☰
राजनीतिक वृत्तमा अहिले अर्लि–इलेक्सनको चर्चा चलिरहेको छ । अर्लि–इलेक्सनका कुरा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको राजीनामा माग गरिएपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्नका लागि ल्याइएको भन्ने अर्को चर्चा पनि छ । नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा यस्ता खेल धेरै हुने गरेका र ‘फल्स अट्याक’मा नेपालीहरु पर्ने गरिरहेका पनि छन् ।
नेपालीहरुले पढ्ने गरेको ‘बाठो स्यालको कथा’ नेपाली जीवनमा पनि निकै चरितार्थ हुँदै आएको छ । कथा अनुसार बाठो स्यालले गाउँमा पुगेर ‘चिल आयो’ भनी चिच्याउँदा गाउँलेहरुले आकाशतिर हेर्ने र भूइँबाट कुखुरा समातेर भाग्ने गर्दथ्यो ।
शायद त्यसैको सेरोफेरोमा रहेका नेपाली नेताहरुको मानसिकता र प्रवृत्तिले अझैं पनि नेपिालीलाई यसै गरेर ठग्ने गरिरहेको छ । आवधिक निर्वाचन गर्दा निर्वाचन ऐनअनुसार गरिनु पर्छ । हरेक कुराको संवैधानिकतामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
तर नेताहरु स्थिरता र संवैधानिकताको पक्षमा नभई संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थिति निर्माणको पक्षमा रहँदै आएका छन् । नागरिक जनादेश, आवधिक निर्वाचन, कानुनको सर्वोच्चता, शक्तिपृथकीकरण बहुमतको शासन, अल्पमतको खबरदारीभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ धुरीमा राखेर स्थिरतामा धुमिलपन ल्याइरहेका देखिएका छन् ।
निर्वाचन ऐनमा तीन तहका सरकारको निर्वाचनको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । समयावधिका हिसाबले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको समय एउटै परे पनि स्थानीय निर्वाचन भने भिन्न समयमा तोकिएको र सम्पन्न भएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारको समयाबधि सिद्धिनु २ महिना अगावै अर्को स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन यस अर्थमा प्रदेश तथा संघको भन्दा अगाडि हुन आउँछ ।
तीनवटै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन समयावधिका हिसाबले ‘अर्लिइलेक्सन’ हुन आउँछ । फेरि स्थानीय निर्वाचन संघ तथा प्रदेश निर्वाचनसँग जोडेर गर्न चाहने हो भने त्यो ‘लेटइलेक्सन’ हुन जान्छ । यी दुवै संवैधानिक हिसाबले स्वीकार्य छैनन् । निर्वाचन अलगअलग नै हुने वा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेताहरुले बानी पर्दै आएको बाटो समाउने हो भने राजनीतिक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर उक्त काम गर्न खोजेका हुन सक्छन् । तर समय संक्रमणकालीन अवस्थामा छैन । जहाँ नेताहरुले जे गर्छन्, त्यही कुरा लागू होस् ।
अध्यादेश र संकल्प प्रस्तावबाट देश चल्ने र चलाउन थाल्ने हो भने देशमा स्थायित्व रहने देखिदैन । नेताहरुको मर्जीले देश बिग्रन्छ । त्यसैले पनि नेताहरुको मर्जीमा लेटइलेक्सन वा अर्लिइलेक्सन संभव देखिदैन ।
सारमा सरकार भनेको राज्यसत्ताको ‘अविछिन्न उत्तराधिकारी’ हो । यसमा खेलवाड गर्नु भनेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमध्ये कसैलाई ‘सत्ता भ्याकुम’ को गम्भीर अवस्थामा पुर्याउनु हो । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि तहको निर्वाचनको म्याद ६ महिनाभन्दा पछाडि धकेल्न सकिँदैन ।
