मूल्य चित्रण

२०७८ आषाढ २२ रातीदेखि पेट्रोल पदार्थको भाउ बढेको थियो । प्रतिलिटर तेलको भाउ रु. १२७ बाट १२९ भएको थियो । त्यसपछि २०७९ आषाढ ३० देखि पेट्रोलको मूल्य १२९ बाट रु. १२८ भएको थियो ।

तर २०७८ श्रावण ५ देखि प्रतिलिटर रु. १२९ भएको थियो । यसपछि फेरि पेट्रोलको मूल्य घटेको देखिन्छ ।

ओली सरकार आएपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पटकहुँदै पाँचौ पटकदेखि दशौं पटक इन्धनको मूल्य बढेको तर तेलको मूल्य बढेको दिन सुनको भाउ प्रतितोला त्यति धेरै फरक परी बढेको थिएन ।

फेरि २०७५ जेठ १९ बढी पेट्रोल प्रति लिटर रु. ११३ पुगेको थियो । यद्यपि बाह्य बजारमा पेट्रोलको भाउ बढेको देखिदैन । २०७७ चैत्र २३ मा बसेको तेलको मूल्य ओली सरकार आएपछि चौंधौ पटक थियो ।

ओलीको सरकार आएपछि दशौ पटक बढी इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो । २०७५ देखि २०७८ आउँदा इन्धनको मूल्य तलमाथि गर्दै आयो । तर २०७८ आषाढ ३० मा शेरबहादुर सरकार आएकै दिन पेट्रोलको मूल्य रु. १२९ बाट रु. १२८ मा झरेको अवस्थामा पुनः २०७८ श्रावण अन्तमा पेट्रोल भाउ घटेको बताइन्छ । २०७५ तर भाद्र सिद्धिन लाग्दा पेट्रोल मूल्य रु. १३० भएको छ ।

पेट्रोल कारोबारमा कर र कमिशनले पेट्रोलको मूल्य दोब्बर भएको देखिन्छ । पेट्रोल पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । विभिन्न किसिमका कर र कमिशन, बाह्य बजारमा कच्च्चा तेलको मूल्य बृद्धि र नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यनले पेट्रोल पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ ।

आ.ब. २०७७-७८ मा १२ पटकभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यमा उतार चढाव भएको देखिन्छ । २०७७ फाल्गुन र चैत्रमा प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ रु. ११८ पछि चैत्र २३ मा रु. १२० भएको देखिन्छ ।

२०७७ फाल्गुन ४ देखि लागु भएको पेट्रोल पदार्थका भाउ बढेको थियो । यस अघि पेट्रोलको मूल्य रु.११२ प्रति लिटर भएको मा २०७७ फागुन ४ देखि रु. ११४ प्रति लिटर भएको छ ।

यो प्रबृत्ति विगत साढे दुई वर्ष अर्थात् २०७४ पछि अर्थात् २०७७ फागुनमा उच्च रहेको भनिए पनि पछि फेरि बढ्न गयो । पेट्रोलमा शतप्रतिशत करलगाई जनसाधारणलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ ।

भारतसँग किन्दा रु. ६९ प्रति लिटर भएकोमा नेपालमा उपभोक्ताले किन्दा रु. १२८ प्रति लिटर पुग्न गएको छ । जसको फलस्वरुप बलाबेलामा विद्यार्थी असन्तुष्ट देखिएको छ ।

२०७५ जेठ अघिको नौ महिनाअघि देखि अर्थात् २०७४ असोजपश्चात् बढ्दै गएको इन्धनको मूल्य २०७५ जेठपश्चात् पनि बढदै गएको थियो । २०७४ असोजमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु.९८ थियो ।

तर २०७५ जेठमा रु. ११३ पुगेको थियो । २०७६ बैशाख अन्तिममा रु. १११.५० भयो । फेरि २०७६ जेठमा रु. ११० भएको थियो र आषाढमा रु. १०८ मा रह्यो । २०७६ श्रावण अन्त्यतिर प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य रु. १०९ मा बस्यो ।

