केही महिनाअघि एक दैनिकमा समाचारमा फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालका बारे सरकारले कडा नियम बनाउने भनी आलोचनात्मक समारचार आएको थियो । जेजस्तो तर्क वितर्क गरेर सो समाचार प्रकाशित गरिएको भए तापनि नेपाल सरकारले अबका दिनमा वास्तवमै फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रय गर्नेबारे कडा कानुन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त सो दैनिकको समाचारमा सरकारले कानुन (निर्देशिका) ल्याउने तीब्र तयारी गरिरहेको भन्ने जनाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रय गर्नेबारे बारेको सरकारले ल्याउने भनिएको कडा कानुन आइसके÷नसकेकोबारे सार्वजनिक रुपमा जानकारी हुन सकेको छैन ।

खासमा फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, नेपालका प्रिन्ट मिडियाहरु जस्तै साप्ताहिक र दैनिक समेत, अनलाइन मिडिया, टिभी, रेडियो, एफएम रेडियो आदिलाई पनि नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा कानुन (निर्देशिका) ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

किनभने, कतिपय साप्ताहिक र दैनिक पत्रपत्रिकामा कतिपय लेखकले लेखेको लेख र फिचरमा विमति राखेर वा असहमत भएर पठाएको प्रतिक्रिया समेत छापिँदैन । जबकि कतिपय दैनिक पत्रपत्रिकाको तुलनात्मक रुप (समाचार, लेख, फिचर, टिप्पणी, अन्य प्रस्तुति आदि) हेर्दा धेरै राम्रो लाग्ने पत्रिकाले समेत मैले कसैको लेख वा समाचारमा आधारत रहेर लेखेको प्रतिक्रया समेत नछापेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।
के त्यसरी आफ्नो पत्रिकामा छापिएको लेख, रचना, फिचर, समाचार, टिप्पणी आदिको बारेमा आएको÷पठाएको प्रतिक्रिया वा टिप्पणी नछाप्नु पत्रकारिताको धर्म र मर्म हो ?

त्यसैले वि.सं. २०७७ माघ २७ मा बसेको तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय जो गरेको थियो, सो निर्णयमा वर्तमान सरकारले थप व्यवस्थासहित जस्तै फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल खोल्दा एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिले आफ्नो सक्कली फोटा अनिवार्य राख्नुपर्ने, आफ्नो सक्कली नाममा मात्रै अकाउन्ट खोल्ने वा खुल्ने व्यवस्था गर्ने, एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिको फिंगर प्रिन्ट र आँखाको स्क्यान पनि राख्नैपर्ने, एकाउन्ट खोल्नेले देश, प्रदेश र स्थानीय निकायको नाम पनि सक्कली नै राख्नुपर्ने लगायत व्यवस्थाहरु थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, रेडियो, एफएम, टिभी च्यानल, प्रिन्ट मिडिया लगायतलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, सम्पादक लगायत टिममा रहेका सदस्य वा भनौं कर्मचारीको पनि फोटा, मोबाइल वा सम्पर्क फोन नम्बरसमेत अनिवार्य राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, कार्यालय रहेको ठेगाना र साइनबोर्ड सबैले १०÷१५ मिटर परबाटै देख्ने गरी राख्नैपर्ने गरी नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा खालको नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

यसो किन गर्ने त ? भन्दा कतिपय यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र केही हदसम्म प्रिन्ट मिडिया (खासगरी साप्ताहिक पत्रपत्रिका र केही दैनिक पत्रपत्रिका) हरुको (सबै होइन !) उदण्डता र गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुति हेर्दा त्यस्ता मिडियालाई कडाइका साथ नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्नका लागि पनि केही कडा खालको ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, कार्यविधि, नर्देशिका आदि थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

उस्तै परे त्यस्ता मिडियाको दर्ता खारेज गर्ने वा बन्दै गर्नेसम्मको कदम पनि चाल्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, आममानिसलाई सुसूचित गर्न र सच्चा पत्रकारिता गर्न भन्दा पनि निश्चित उदेश्यसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न !’ जताभावी खुलेका युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडिया (केही साप्ताहिक पत्रपत्रिका) हरुलाई कडाइका साथ नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्ने टड्कारो सरकारले मात्रै नगरेर आममानिसले पनि गर्न थालेका छन् ।

