वलाई दिने नयाँ सन्देशमूलक निर्णय केही पनि हुन सकेनन् । सबैले समान रुपमा चर्चा गरे– जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा मानव जातिले भोगिरहेका समस्याहरु ।
सबै देशहरुले आआफ्ना विशिष्टतामा भोगिरहेका समस्यामाथि सक्दो प्रकाश पारे । उपस्थित राष्ट्र प्रमुख तथा डेलिगेट्ससँग आफ्ना धारणा सक्दो ‘शेयर’ गरे पनि ।
तर सबैका कुरा आआफ्ना पीडा पोखाइ मात्र हुन पुगे । अरुका कुरा सुन्ने कसैलाई पनि फूर्सद भएन । शायद यसैले होला, सम्मेलन अपेक्षा गरिएअनुसार सफल हुन सकेन ।
विश्वमा देखिए को त्यहाँ अझैं पनि पहिलो विश्व, दोस्रो विश्व र तेस्रो विश्वको धङधङी देखियो । यसको छनक सम्मेलन सम्पन्न हुँदासम्मका भनाइ र गराइमा देखिएको भिन्नताले छर्लंग पारेको छ ।
संसार अझै पनि आर्थिक हिसाबले तीन–विश्वमा विभाजित :
आर्थिक हिसाबले संसारमा अझैं पनि तीन विश्वको छायाँ ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनमा देखियो । सम्मेलनमा कम विकसित तथा विकासशील देशहरु एकातिर रहेको र उनीहरुको आवाजमा साझापन महसुस भयो । यसमा नेपाललगायतका देशहरुको आवाज जोडिन गयो । तेस्रो विश्वको छायाँका रुपमा देखा पर्न गएको यो लबीमा जलवायु वित्त परिचालनका कुरा चर्को रुपमा उठाइए ।
यस पछि भारतजस्ता उदाउँदा औद्योगिक देशहरुको अर्को संसार देखा पर्यो । यसमा ब्राजिलसम्म पनि जोडिन आयो । यी देशहरु कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने एजेण्डामा सहमत हुने तर वनजंगल तथा कोइला प्रयोगमा न्यूनीकरण भन्दा पनि नियन्त्रण मात्र हुनसक्ने कुरामा सहमति जनाएर एक ठाउँमा आए । यी दोस्रो विश्वको छायाँका रुपमा देखा परे ।
तेस्रो पंक्तिमा विकसित तथा अति विकसित देशहरुको पंक्ति देखा पर्यो । यसमा अमेरिका, चीन लगायत युरोपियन युनियनका देशहरु देखा परे । यिनीहरुले कार्बन उत्सर्जनका कुरा निकै चर्को रुपमा गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने गरिरहे । यहाँसम्म कि जलवायु वित्त परिचालनमा पनि यी देशहरुको चासो देखिदैन ।
दोस्रो विश्वका देशहरुको एजेण्डा पारित :
आर्थिक रुपमा पहिलो विश्वको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरु जलवायु वित्त परिचालनका लागि गरिनु पर्ने प्रतिबद्धतामा पछि परेपछि उदाउँदा औद्याोगिक देशहरुको एजेण्डा पारित हुन गएका छन् । ग्लास्गो सम्मेलनले यसैलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा प्राथमिकताका साथ संस्लेषित र पारित गरेको छ ।
अति विकसित देशहरु संख्याका हिसाबले पनि मुट्ठीभर सदस्यका रुपमा देखा परेपछि यिनीहरुको चुरीफुरी सम्मेलन अवधिभर कमै रहन गयो । यद्यपि यी देशहरुले के र कस्ता निर्णय गर्छन् भन्ने बारेमा उपस्थित तथा सहभागी अन्य देशहरुको चासो कम रहेन ।
अघिल्ला निर्णय कार्यान्वयनको समस्या :
सम्मेलन आफैमा अघिल्लो कार्यकाल वा अघिल्ला निर्णय कार्यान्वन, सफलता, असफलता र त्यसले पारेका असरहरुको समीक्षा पनि हो । तर ग्लास्गो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा यस्तो कुरा केही पनि हुन सकेन । वित्त परिचालनका कुरा पनि भएनन् ।
