विभिन्न नदीनालाहरूमा पूर्वप्रारम्भिक विस्तृत सर्भेक्षणपश्चात् केही ठाउँहरूमा नतिजा उत्साहवद्र्धक देखिएकोमा नेपालजस्तो पहाडी धरातलको नदी नालाहरूमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त भनिएको संयुक्त अधिराज्यको इडाहोमा निर्मित जेट–वार्ज इन्टरनेशनल डेभलोपमेन्ट इन्टरप्राइजेजमार्फत् ल्याई जलमार्ग संचालनको लागि सम्भाव्यता सर्भेक्षण पनि गरिएको पाइन्छ ।

श्री ५ को सरकार र इन्टरनेशनल डेभलोपमेन्ट इन्टरप्राइजेजको संयुक्त प्रयासमा यु.एन.डी.पी.को अनुदान सहयोग समेत लिई आ.ब. २०४५÷०४६ मा अरुण नदीमा चतरा देखि टुमलिङटार सम्म स्ट्रेटमा जेट वार्ज संचालन गर्ने कार्यक्रम पनि राखियो ।

यसरी नेपालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका सबै ठाउँहरूमा जेट वार्जको संचालन हुन सक्यो भने हामे यातायातको विकासमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । कृत्रिम रूपमा जेट वार्ज उपलब्ध गराएर जलमार्गको सञ्चालन हुन सक्यो भने मुलुकलाई आधुनिक यातायातको विकासको क्रममा उपलब्धिको महत्वपूर्ण विन्दुमा पुर्याउने निश्चित देखिन आउँछ ।

जल यातायातको सम्भाव्यताका लागि प्रारम्भिक परीक्षण गर्दा १५–१६ वटा ठाउँहरूमा यातायात संचालन गर्न सकिने देखिन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा जल यातायातको लागि यसरी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

१. देशका ठूला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुङ्गा खण्डलाई मदन आश्रित जलमार्ग नमाकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।

२. सुनकोशी नदीको दोलालघाटदेखि खुर्कोट हुँदै अरुण दोभान, राप्ती नदीको भालुवाङ्गदेखि सिक्टा, तामाकोशी नदीको तामाकोशी बजारदेखि सिंगटी र कालीगण्डकी नदीको देवघाटदेखि राम्दीसम्म जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु. १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड जलयातायात विकासको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६–२०८१ मा जल यातायात

सोच : सूलभ र किफायती यातायातको भरपर्दो विकासको रूपमा जलयातायातको विकास गर्ने रहेको छ ।

लक्ष्य : अन्तरिक र समुद्रसम्म जल यातायातको विकास मार्फत पर्यटन प्रबद्धन एवम व्यापार सहजीकरण गर्ने रहेको छ ।

उद्देश्य : आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तराष्टिय जलमार्गको प्रयोग गरी देशको उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका अन्य आयमा सकरात्मक योगदान पुरयाउने रहेको छ ।

रणनीति : १. आन्तरिक तथा समुद्रसम्म  पहुँचका लागि जलयातायातको विकास र बिस्तार गर्ने, २. जलयातायात सेवा विकासका लागि निजी लगानी एवम् अन्य क्षेत्रको लगानी आर्कषित गर्ने र ३. जल यातायात विकास र सञ्चालनमा संस्थागत व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमताको विकास र अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।

दक्षिण एसिया उपक्षेत्रमा नदी प्रणालीमा आधारित जलमार्गको विकास र विस्तारमा व्यापक लगानी भइरहेको छ ।

यसमा पनि नेपालको सीमा नदीहरूबाटै विस्तारित हुने गंगा नदीमा आधुनिक जलयातायात प्रणाली विकास गर्न भारत सरकार र विश्व बैँकबीच अमेरिकी डलर ३७५ मिलियन बराबरको सहायता सम्झौता भएको छ । हाम्रा लागि यो सम्झौता निम्न कारणले महत्वपूर्ण छ ।

१) यो सम्झौताअन्र्तगत गंगा नदीमा हल्दिया बन्दरगाह र वाराणसीबीच १३६० किलोमिटर लामो आधुनिक जल यातायात मार्ग निर्माण हुँदै छ । हल्दिया त्यही बन्दरगाह हो, जुन नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापारका निम्ति उपयोग गरिरहेको छ । हल्दिया हाम्रो प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट करिब ८ सय ४५ किलोमिटर टाढा छ भने वीरगन्जबाट वाराणासी ३ सय ६० किलोमिटर टाढा छ ।

२) हिमालय पर्वत शृंखलाबाट बहने हाम्रो प्रमुख नदीहरू कोसी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली सबै नै गंगा नदीका सहायक भएकाले यिनीहरू नै गंगा नदीका प्रमुख स्रोत हुन् । ३) हल्दियादेखि वनारसम्म बन्ने यो जलयातायतलाई अझै उत्तर पटना, साहेवगन्जभन्दा भित्रसम्म पनि बिस्तार गर्ने भारतको तयारी छ ।

