काठमाडौं । सरकारले कुनै हालतमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने दाबी गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि किसानलाई मल सहजै उपलब्ध गराउन तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष समयमै मल आपूर्ति गर्न नसक्दा सरकारले चर्को आलोचना खेपेको थियो । यसपटक आलोचनाबाट बच्न दुवै देशको सरकारी समझदारी अनुसार मल ल्यायो । यहाँसम्म कि, पहिलोपटक चीनबाट पनि रासायनिक मल नेपाल भित्रियो । यसबीचमा मल हाहाकार नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्देशिका पनि तयार पार्यो ।

सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई मलको व्यवस्थापन गर्न दियो । धान खेती हुने सिजनमा यो वर्ष मल पर्याप्त उपलब्ध हुने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी थियो । यसअघिकी कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले त भण्डारमा मौज्दात रहेको, बाहिरबाट आइरहेको र आयात निम्ति बोलपत्र भएको अवस्था हेर्दा यसपाली कुनै पनि हालतमा मल हाहाकार नहुने घोषणा नै गरेकी थिइन् ।

मन्त्री अर्यालको घोषणामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले पनि ‘हो मा हो’ मिलाएका थिए । तर, यसपाली पनि धानखेती लगाउने र हुर्काउने समयमा अघिल्लो वर्ष झैँ मल हाहाकार भएको छ । अहिले धानमा रासायनिक मल हाल्ने बेला भएको हो, तर किसानले मल पाएका छैनन् । सरकारका सबै गोदाम तथा बिक्री केन्द्रहरू रित्ता छन् ।

किसानले धान एकफेर गोडिसकेका छन् तर खेतमा हाल्ने युरिया मल पाइरहेका छैनन् । किसानले अभाव झेल्दै गर्दा सरकार र कर्मचारीतन्त्र मूकदर्शक देखिएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले रासायनिक मलको अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुँदा यो अवस्था आएको दाबी गरे ।

‘पछिल्लो समय कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले मल आयात गर्ने ठेक्का नै स्वीकार गरेनन्, पटकपटक रद्द भयो, मल आयात गर्ने १५ वटाभन्दा बढी ठेक्का रद्द भइसकेको छ । कसैले टेण्डर नस्वीकारेपछि समयमा मल आउन सकेन, त्यसैले मल अभाव भयो,’ भण्डारीले भने ।

उनका अनुसार सरकारले ७० हजार मेट्रिकटन थप मल खरिद गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई गत फागुन र चैतमै अनुमति दिएको थियो । रकम पनि व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर, सो परिमाणको मल नेपाल आइपुगेको छैन ।