☰
कर्मचारी हेरफेरले फेरि आतंक सिर्जना गर्न थालेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका रुपमा स्वीकार गरिने तर कहिल्यै सुधार्नु नपर्ने अचम्मकै खेलभित्र कर्मचारी हेरफेर पर्ने गर्दछ । प्रम देउवाले सरकारको आकार पूर्णतामा दिन नसक्दा काम भएन भनेर गुनासो आएपछि कतै सचिव फेर्ने त कतै थुपार्ने काम हुन थालेको छ । अब सचिवहरुले दैनिक काम पनि मन लगाएर गर्न छाडेका छन् ।
गठबन्धन सरकार बिस्तार हुन्छ भन्ने कुरा अब पत्याउन नसकिने कुरा हुन थालिसकेको छ । बेलाबेलामा मन्त्रीपरिषद् बिस्तारका लागि केही सहज वातावरण बन्न थाले पनि त्यो त्यसै सेलाएर जान्छ । सरकारले त्यो अवसर क्यास गर्न सक्दैन । बरु उल्टै हट्छ । तर कर्मचारीलाई जिस्क्याइरहन भने यसले छाड्दैन ।
यही अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारी संयन्त्र तिरवितरको अवस्थामा छ । त्यसो त कर्मचारी समायोजन पनि पूर्णतामा गरिएको छैन वा पूरा हुन सकिरहेको छैन । कतै कर्मचारी थुपारिएका छन् कतै भने काम गर्न आवश्यक कर्मचारी पनि छैनन् ।
अहिले त कर्मचारी सरुवा मनलाग्दी छ । कर्मचारी सरुवाका लिष्टहरु सिंहदरवार, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा मन्त्रालयमा अन्तर्गत बनाइनु पर्नेमा मन्त्रालय बाहिर बनिरहेका हुन्छन् । पार्टी कार्यालय, गठबन्धन दलका कार्यालय तथा गठबन्धन वैठक आदि कर्मचारी सरुवाका आधिकारिक निकाय बनिरहेका छन् ।
यसले गर्दा निजामती प्रशासनमा अस्थिरताको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको देखिन्छ । को कता परिने हो भन्ने अल्लमल्ल र तनावको वातावरण सिर्जना हुन गएको देखिन्छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदरबार र मन्त्रालय बाहिरबाटै बनेर आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिवसहित अन्य सचिव पनि हावामा बेलुन उडाएको अवस्थामा देखिन थालेका छन् ।
मन्त्रीहरु राम्राभन्दा पनि हाम्राको खोजीमा छन् । भनेको मान्ने, कुरा नकाट्ने, बढुवाको लोभ गर्ने, पार्टी कर्मचारी संगठनसँग नजिक रहेको र चाकरी गर्नेलाई छनौट गर्न व्यस्त देखिएका छन् । यसले दैनिक कार्यसम्पादनमा गतिहीनता ल्याउन थालेको छ ।
यसमा नेता जति दोषि छन्, त्यति नै दोषि छन् कर्मचारी पनि । सामान्यतः नेताहरुको मनोमानी देखिए पनि कर्मचारीको कमजोरी पनि कम छैन । कर्मचारीवृत्त संस्थागत हुनुभन्दा पनि ‘प्यारो’ र ‘निकट’ हुन खोज्ने चाहनाले पनि यसमा बल दिएको छ । कर्मचारी ऐन तथा नियमावलीमा सचिव र सहसचिव तहको सरुवाको चाँजोपाजो मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्ने भनिएको छ ।
तर नेताहरुले तयार पारेको लिष्ट यिनीहरु खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्छन् । आफूहरुसँग नसोधेर गरिएको व्यवहार अस्वीकार्य रहेको भन्न सक्दैनन् । कर्मचारीले आफूहरुको संस्थागत व्यवस्थापन र परिचालन सरकारले गर्न सकेन भनेर आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि सरुवा र बढुवाको लिष्ट बाहिर बन्ने र कार्यालय आउँदा सरुवापत्र बुझ्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
निकै आवश्यकतामा मात्र सरुवा गर्ने र बाँकी संस्थागत रुपमा चल्नचलाउन दिने हो भने कर्मचारी संयन्त्र बढी कामयावी हुने थियो । राजनीतिक रुपमा गरिने मनोमानीपूर्ण काममा नो ‘अब्जेसन’ को अवस्था नरहेकाले पनि रराजनीतिक नेताहरुमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हुन गएको हो । यसको अर्थ कर्मचारी संयन्त्र भनेको छुनै नसकिने प्राधिकार पनि होइन ।
तर राज्य वास्तवमा कानुनी रुपमा चल्नु पर्छ । कानुनले संस्थागत विकासमा जोड दिन्छ । यसको संरक्षण र दिशा निर्देश पनि गर्छ । तर बाहिरबाट अमूक व्यक्तिको रुचीका आधारमा गरिएको कर्मचारी सरुवा बढुवाबारेमा मुख्य सचिवसहित अन्य सचिवहरु पनि बोल्न सक्नुपर्छ ।
यसलाई सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अन्यथा रुपमा लिन पनि हुँदैन । नेपालमा कतिसम्म पनि अनौठो छ भने आफू मातहतका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निर्देशन र परिचालन गर्न सकेन भनेर मुख्य सचिवलाई बिदाइ गरिएको पनि छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी सरुवा र बढुवा कानुनसम्मत बनाउन अबिलम्ब पहल लिनु जरुरी हुन गएको छ ।