कुनै बेला लामो अवधिमा बाह्य बजारमा मूल्य स्थिर रहँदा पनि २०५४ सालयता नेपालमा निरन्तर रुपमा तेलको भाउ बढेको बढ्यै देखिन्छ । २०७५ जेठतिरका मूल्य बृद्धि त्यस अघिसँग दाँज्दा उच्च बृद्धि भएको मानिएको छैन ।

२०७० चैत्र ३० मा मूल्य समायोजन हुँदा पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १४० पुगेको थियो । यो मूल्य २०७५ अन्तसम्मकै उच्च रहिआएको देखिन्छ । पेट्रोल २०५४ जेठ अन्ततिर रु. ३९ मात्र थियो ।

तर २०७६ जेठ अन्ततिर रु. १११.५० प्रतिलिटर रहेको छ भने आषाढ अन्ततिर रु. १०८ रहि २०७६ श्रावण अन्ततिर प्रतिलिटर रु. १०९ रहन पुग्यो ।

२०७० चैत्रमा प्रतिलिटर पेट्रोल रु. १४० को दाँजोमा २०७६ बैशाखमा रु. ११० मा कायम रही २०७६ बैशाखमा पनि रु. १११.५०, जेठमा रु. ११० र आषाढ अन्ततिर रु. १०८, श्रावण अन्ततिर रु. १०९ मा रहँदा नेपालमा २०७८ अघिका पाँच बर्षमा इन्धन सस्तो तर अरु बस्तुका बजार भाउ महँगो भएका थिए । तर पेट्रोलको भाउ नगण्य बढ्दा अरु वस्तु तथा सेवामा मूल्य बढदै जाने क्रम छ ।

आ.ब. २०७०÷७१ देखि २०७३-७४ सम्म ४ बर्षमा क्रमशः रु. १ खर्ब १२ अर्ब १६ करोड, १ खर्ब २ अर्ब २९ करोड, ६९ अर्ब ५६ करोड र १ खर्ब १२ अर्ब २ करोडको इन्धन आयात भएको थियो ।

भूकम्प पछि पुनः निर्माण पछिका साथै सवारी साधन पनि बृद्धि भएकाले इन्धनको आयात बढदै गएको थियो । सवारी साधनको आयात अहिले पनि बर्षेनी बढ्दै गएको छ ।

बाह्य बजारमा मूल्य प्रबृत्ति :

भनिन्छ बाह्य बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि हुनु तथा अमेरिकी डलरको सटही दर बृद्धि हुनु इन्धनको मूल्यबृद्धि हुने कारण बन्दै आएको छ । २०७५ जेठतिर विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको अवस्था थियो ।

यो बेला बाह्य बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८० डलरबाट घटेर ७५.२९ प्रति ब्यारेल भएको थियो । इरान र अमेरिका बिचको तेल कारोबार परिवर्तने तेलको मूल्यमा परिवर्तन आएको बताइन्छ ।

तर विश्व बजारमा यस्तो दुईचार दिन मूल्य घटेर नेपालमा खासै असर नपर्नाका कारण मूल्यमा असर नपार्ने आधिकारिक स्रोत भन्दछ । तर निगमको मापदण्ड प्रतिहप्ता मूल्यमा समायेजन गर्ने रहेको छ भनिन्छ ।

भन्दाखेरी नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको इन्डियन आयल निगमले हरेक पन्ध्रपन्ध्र दिनमा नेपालको मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्छ । १५÷१५ दिनमा बाह्य बजारमा घटबढ हेरी औसतमा नेपालको लागि मूल्य समायोजन हुने गरेको भनिन्छ ।

त्यसैले केही दिनको लागि बाह्य बजारमा मूल्य घट्नु नेपालमा इन्धनको भाउमा खासै असर पर्दैन । तर विज्ञ समुह भन्दछ– यस्तो अवस्थामा नेपालमा इन्धनको भाउ समायोजना गरिनु पर्दछ ।