विश्व बैँकको एक सर्वेक्षणअनुसार १ लिटर इन्धनले स्थलमार्गबाट २४ टन, रेलबाट ८५ टन र जलमार्गबाट १०५ टज ढुवानी हुन सक्छ । स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्दा प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ २८ लाग्ने कार्गो रेलबाट ढुवानी गर्दा १ रुपैयाँ ४१ पैसामा गर्न सकिन्छ भने जलमार्गबाट गर्दा १ रुपैयाँ १९ पैसामा गर्न सकिन्छ ।

यसरी लागत र ढुवानी क्षमता दुवै दृृष्टिकोणबाट जलमार्ग उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । विश्व बैँकको आकलनअनुसार गंगा नदीको हल्दियावराणसी खण्डमा बन्ने अत्याधुनिक जल यातायात प्रणालीले पारवहन लागत कम गर्ने र लजिस्टिक क्षेत्रमा हजारौँ थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ साथै, वार्षिक १ लाख ५० हजार टन बराबरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुनबाट बचाउनेछ ।

यो योजनाले भारत मात्र नभई दक्षिण एसियाकै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र पहँुच बढाउने तथा उत्तरपूर्वी भारतमा औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा समेत टेवा पु¥याउनेछ ।

सन् १९१४ मा निर्माण सम्पन्न भएको अर्को पनामा नहरले एटलान्टिक ओसन र प्यासिफिक ओसनलाई जल यातायातमार्फत ७७ किलोमिटरको दूरीमै जोडेर अमेरिकाका अरू दुनियाँसँग व्यापार विस्तारमा योगदान पु¥याउनुका साथै यसले अमेरिकालाई विश्वकै शक्तिशाली मुलुकका रूपमा उभ्याउन पनि उल्लेख्य योगदान दिएको मानिन्छ ।

अफ्रिकामा बहेन नाइल नदी होस् वा युरोपका डेन्युव वा राइन, चीनको याङ्जी वा एल्लो नदी वा आसियान मुलुकहरूको व्यापार विस्तार, पर्यटन र यात्रु ओसारपसारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र इथियोपियाले आफ्ना नदी प्रणालीमा गरेको जल यातायातको विकासले लोभ्याएर अहिले कतिपय चिनियाँ उद्योगहरू इथियोपियामा सारिएका छन् ।

वास्तवमा भारतले जुन मात्रामा जल यातायात विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिइरहेको छ, त्यसले नेपालका लागि कम्तीमा भारतकै  पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेशमा मात्र करिब ४० करोड जनसंख्यामा बजारमा सहज पहुँच निर्माण हुन जानेछ । भारतकै बाँकी क्षेत्र र बाँकी विश्वबजारसम्मको सुलभ पहुँच पनि प्राप्त हुने नै छ ।

हाल बीबीआइएनमार्फत् पनि नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटानबीच यातायात विस्तारमा प्रगति भइरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रका नदीमा जल यातायात विस्तार पनि बीबीआइएन सहयोगको प्रमुख एजेन्डा बनाउन सकिन्छ ।

यो प्लेटफर्ममा नेपालका प्रमुख सीमा नदीसम्म जलमार्ग तन्काउने विषय प्रदेश गराउन तत्काल प्रयास हुनु अति जरूरी छ । हाम्रो सबै नदी पहाडी नदी हुन् तर जब यी नदी मधेस झर्छन् तब सबै समथल भूभागमा बग्न थाल्छन् ।

बर्सेनि नदीले धार र बहाव फेर्ने हुँदा खास पानी बग्ने क्षेत्रबाट नदीले जलमार्ग निर्माण गर्दा सडक विस्तारमा जस्तो जग्गा अधिग्रहण गरिरहनु पनि पर्दैन । आधुनिक प्रविधिले ठाउँठाउँमा बाँध बनाउँदै ती नदीका पानीले ढाक्ने क्षेत्र पार्न नसकिने पनि हैन ।

महासागरमा हिँड्ने ठूला पानीजहाज ल्याउन नसकिएला, तर यसरी फैलिएका सप्तकोसी, नारायणी र कर्णाली बहने मधेसका समथर भूभागसम्म मात्र भए पनि साना भेसलहरू ल्याउन नसकिने पक्कै हुँदैन ।

पटना, गण्डक, साहिबगन्जलगायत उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा जल यातायात विस्तार गर्ने भारत सरकारको तयारीले पनि हाम्रो सिमानाका नदीमा जल यातायात विकासलाई झनै नजिक ल्याएका छन् ।