घोराही, ३ असोज
द्वन्द पीडित भन्ने बित्तिकै नराम्रो दृष्टिले हेर्न थालिएको दंगीशरण ३ का बेपत्ता परिवार सरीता चौधरीको अनुभव छ । उहाँका अनुसार शुरुमा सजिलो व्यवहार देखाउनेहरु परिचय पछि बदलिन्छन् । द्वन्द पीडितको भनेपनि कार्यक्रम हल दिन समेत आनाकानी गरेको उहाँको अनुभव छ ।

अझ बढि चित्त दुख्ने सवाल घोराही–६ का सुरेश सुवेदीको छ । उहाँका अनुसार वडा कार्यालयमा स्थानीय सरकार नआउँदै शहिदहरुका ९ वटा शालिक राखिएका छन् । जननिर्वाचित वडाअध्यक्षले त्यसलाई हटाउने उपमहानगरपालिकासम्म दवाव सिर्जना गर्नुभएको छ ।

‘यिनी भुतहरुलाई किन राख्या हो ? यसलाई हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ’ उहाँले थप्नुभयो ‘हाम्रै सामु भुत भनेर अपमान गर्नुहुन्छ ।’ उहाँका अनुसार तत्कालीन सौंडियार गाविसले द्वन्द पीडितको सम्मानका लागि बनाएको थियो । जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरुलाई त्यो पचेको छैन ।

घर परिवारका समस्या र आफ्नै व्यक्तिगत समस्या लुकाउँदै बसेको शहिद पुत्र मदन घर्ती बताउनुहुन्छ । अहिले टुहुरो बालक भन्ने नजरले हेर्छन् । त्यहि व्यवहारले भित्र कता कता मन दुखाउँछ । अनेक चोटी नराम्रो महशुस गर्नुपर्छ । आफूले भोग्दै आएका भौतिक अभाव भन्दा यो फरक छ । उहाँका अनुसार छ सात वर्षको छँदै शहिद परिवार बनियो । सबै हिसाबमा कुसम्भार खेपियो । अहिले खान नपाएका, पढ्न नपाएका जस्तो वाक्यले निच देखाउँछन् ।

उहाँका अनुसार आफ्ना मान्छेको पछिपछि जान सकिँदैन । त्यसो भन्दैमा आफन्त गुमाएकाका परिवारलाई पचिरचय पत्र पनि नदिनु राज्यको कमजोरी हो । सर्वसाधारणलाई सिधै गोली ठोकेर मार्ने दोषीलाई कानुनी कार्वाही नहुनु द्वन्द पीडितमाथिको अन्याय हो । तिनका आफन्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पन्छिने प्रबृति बढेको छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपनि रोजगारी दिइएको छैन ।

पढेलेखेका व्यरोजगार शहिद परिवार धेरै छन् । उनीहरु जीवन निर्वाह गर्ने उपाए चाहन्छन् । तर, म द्वन्द पीडित हुँ भनेपछि सरकारका मानिस तर्सेर भाग्ने गर्छन् । उनीहरुले आफू पन्छिन र कम महत्व दिन पर्यत्न गरेको आभास हुन्छ ।

सत्तामा पुगेपछि वचन पुरा नगर्ने प्रबृत्तिले द्धन्द पीडितरु मारमा परेको नागरिक समाज दाङका श्रीमन न्यौपानेको भनाई छ । उहाँका अनुसार लडाइमा होमिन र शहीद बन्ने वातावरण बनाउन नेताहरु खुबै मरिहत्ते गर्छन् । सत्ता प्लटपछि सरकार सम्हाल्छन् र त्यो क्षणलाई पटक्कै सम्झिैनन् । नागरिक समाजले उनीहरुलाई अन्यायमा पर्न नदिन दबाबका कार्यक्रम चलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । हिजोका बाचा भुल्नै नदिन पटक पटक घच्घच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अहिले संघ संस्थाले द्वन्द पीडितका आवाज प्रवाहित गरिरहेका छन् । पार्टी र सरकार खोज्न जाँदैनन् । महिला कानुन र विकास मञ्च र इन्टरनेश्नल अलर्टको सहयोगमा शान्तिका लागि सामुदायिक परियोजना अन्तर्गतको संक्रमणकालिन न्यायका लागि जिल्ला सञ्जालले काम गरिरहेको छ ।

त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अधिवक्ता गोमा महराका अनुसार द्वन्द पीडितलाई संगठित गर्ने र राज्यसंग जोड्ने काम भइरहेको छ । पीडितका मागहरु स्थानीय सरकार समक्ष पेश गर्ने र पुरा गर्न सहजीकरण गरिएको छ । शहिदको नाममा गेट, प्रतिक्षालय, शालिक लगायतका भौतिक संरचना पनि निर्माण गरिन्छ । यो भने दाताले पत्याउँदासम्म हो ।

सरकारी पक्षले लिखित रुपमा आएका मागहरु सम्वोधन गर्न सकिने भनेको छ । सिपमूलक तालिम, आयआर्जन हुने काम र शहिदको नाममा बनाउनुपर्ने भौतिक संरचनामा सरकारको ध्यान हुन्छ । समग्र समाजको धारणा बदल्न भने केन्द्र स्तरबाटै माहोल बनाउनुपर्ने घोराही–१४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीको भनाई छ ।

उहाँका अनुसार अहिले प्राप्त गरेको पद प्रतिष्ठा तिनै शहिदको रगतले उब्जिएको हो । परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर पद भोग्ने जुनसुकै पार्टीकाले पनि शहिद बेपत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । अगुवाले संस्कार बसाले माहोल बन्छ । द्वन्द पीडितको परिचयपछि उनीहरुलाई सम्मानको भाव जाग्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।