नेपालमा २०७८ को कार्तिकको दोस्रो हप्तामा पेट्रोल भाउ रु.१३३ मा समायोजन भएको थियो । यो भन्दा अघि पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १३० थियो । निगमले अर्थात आईओसीले कार्तिक ७ मा रक्सौलबाट प्रतिलिटर पेट्रोल रु. ७६ भन्दा घटीमा खरिद गरी नेपाली रु. १३६ मा नेपालमा पेट्रोल बिक्री गर्दै आएको अवस्था छ ।

भारतीय आयल निगमले १६ अक्टुबर २०२१ मा पठाएको मूल्य सूची अनुसार १५ दिनमा सबै पेट्रोलियम पदार्थमा रु. २ अर्ब २२ करोड घाटा हुने गरी प्रक्षेपण गरिएको भनाइ थियो ।

हालका वर्षमा अर्थात् २०७८ सालमा  पेट्रोलियम पदार्थका व्यापारमा भएका व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न मुख्य ३ वटा विकल्प अगाडी सारिएको छ । ती तिन विकल्पमा पहिलोमा कित इन्धनको मूल्य बढाउनु पर्दछ नभए कर घटाउनु पर्दछ । नत्र भने अर्थमन्त्रालयले निगमको घाटा पूर्ति गर्नु पर्दछ ।

२०७१ असोजमा खडा गरिएको मूल्य स्थितिकरण कोषमार्फत् बिक्रि मूल्यमा निगमले एक प्रतिशतका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । उतm कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ, तर अहिले २०७८ असोजमा नोक्सानलाई कोषको रकमले पनि धेरै महिना धान्न सक्दैन ।

त्यसैले सबभन्दा असल उपाय त करको दायरा घटाउनु रहेको छ । निगमले चालु बर्षको कार्तिकतिर ७८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी दिएको छ भनिन्छ । उक्त रकम भन्सार विन्दुबाट अर्थमन्त्रालयको कोषमा दाखिला हुने गरेको छ ।

बाह्य बजारमा २०७८ भाद्रमा प्रति व्यारेल ७४ डलर रहेको इन्धनको मूल्य २०७८ असोजतिर बढेर ८६ डलर पुगेको देखिन्छ । तर नेपाली बजारमा भाद्र २०७८ मा तीन पटक मूल्य समायोजन हुनु पर्नेमा एक चोटी पनि भएन ।

कोराना २०१९ को सुरुको केहि महिनापछि प्रतिब्यारेल ४२ डलरमा घटी कोरोनाको अवधिमा नै पहिले पुगेको उच्च विन्दुमा भन्दा घटेर ६२ डलरमा पुगी २ बर्ष पछि त ६२ डलरभन्दा माथि गयो । तर नेपाली बजारमा २०७८ असोज दोस्रो हप्तामा प्रति लिटर रु. १३६ हुन पुग्यो ।

२०७४ फाल्गुन २० देखि अन्तर्राष्ट्रय स्तरमा इन्धनको मूल्य नबढे पनि भारतबाट आएको मूल्य सूचिअनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेलमा भाउ बढाएको थियो । बाह्य बजारमा तेलको मूल्य बढेको भनी २०७५ साल बैशाख ३ र २० देखि फेरि इन्धनको मूल्य बढेको थियो ।

ओलीको सरकार आएपछि ६ पटक भन्दा बढी इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो । २०७५ देखि २०७८ आउँदा इन्धनको मूल्य तलमाथि गर्दै आयो । तर २०७८ आषाढ ३० मा शेरबहादुर सरकार आएकै दिन पेट्रोलको मूल्य रु. १२९ बाट रु. १२८ मा झरेको थियो । देउको पालामा पनि पेट्रोल भाउका बढेको पाँच पटक जति हुन आँटेको छ ।

ओली सरकार आएपछि पहिलो, दोस्रो, तेश्रो पटक हुँदै पाँचौ पटकदेखि दशौं पटक इन्धनको मूल्य बढेको तर तेलको मूल्य बढेको दिन सुनको भाउ प्रतितोला त्यति धेरै फरक परी बढेको थिएन । फेरि २०७५ जेठ १९ बढी पेट्रोल प्रतिलिटर रु. ११३ पुगेको थियो ।

यद्यपि बाह्य बजारमा पेट्रोलको भाउ बढेको देखिदैन । २०७७ चैत्र २३ मा बसेको तेलको मूल्य ओली सरकार आएपछि चौंधौ पटक थियो । ओलीको सरकार आएपछी दशौ पटक बढी इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो ।