तर विश्व बजारमा पन्ध्र दिनभन्दा कममा तेलको मूल्यमा घटबढ भएमा त्यस्को समायोजन नेपालमा नहुने देखिन्छ । इन्धनको मूल्य निरन्तर बृद्धि हुँदा  उपभोक्तामर्कामा पर्दै आएका छन् भने नेपाल आयल निगम पनि घाटा बेहोर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

निरन्तर पन्ध्र दिनभन्दा बढी इन्धनको मूल्य बृद्धि भइरहदा पनि निगमले हरेक पन्ध्र दिनमा १८ करोड भन्दा बढी घाटा बेहोरेको अवस्था विगतमा रहेको देखिन्छ । यस्तो घाटापूर्ति विश्व बजारमा इन्धनको भाउ घटेमा हुन्छ ।

या त नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाउनुको अर्को बिकल्प रहदैन भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्व बजारमा तेलको मूल्य स्थिर वा घटेको अवस्थामा नेपालमा तेलको मूल्य नघटेको हो कि ?

बेलाबेलामा कुनै बर्ष भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुदाँ तराइमा इन्धनको खपत बढदै गएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको मूल्य अन्तरले पनि इन्धनको आयात बढेको दाबी गरिदै आएको थियो ।

भारत सरकारले भारतका स्थानीय  उपभोक्तालाई करिब ६ प्रकारका कर लगाउँने हुँदा इन्धनको मल्य भारतमा महँगो पर्छ । तर आईओसीबाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ ।

यो बाह्य व्यापारको सिद्धान्त बमोजिम भारतको स्थानीय कर नेपालको लागि असुल्न पाइदैन । त्यसर्थ, भारतमा भन्दा नेपालमा केहि सस्तो पर्ने गर्दछ । अझ योभन्दा सस्तो पर्दै आउन पर्ने थियो ।

तर नेपाल—भारत बीचको खुला परिस्थितिले गर्दा हुने अबैधानिक कारोबारमा अबैध कारवाई हुनु पर्दथ्यो । यस्मा अख्तियार निवारण आयोको ध्यान जान पर्ने हो ।

तराइका जिल्लाहरुका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरुलाई सहज र सरल सेवाका लागि भन्दै सञ्चालन भएका इन्धन बिक्रि गर्ने पम्पबाट इन्धनका भारत तस्करी बढेको गुनासो गरिदै आएको छ ।

सीमापारीका भारतका बजारमा नेपालको भन्दा महँगो भएकाले उताबाट बैधानिक बाटो भएर आएको इन्धन पम्पबाट भारतबाट अबैध रुपमा नेपालमा तस्करी भइरहेको छ । नेपालमा किसानलाई कृषिमा डिजेल नदिई भारतमा नेपालको डिजेल तस्कर भइरहेको छ ।

उपत्यकामा लोडसेडिड अन्त भए पनि इन्धनको आयात भने २०७८-७९ आँउदा पनि बढ्दै गइरहेछ । ग्यास आयात पनि हर बर्ष बढदै गएको छ । यसै गरी जेनेरेटरको प्रयोग पनि लोडसेडिड कम हुँदै जाँदा इन्धनको माग पनि बढ्दै गएको छ । ग्याँससंगै पेट्रोल, डिजेलको आयातमा बढोतरी हुँदै आएको छ।

पेट्रोल आयात ढुवानीमा भारतीय संलग्ता :

भारतीय आयल निगमसंग हरेक ५ बर्षमा नेपाल आयल निगमले सम्झौता गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा भारतीय आयल निगमले भने जस्तो गर्नु पर्दछ ।

नेपालले सोझै विश्व बजारमा भएको इन्धन मूल्यमा भएको थपघटसंग नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न सक्दैन । भारतसंग गरिएको पाँच बर्षे इन्धन सम्झौताले नेपालमा विश्व बजारमा परिवर्तन भएअनुसार तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष समायोजन गर्न सकिदैन ।

