☰
तीज र दसैंमा नराम्रो गरी ठगिएका उपभोक्ता तिहारमा पनि उही हालत बेहोर्दै छन् । बाँकी रहेका तिहार र छठजस्ता चाडको मुखमा उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिदै जान थालेका छन् ।
तर चाडपर्वमा आकासिने महंगीको ख्याल सरकारलाई छैन । बजार अनुगमन गर्ने निकाय सबै मौन छन्, चूपचाप छन् । नियमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उभपोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वविहीन छ ।
सरकारले हाँसोलाग्दो गरी लोकप्रियताका लागि सस्तो पसलको कुरा गर्छ । जनतालाई यस्ता कुरा निरस र निस्सार लाग्छन् । सरकार वास्तवमा उपभोक्ताको मौलिक हकप्रति गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ।
संविधानमा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरु नै सक्रिय नभइँदिंदा त्यो केवल कागजमा मात्र सिमित हुन गएको छ ।
व्यापारी–व्यवसायीले उपभोक्तालाई हरेक उपभोग्य सामानमा ठगिरहेका छन् । बजारमा कतै पनि खाद्य वस्तुलगायतका सामानको सूची नै टाँसिएको छैन । सामानको मूल्य कति हो भन्ने नै थाह नपाएपछि उपभोक्ताले मूल्यमा तुलनात्मक अन्तर थाह पाउने कुरा पनि भएन ।
यसले व्यापारी तथा व्यवसायीलाई उपभोक्ता ठगी गर्ने मार्ग प्रशस्त गराएको छ । उपभोक्ता पनि चुपचाप छन् । कोही पनि उपभोक्ता सरकारी निकायकहाँ आफ्नो गुनासो टिपाउनसमेत् इच्छुक छैनन् ।
बिचौलियाको बिगबिगी छ । मौन छ सरकारी निकाय । बिचौलियासँग सरकारी निकायको हेलमेल र सहकार्य छ भन्ने आशंका जनतामा छ । सरकारले यसलाई चूपचाप पचाइरहेको छ । कर्मचारी मौन छन् ।
अर्कोतिर, उपभोक्ता समिति तथा मञ्च पनि अहिले क्रियाशील देखिदैनन् । बरु दोषजति उल्टै सरकारी निकायमाथि थोपर्दै आफ्नो टाउको जोगाउन लागिपरिरहेका देखिन्छन् । उपभोक्ता मञ्चले पनि आफ्नो कर्तव्य नभुल्दा राम्रो हुने उपभोक्ताको सुझाव छ ।
तिहारमा असिमित रुपमा बिक्रि हुने भाइमसलाको मूल्यमा मनोमानी छ । खाने तेलदेखि सबै खाद्य सामग्रीको मूल्यमा मनपरी छ । मागअनुसार सामग्री अभाव हुन जाने अवस्थालाई ख्याल गरेर व्यापारीले म्याद सकिएका खाद्य वस्तु ‘रिलेबलिङ’ गरी बजारमा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।
तिहारको आगमनसँगै बजार अनुगमन हुन नसक्दा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सर्वसाधरण जनता भने निकै निराश छन् । यसले पनि तिहार खल्लो हुने देखाएको छ ।
रातारात धनी हुने सपना देख्नेहरु तथा कोभिड महामारीका कारण डुबेको आर्थिक मामला रातारात उठाउने मृगतृष्णाका कारण पनि ठग्ने, लुट्ने र कुम्ल्याउने सोचले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा देशमा सरकारले आफ्नो उपस्थितिको आभाष दिलाउनु जरुरी छ । यसका लागि कम्तिमा पनि बजार अनुगमनसम्म त गर ।