२०७५ देखि २०७८ आउँदा इन्धनको मूल्य तलमाथि गर्दै आयो । तर २०७८ आषाढ ३० मा शेरबहादुर सरकार आएकै दिन पेट्रोलको मूल्य रु. १२९ बाट रु. १२८ मा झरेको अवस्थामा पुनः २०७८ श्रावण अन्त्यमा पेट्राल भाउ घटेको थियो । भाद्र सिद्धिन लाग्दा पेट्रोल मूल्य रु. १३० भएको थियो ।

आ.ब. २०७७-०७८ को नौ महिनामा १४ पटक जति पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यमा उतार चढाव भएको देखिन्छ । २०७७ चैत्र २३ मा फेरि प्रतिलिटर पेट्रोलको रु. १ सय २० पुगेको छ । आ.ब. २०७७-७८ को नौ महिनामा १४ पटक पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यमा उतार चढाव भएको देखिन्छ ।

इन्धन आयातमा आ.ब. २०७३-७४ को ११ महिनामा सवा खर्ब रुपैयाँ भारतमा गएको छ । लोडसेडिड निकै न्यून तथा नभएको बर्षमा पनि सवारी साधनको संख्यामा भएको बृद्धिले इन्धन आयात बढ्दै गएको बताइएको थियो ।

यतिको रकम आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा आयात भएको इन्धन बराबरको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएका कारण आर्थिक बर्ष २०७२-७३ मा भने आयात पर्याप्त हुन सकेको थिएन् ।

उपत्यकामा लोडसेडिड अन्त्य भए पनि इन्धनको आयात भने २०७७-०७८ आउँदा पनि बढ्दै गइरहेछ । ग्यास आयात पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसै गरी जेनेरेटरको प्रयोग पनि लोडसेडिड कमहुँदै जाँदा इन्धनको माग पनि बढ्दै गएको छ । ग्याँससँगै पेट्रोल, डिजेलको आयातमा बढोत्तरी हुँदै आएको छ ।

आ.ब. २०७०-७१ देखि २०७३-७४ सम्म ४ वर्षमा क्रमशः रु. १ खर्ब १२ अर्ब १६ करोड, १ खर्ब २ अर्ब २९ करोड, ६९ अर्ब ५६ करोड र १ खर्ब १२ अर्ब २ करोडको इन्धन आयात भएको थियो ।

भूकम्पपछि पुनःनिर्माण पछिका साथै सवारी साधन पनि बृद्धि भएकोले इन्धनको आयात बढ्दै गएको थियो । सवारी साधनको आयात पनि बर्षेनी बढदै गएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५-७६ मा नेपालले रु. २१४.४८ अर्ब को पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाइ इन्धन, मट्टीतेल, फुएल तेल र लुब्रिकेटिड तेल आयात गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा नेपालले रु. १७१ अर्बको इन्धन आयात गरिएको देखिन्छ । निर्माणको कार्यले गर्दा नेपालमा इन्धन आयात बढ्दै गएको छ । घरेलु तथा उद्योगहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति हुँदाहुँदै अर्थात् लोड सेडिड हटाएको बेलामा पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा आ.ब. २०७५-०७६ मा २५ प्रतिशतले इन्धन आयात बढेको देखिन्छ । आ.ब. २०१८-०१९ अर्थात् २०७५-७६ मा १५.२ प्रतिशतले अघिल्लो बर्ष इन्धन आयात बढी रु. १.४१ ट्रिलियन पुगेको थियो ।

बेलाबेलामा कुनै बर्ष भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुदाँ तराइमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको मूल्य अन्तरले पनि इन्धनको आयात बढेको दाबी गरिदै आएको थियो ।

भारत सरकारले भारतका स्थानीय  उपभोक्तालाई करिब ६ प्रकारका कर लगाउने हुँदा इन्धनको मल्य भारतमा महंगो पर्छ । तर आईओसीबाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ ।

यो बाह्य व्यापारको सिद्धान्त बमोजिम भारतको स्थानीय कर नेपालको लागि असुल्न पाइँदैन । यसर्थ, भारतमा भन्दा नेपालमा केही सस्तो पर्ने गर्दछ । अझ योभन्दा सस्तो पर्दै आउन पर्ने थियो ।

तर नेपाल-भारत बीचको खुला परिस्थितिले गर्दा हुने अवैधानिक कारोबारमा अबैध कारवाइ हुनु पर्दथ्यो । यसमा अख्तियार निवारण आयोको ध्यान जान पर्ने हो ।