☰
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम हटाउँदै माओवादी नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले बुधबार नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको आकार परिवर्तन नभए पनि धेरै शीर्षक र कार्यक्रम फेरिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले एमालेको बहिष्कारका बीच प्रदेश सभामा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री खड्काले प्रदेश सरकारको स्थापनाकै वर्षदेखि सुरु भएको र लोकप्रिय एवं प्रभावकारी बन्दै गएको ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम’ हटाएका छन् ।
त्यसको सट्टा ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ ल्याएको छ । यो कार्यक्रमले विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने सरकारको विश्वास छ तर त्यसको मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेछ । प्रदेशवासीको स्वास्थ्य सुरक्षामा प्राथमिकता दिइएको छ ।
दुर्गम र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका नागरिकका लागि ‘घरदैलोमा डाक्टर’, मुटु रोगीको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १० करोडको क्याथ ल्याब स्थापना, प्रदेशमै सुविधा नरहेको एमआरआई सेवा उपलब्ध गराउन १३ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन ५ करोड, प्रदेशवासीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्ने र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।
त्यस्तै प्यूठानमा लुम्बिनी सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सार्वजनिक सुलभ पसल, एक पालिका एक सामूहिक उद्यम, द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि सीप विकासका लागि द्वन्द्व प्रभावित परिवार रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ । गण्डक नदीको त्रिवेणी देवघाट खण्ड, राप्ती नदीको भालुबाङ अगैया खण्ड, भालुबाङ खुंग्रीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा र्याफ्टिङ सेवा सञ्चालन गर्ने, स्वर्गद्वारीमा केबलकार, प्रदेशका दुई स्थानमा थिम पार्क स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले ऐतिहासिक गुठी, कोट, दरबार तथा मन्दिर संरक्षणका लागि १० करोड, पहिरो तथा नदी नियन्त्रणका लागि ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भैरहवा–बुटवल, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, लमही–भालुबाङ र घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा प्रदेश सरकारका कारोबार एवं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ऐन बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेशमा आयोजनाको विकास र लगानी सुनिश्चित गर्न परियोजना बैंक प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए ।
माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी विमला खत्री वली र सरकारमा सहभागी भएका स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य अजय शाहीलाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले भदौ १ देखि प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । बुधबारको पहिलो प्रदेशसभाको बैठक अवरोध गरेको एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्ने दोस्रो बैठक भने बहिष्कार गरेको थियो । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षबिनै सार्वजनिक गरेको बजेट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग भत्काउने र प्रदेशका जनतामाथि कुठाराघात हुने किसिमले ल्याइएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरीले बताए ।
‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमसहित धेरै लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम हटाइएका छन्,’ उनले भने, ‘ती कार्यक्रम कुनै मुख्यमन्त्रीका नभएर सरकारका थिए र हुन् । प्रदेशको क्षमता र स्रोत साधनको उपयुक्त विश्लेषण गरेर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका शीर्षक फेरबदल गर्नु बिलकुल राजनीतिक पूर्वाग्रह हो ।’
बजेट प्रदेशसभाबाट बुधबारै बहुमतले पारित भएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको थियो ।