अझै पनि निश्चित उदेश्यसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न !’ जताभावी खुलेका यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडिया, केही साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई बन्द गर्दा पनि कुनै फरक नपर्ने देखिन्छ । किनभने, अझै पनि केही हदसम्म ‘अमुक व्यक्ति, समूह, संघ वा संस्थाप्रति जानाजान अतिशय अनुराग र द्वेष राखेर’ केही यु ट्युब, अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडियाले कसैप्रति लक्षित गरेर जताभावी समाचार छाप्ने, लेख रचनाहरु छाप्ने, फिचर लेख्ने-छाप्ने गरेको देखिन्छ । त्यसो भएपछि फेसबुक लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरुको त के कुरो गराई भो र ?

अझ कतिपय अनलाइन न्युज पोर्टलले त योजनवद्घ ढङ्गले कुनै जातजाति, समुदाय, संस्था वा व्यक्तिलाई नै जानाजान लखेटी रहेको पो हो कि ? भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । नेपालका सयौं, हजारौं युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टीभी, रेडियो, एफएम, प्रिन्ट मिडियाहरुले कसैप्रतिको व्यक्तिगत रिस फेर्न, व्यक्तिगत फाइदा लिन र कसैको जीवन नै समाप्त पार्न वा हानी नोक्सानी पुर्याउन हात धोएर नलागेस् ! भन्नका लागि पनि ‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रय गर्ने निर्देशिका’ चाहिने देखिन्छ ।

त्यसरी निश्चित मापदण्ड बिना जताभावी सञ्चालन गर्न दिइएमा ‘नेपालका पहुँच नभएका-नहुने जातजाति, समुदाय, संघ–संस्थाहरु र, व्यक्तिहरुका विरुद्ध फेसबुक, यु ट्युब, अनलाइन न्युज पोर्टल, साप्ताहिक पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टीभी च्यानल आदि सदा सर्वदा दुरुप्रयोग हुने संभावना रहने छ । त्यसैले सच्चा पत्रकारिता नगर्ने, जन्मदै खोट लिएर जन्मेका पत्रकारहरु जो क्षणिक लाभ हेरेर र, मिसनसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न आएका हुन्छन् त्यस्ता पत्रकारहरुलाई !’ नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा कानुन ल्याउनैपर्ने देखिन्छ ।

हुन त हाल भएकै पत्रकारितासम्बन्धी ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, दफा, उपदफा, कार्यविधि, निर्देशिका आदिमा थप व्यवस्था गरेर कुनै पनि मिडियाले स्रोत खुलाउँदा ‘फलानोले भनेअनुसार वा गोप्य स्रोतका अनुसार वा … भनेर आफै स्रोत बन्न नपाउने, कसैको भनाइ राख्दा वा समाचार स्रोत कोड गर्दा दुबैतिरको स्रोत वा भनाइ राख्नैपर्ने, प्रिन्ट र अनलाइन मिडियाहरुले समाचार, लेख, रचना, फिचर आदि छाप्दा कम्तिमा लेखक को हो ? चिन्नका लागि र, कसैले नक्कली नाममा कसैलाई गाली–गलौज नगरोस् ! भन्नाका लागि पनि लेखकको फोटो छाप्नैपर्ने र इमेल राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै कुनै पनि यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टीभी, रेडियो, एफएम, प्रिन्ट मिडिया आदिमा आएको समाचार, लेख, रचना, फिचर आदिमा दोस्रो पक्षलाई आक्षेप लगाइएको छ वा दोस्रो पक्षलाई चित्त बुझेको छैन भने दोस्रो पक्षको पनि प्रष्टीकरण वा भनाइ पनि अनिवार्य रुपमा छाप्नै पर्ने, नछापेमा कसुरअनुसारको सजाय हुने वा बन्द नै गर्ने …, थप व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने देखिन्छ ।