अरु सम्झौता जस्तै यो इन्धन सम्झौता पनि नेपालको हितमा छैन । सर्वसाधारणलाई अनेकौं बहाना बनाई मूल्य समायोजन नगरी आयल निगमले करौडो रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको समाचारले सर्वसाधारण राज्यप्र्रति निराश छन् ।

बेलाबेलामा कुनै बर्ष भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुदाँ तराइमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको मूल्य अन्तरले पनि इन्धनको आयात बढेको दाबी गरिदै आएको थियो ।

भारत सरकारले भारतका स्थानीय  उपभोक्तालाई करिब ६ प्रकारका कर लगाउने हुँदा इन्धनको मल्य भारतमा महँगो पर्छ । तर आईओसीबाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ ।

यो बाह्य व्यापारको सिद्धान्त बमोजिम भारतको स्थानीय कर नेपालको लागि असुल्न पाइँदैन । त्यसर्थ, भारतमा भन्दा नेपालमा केहि सस्तो पर्ने गर्दछ । अझ योभन्दा सस्तो पर्दै आउन पर्ने थियो ।

तर नेपाल—भारत बीचको खुला परिस्थितिले गर्दा हुने अबैधानिक कारोबारमा अबैध कारवाही हुनु पर्दथ्यो । यस्मा अख्तियार निवारण आयोको ध्यान जान पर्ने हो ।

व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित उपाय :

इन्धन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पेट्रोलियम ऐन २०७६ पौेषमा ल्याउन लागिएको भनिएको थियो । खर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्ने इन्धनलाई व्यवस्थित गर्न उता ऐन ल्याउन आवश्यक महसुस गरिएको हो ।

निगमले बार्षिक झण्डै २ खर्ब रुपैयाँको पेट्रो पदार्थको कारोबार भए पनि यस क्षेत्र नियमन गर्न उता ऐन आउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका ध्येयले पनि उक्त पदार्थ अति संवेदनशील रहेको यसको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन हुन्न भन्ने मान्यता रही आएको छ । यसको कारोबारलाई खुला गर्ने वा नगर्ने सरकारको हातमा रहेको छ ।

यसको कारोबारलाई व्यवस्थित गरी कमजोरी सुधार गर्दै जान पर्ने आवश्यक छ । निजी र सरकारी संयुक्त रुपमा यसको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको छ । व्यवसायीलाई मुनाफा अनुसार पेट्रो पदार्थ कारोबार गर्न व्यावसायकिता र वातावरण कायम गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा इन्धनको करोबारीमा एकाधिकार कायम रहेको निगमले लागत, समय र व्यवस्थापनमा दक्षता बढाउनु अति आवश्यक रहेको छ । व्यवसायीलाई मुनाफाअनुसार पेट्रो पदार्थ कारोबार गर्न व्यवसायकिता र वातावरण कायम गर्न आवश्यक छ ।

इन्धनको भन्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेकाले पोखरा, भैरहवा र अमलेखगञ्जमा गरेर ३५ हजार किलोलिटरको भण्डारण विस्तार गर्न लागिएको विगतमा बताइएको थियो ।

निगमले पेट्रोल, एलपीग्याँस, विक्रेता विनीयावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अझ आएकोे देखिदैन । यस क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित पार्न निगमले १० बर्षे गुरुयोजनाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पगेको भनिए पनि आएको देखिएको छैन ।

मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको विस्तार गरिएको पेट्रो पाइपलाइनलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी पहिले नै दिइएको थियो । तर मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपबाट पेट्रोल–डिजेल आउँछ वा आउदैन ।

