राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरुप मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकजस्ता विभूषण प्रदान गरिन्छ । यसको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७७ र वीभूषण ऐन, २०६४ ले गरेको छ ।

तर विभूषण पाउने आधार र औचित्य नखोजी मनमौजी रुपमा विगतको पञ्चायती व्यवस्थाजस्तै यस वर्ष पनि तक्मा बाँड्ने सिफारिस गरिएको छ । जसरी पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको जन्मोत्सवमा राजा र राजपरिवारको नजिक, पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक, पञ्चहरू, मन्त्रीका नजिकका ब्यक्तिहरू भएकै कारण मात्र विभूषण पाउने गर्दथे ।

त्यसरी नै यो वर्ष पनि सरकारले जम्बो ९३१ जनालाई मानपदवी, अलङ्कार र विभूषण दिने निर्णय गरेको छ । यसमा गठबन्धन सरकारको आसेपासे, आफन्त, नातेदार, पार्टीका घोषित÷अघोषित कार्यकर्तादेखि स्व. नेतासम्म हुनु बाहेकको अरु कुनै आधार खुलेको देखिदैन ।

तोकिएको प्रक्रिया नपु¥याई र सम्बन्धित निकायलाई नसोधी सम्मानका लागि हचुवाको भरमा घोषणा गरिएको छ । वस्तुनिष्ठ आधारविना र क्षमता र योगदानभन्दा पनि नजिक भएकै आधारमा पंचायती शैलीमा विभूषण वितरण गरिएको छ ।

सरकारमा रहेका मानिसहरूले आफू नजिकका व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाउन वा आलोचना रोक्न पदक वितरण गरेको प्रष्ट देखिन्छ । केही इमानदार व्यक्तिहरूले विभूषण लिनबाट इन्कार गरेको र जनतहबाट विरोध भइरहेको तथ्यहरूबाट पनि नेपाल सरकारको उक्त विभूषण प्रदान गरिने घोषणा लोकतन्त्रको आदर्श र संविधानको उद्देश्य र भावनाविपरीत रहेको सिद्ध भैरहेकै छ ।

विभूषण सिफारिश समितिमा रहेका सदस्यहरू आफूले आफैलाई विभूषणका लागि सिफारिश गरेको देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यालयबाट पदकका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यालयका प्रमुखहरूले आफैँलाई पदकका लागि सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

आफैंले आफैंलाई पुरस्कृत हुन सिफारिस गर्दा विश्वसनीयता गुमेर सम्मानकै अपमान हुने भएकाले यो सरासर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलापमा छ । यसलाई निष्पक्षतारहित भन्न सकिने देखिदैन ।

त्यस्तै पार्टीको तर्फबाट संसद पुनस्र्थापित गर्न न्यायालयमा बहस गर्ने वकिल र रिट निवेदनहरुलाई मात्र होइन, संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायधीश समेतलाई नै विभूषितको सुचीमा राखिएको छ ।

यसले न्यायिक स्वच्छताको सुनुवाइमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने सुनिश्चित छ । डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी समेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत (नेकाप २०६७, निर्णय न. ८५९३ ) भएको रिट निवेदनमा विभूषण पाउने जुनसुकै व्यक्ति निष्कलंकित हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित छ ।

तर गत वर्ष ठेक्का लिएर रासायनिक मल नल्याइ कालोसूचीमा परेका होनीको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालालाई यसवर्ष प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइएको छ भने बेरुजुको आकार घटाएर सरकारलाई सहज बनाएको भन्ने आरोप खेपिरहेका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नाम पनि विभूषितको सुचीमा छ ।

यिनीहरु त केही प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्, यसरी अपारदर्शी र आधारहीन छनोट प्रक्रियाको लाभ हासिल गरेर थुप्रै अयोग्य व्यक्तिहरु पनि पुरष्कृत हुनेको सुचीमा पारिएका छन्, जुन लोकतन्त्रको उद्देश्य हुनै सक्दैन ।

सर्वोच्च अदालतको सोही आदेशले भनेको छ– ‘विभूषण पाउन कस्तो व्यक्तियोग्य र लायक हुन्छ भन्ने कुरा साधारण समझले पनि निर्देशित गर्ने कुरा भएको र विभूषण कस्तो व्यक्तिले पाउन पर्छ भन्ने कुरा विभूषणसम्बन्धी नेपाल कानूनमा प्रष्ट भएको हुँदा माथि विवेचना गरिएअनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा अझै पनि ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सिफारिश गरिएको विभूषण पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन सक्छ ।’

यसको मतलब पदक पाउन अयोग्य व्यक्तिहरुलाई तिनको योगदान खुल्न नसक्ने अवस्थामा पनि विभूषित गर्नु भनेको तीन करोड नेपाली नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग गर्नु हो । तसर्थ नागरिकको कर दुरुपयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई कुनै पनि हालतमा नरहेकाले सरकारले विभूषण वितरण गर्ने सिफारिस अलोकतांत्रिक भएकाले विभूषण पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिएर संविधान, कानुन र लोकतन्त्रको रक्षार्थ सरकार उत्तरदायी बन्नु मनासिब हुन्छ ।

कर्मचारीलगायत हरेक राष्ट्रसेवकले इमानदारिपूर्वक काम गर्नु कानूनी कर्तव्य नै भएको हुँदा इमानदारीपूर्वक काम गर्नु नै विभूषण पाउने आधार बन्न सक्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

इमानदारिता राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यक र न्यूनतम् योग्यता हो भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा दुई साताअघिको मात्र कुरा हो, निजामती दिवसका दिन नेपाल राज्यभरि ‘सर्वात्कृष्ट कर्मचारी’ नै भेटिएनन् ।

तर दुर्भाग्य विभूषण प्राप्तिको लामो सूचीमा कर्मचारीहरूकै संख्या सबैभन्दा बढी छ । यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ? कर्मचारी हुँदैमा पदक पाउने हो र ? राष्ट्रपतिबाट वितरण हुने मानपदवी अलंकार सर्वोत्कृष्टभन्दा तल्लो दर्जाको हो र ? यसलाई स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गर्न सकिदैन ?

दुखद मान्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पञ्चायत र शाहीकालीन शैलीमा विभूषण र पदक बाँड्ने क्रम जारी रहेको छ । यसले लोकतन्त्रको गरिमामा आँच आएको छ । तसर्थ, गणतन्त्रकालका पनि सरकारले आफ्ना वफादार सेवकलाई विभूषित गर्ने अभ्यास नरोक्ने हो भने लोकतन्त्र दिगो हुँदैन, यो दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।

(यादव काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन् ।)