☰
काठमाडौं । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट उद्योगमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै कानुनविदहरुले विरोध गरेका हुन् । शनिबार रिपोटर्स क्लवमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनविदले प्रधानन्यायाधीशको कडा आलोचना गरे ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् ।
उनले भने, ‘अहिलेको घटना जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँढगांठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपुरणीय क्षति हो । न्यायापालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहां अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’
त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन् त्यति नै न्यायापालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे । उनले नेपालका राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भए, र नैतिकता र विश्वसिनयता छ भने तत्काल प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पूरानो कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’
उनले कार्यपालिकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हुन त सर्वोच्च अदालतले होईन भन्ने खालका जवाफ दिएको छ, यो चित्तबुझ्दो जवाफ होईन । बारले एउटा स्टेप लिनुपर्छ । बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो । ठीक हो भने ठीक, होईन भने बेठिक भन्नुपर्यो । अदालतले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । न्यायाधीशहरुको आचरणले गर्दा न्याय सम्पादनको प्रसंगमा नराम्रो असर गरेको छ । अदालत भनेको राजनीतिक निकाय नै होईन ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ ।’
अर्यालले न्यायापालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानूनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।’