पेट्रोल पदार्थ कारोबार व्यवस्थित बनाउन र कारोबारको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको बताइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राबिधिज्ञ नोक्सानीलाई न्यूनीकरया गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भनिएको छ । यो प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत् स्वचालित प्रणाली हो पेट्रोलियम कारोबारको सम्पूर्ण कार्यहरुलाई विद्युतीय अर्थात् डिजिटलाईजेसन प्रणालीमा लागिएको हो ।

ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएकाले यो विश्वासघात प्रबिधि नभएको भनिएको छ । साथै नेपालको पेट्रो पदार्थ बजार व्यवस्थित गर्न मदत पुग्ने आशा गरिएको छ ।

भारतको आईओसीले पनि बिकृति रोक्न ईआरपी प्रणाली लागु गरेको छ । ईआरपी प्रणालीले नेपाल आयल निगमको खर्च कम हुनुको साथै आम्दानीमा बृद्धि भई निगमका कर्मचारीलाई कारोबार खुलस्त र पारदर्शी हुने भएकाले बोनस खुवाउन जनताको आखाँमा छारो हुँदैन ।

ईआरपी प्रणालीमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने टयाङ्करलाई विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम अर्थात इसिटीयस बाट लगिने लागिएको छ । जीपीएस प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने टया्ङकरहरुको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइनमार्फत् हेरविचार हुनेछ ।

बैशाख २०७८ देखि नेपालमा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ अर्थात् ईआरपी प्रणालीमा जाने भनिएको छ । २०७७ बैशाख देखि असार मसान्त परीक्षणको अभ्यास गरी २०७८ साउनदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको थियो ।

सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राबिधिक काम सम्पन्न भएको र निगमले करिब २५ करोड रुपीयाँ लगानी गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत् ट्याङकरको रुट, समय तथा यात्राको अभिलेख राखिन्छ ।

भारतबाट पेट्रालियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङकरहरुलाई पनि यहि प्रविधिमा समेटेर हेरविचार गरिन्छ । यसले गर्दा चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने भनिएको छ । सुरक्षा र निगरानीले अपुग भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

पेट्रोल कारोबारमा भएका हदैसम्मका बिकृति भएपछि बलियो सुरक्षाका रुपमा ईआरपी प्रणाली लागु गर्न लागिएको हो । पहिले एकल ताला प्रणाली लागु गरेर यस कारोबारमा पूर्ण सफलता पाउन नसकिएको अवस्था थियो । केहि अवस्थासम्म एकल ताला प्रणालीले चोरी मिसावट रोकिएको मानिएको थियो ।

तर एकाध रुपमा नियन्त्रण हुन सकेको थिएन । त्यसका लागि ईसिटीएस पहिल्याउने अवस्था आएको देखिन्छ । तर लागु भएपछि ईआरपीले दैनिक कामलाई व्यवस्थित गर्ने छ ।

ईआरपी प्रणालीबाट निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरु र बिभागहरुका दैनिक काम कारवाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिनेछन् । एकै स्थानकाट निगरानी र निर्देशन हुने देखिन्छ ।

निगमका दैनिक कारोबार तथा तथ्यांकहरु अनलाइन प्रणालीमा हुने भए पनि यस्को नतिजामूलक सञ्चालन नदेखिएसम्म नेपालको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था आए पनि आर्थिक विकासमा सफलता नपाउँने जस्तै हुने छ ।

इन्धनको भन्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेकाले पोखरा, भैरहवा र अमलेखगञ्जमा गरेर ३५ हजार किलोलिटरको भण्डारण विस्तार गर्न लागिएको विगतमा बताइएको थियो ।

निगमले पेट्रो, एलपीग्याँस, विक्रेता विनियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अझ आएकोे देखिदैन । यस क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित पार्न निगमले १० बर्षे गुरुयोजनाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पगेको भनिए पनि आएको देखिएको छैन ।

मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको बिस्तार गरिएको पेट्रो पाइपलाइनलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी पहिले नै दिइएको थियो । तर यो पाइपलाइनबाट नेपालमा पेट्रोल आउँछ वा आउँदैन ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन्)