यस अतिरिक्त कार्वन उत्सर्जन कम गर्न प्रतिबद्धता जनाएका देशहरुले पनि आफूले गरेका प्रयासका बारेमा केही पनि बोलेनन् । बरु आआफ्ना स्वार्थ र कुट अनुसार अभिव्यक्ति दिए ।
रणनीतिक दाउँपेच :
ग्लास्गोमा राजनीतिक र रणनीतिक दाउँपेच देखियो । जस्तो कोभिड महामारी आएपछि एकले अर्कालाई आरोपित गर्ने र आफूले स्वास्थ्य व्यापारका लागि मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेको देखियो, त्यसै भयो ग्लास्गो सम्मेलनमा पनि ।
विकसित देशहरु आफूले वित्त परिचालन नगर्ने तर विकासशील तथा कम विकसित देशहरुका लागि ‘वनजंगल फँडानी नगर’ र ‘कोइला प्रयोग नगर’ भन्ने जस्ता उपदेश दिएको देखियो । ब्राजिलले आफ्नो घना जंगल ‘अमेजन रेन फोरेस्ट’ बचाउन र विश्वमा यसका लागि थप सहकार्य गर्न राखेको प्रस्ताव मानौं अति विकसित देशहरुले आफूले नै गरेको झैं प्रचारमा ल्याए ।
यो अति विकसित देशहरुको आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्न मात्र हो । किनकि ब्रजिल र भारतजस्ता देशहरुले जंगल बचाउ अभियान ल्याउँदा उनीहरुले आणविकरण तथा अतिऔद्योगिकरणमा कटौती गर्ने निर्णय अघि सारेर पारित गर्नु पर्ने थियो । त्यसो गरेनन् ।
बरु अमेरिका लगायत अति विकसित देशहरु मिलेर भारत लगायतका कोइला अत्यधिक प्रयोग गर्ने देशहरुमाथि कोइलावाला इन्धन प्रयोग नगर्न दबाब सिर्जना गरे । यसका पछाडिका दुई रणनीतिक कारण छन् ः पहिलो कोइला बन्दा गराएर खाडी देशहरुको इन्धन भारतमा बिकाइदिने र त्यसवापत खाडी देशहरुले अमेरिका लगायतका देशहरुबाट हतियार खरिद गरिदिने, र दोस्रो, भारतलाई कोइला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेपछि हिन्द महासागरमा रहेको अथाह तेल र खानी निकाल्न सम्झौता गराउने ।
यो कुटनीतिक रणनीति ग्लास्गो सम्मेलनमा उजागर त भएको छ, तर भारतको अडानका कारण कार्यान्वयनमा आउन नपाएको देखिएको छ ।
सम्मेलन निरन्तरतामा सम्पन्न :
समग्रमतामा ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन निरन्तरतामा सम्पन्न भयो । यसले अर्को सम्मेलनका लागि बाटो खुला गरिदियो । यो नै अघोषित ठूलो उपलब्धी हुन गयो ।
भावी दिनहरु :
जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नका लागि जम्मा गरिएको वित्त परिचालनमा यस वर्ष पनि ध्यान नदिइए पछि विश्वमा सबैको सहभागितामूलक प्रयास फेरि पनि कायम हुन सकेको छैन । यस अघि नै अति विकसित देशहरुले सन् २०२० देखि वित्त परिचालन हुने भनेर विकासशील तथा कम विकसित देशहरुलाई दिएको आश्वासन फगत आश्वासनमा परिणत भएको छ ।
जलवायु वित्तका नाममा जम्मा भएको १०० बिलियन डलर सन् २०२१ मा आएर पनि परिचालन हुन सकेन । यसले विकसित देशहरुको जलवायु परिवर्तनको एजेण्डा रणनीतिक दाउँपेचका लागि मात्र अघि सारिएको भान हुने अवस्थामा पुर्याउन थालेको छ ।
यसले गर्दा सन् २०५० सम्म विश्व जलवायुमा आउने तापमानको परिवर्तनले मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै जानेमा आशंका रहेन ।
