विगत केही वर्षयता कथित राष्ट्रवादको मुद्दालाई अघि तेस्र्याएर विकास निर्माणको कार्यमा बाधा उत्पन्न गर्ने काम हुँदै आएको छ । खास गरिकन भारत र अमेरिकाको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने मानसिकताले नेपालको ठुलो अहित गरेको छ । एक्काइसौं शताब्दी भनेको आर्थिक प्रगतिको शताब्दी हो ।

वैदेशिक अनुदान र लगानीबिना कुनै पनि देशको आर्थिक प्रगति सम्भव छैन । विदेशी ऋणलाई देशको हितमा र अनुदानलाई नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति घातक ठान्नेहरुप्रति दया मात्रै गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्ने एमसिसी परियोजनाको अर्थहिन विरोध हुँदै आएको छ ।

काल्पनिक भय एवम् आशङ्काको वातावरण सिर्जना गरेर सोझा नेपाली जनताको भावनात्मक शोषण गर्ने काम भइरहेको छ । एमसिसीको विरोधलाई औचित्यहीन नै मान्नु पर्दछ ।

नेपालमा अमेरिकी सहायताको लामो इतिहास छ । एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई मात्रै सहयोग गर्न लागेको होइन । कतिपय मुलुकमा नेपालसामु तेस्र्याइएका शर्तअनुसार नै एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ । नेपालमा प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा नै पार्ने किसिमले काम भइरहेको छ ।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यससित सम्बन्धित अनेकौं आशङ्काको निवारण दुई वर्ष अघि नै गरिसकेका छन् । यस विषयमा पर्याप्त बहस भइसकेको छ । अब सत्ताबाट हटिसकेका कारण उनको पुरानो अडानमा परिवर्तन पनि आउन सक्दछ किनभने नेपालको राजनीतिक दलहरूको पिपलपाते अडान विश्वमै चर्चित छ । नेपाल अविकसित राष्ट्र हुनुको प्रमुख कारण यो पनि हो ।

अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) स्थापना गरेका हुन् । अमेरिकी संसदबाट अनुमोदित एमसिसी दुई पक्षीय सहयोग नियोग हो ।

अमेरिकाले विगतमा युएसएड  मार्फत्  कार्यान्वयनमा रहेका ठूला आयोजनाको तीतो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिका रूपमा योगदान  पुर्याउन एमसिसीले सहयोग गर्ने नीति ल्याएको हो ।

सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रियापछि मात्र एमसिसी अन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनोट हुन्छ । हाल विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

नेपाल स्वयम्ले नै सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको विकास योजना रोजेको हो । आर्थिक अनुदानको निम्ति नेपाल स्वयम्ले नै अमेरिकासित आग्रह गरेको हो । त्यतिबेला नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार अस्तित्वमा थियो ।

एमसिसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकाय मार्फत् अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै आएको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारको पालामा सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसिसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य नेपाली काङ्गेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले गरेको हो ।

यसपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका सरकारले पनि सम्झौता अघि बढ्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली र दाहाल दुवै नै पूर्वाधार विकासमा यति ठूलो अमेरिकी सहयोग आउनेमा निकै खुशी थिए । सम्भवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी अनुदान हो ।

प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा गरेको सहायता बिर्सन सकिंदैन । बितेका सबै कालखण्डमा नेपालको प्रमुख दाता रहेको अमेरिकाको यो आर्थिक सहयोग ऋण होइन, अनुदान हो । धनी मुलुकबाट कम आय भएका मुलुकका गरीबको जीवन सुधार्न दिइने स्रोत वैदेशिक सहायता वा विकास सहायता हो । पछिल्लो समयमा त सहायताभन्दा वैदेशिक लगानी र व्यापारले महत्व पाउँदै आएको हो ।

नेपालमा एमसिसी सहयोगको प्रारम्भिक तहदेखि कम्प्याक्ट सम्झौतासम्मका प्रक्रियाहरूमा विगतको प्रत्येक सरकार सहभागी छ । विस्तृत अध्ययनपछि नेपाल सरकार आफैले चयन गरेका एमसिसी प्रक्रियाबाट पछाडि हट्नुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा स्वयम्लाई अविश्वसनीय घोषित गराउनु हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताका नीति नियामक, भ्रष्टाचार विरोधी तथा सुशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूका साथै मानव क्षेत्रमा भएको लगानीसमेतलाई दृष्टिगत गरी एवम् मान्यता दिई प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त सहयोगका लागि छनोट गरेको हो ।

एमसिसीको स्थापना बिआरआईको स्थापना हुनुभन्दा निकै अघि भएको हो । तसर्थ यसलाई बिआरआईको विकल्प घोषित गर्नु उचित होइन । त्यसैगरी इन्डो प्यासिफिक  स्ट्राट्रेजी (आइपिएस) को स्थापना सन् २०१८ मा भएको हो ।

जबकि नेपालले एमसिसी सम्झौता गरेको सन् २०१७ मा हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यो सहयोगसँग कुनै प्रकारको सैन्य सम्बन्ध नरहेको र सैन्य संलग्नता बर्जित रहेको प्रस्ट पारिसकेको छ ।

एमसिसीसम्बन्धी अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो ।

यसको कुनै पनि बुँदा वा प्रावधानमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन । अमेरिका स्वयम्ले नै एमसिसीलाई विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भनेको छ ।

नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति  मार्फत् आर्थिक विकासमा सघाउने लक्ष्यसहित एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन हुन लागेको हो । यसमा केही शर्त कठोर जस्तो लाग्न सक्दछ जो अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडेलका रूपमा विकास भएका छन् ।

नेपालमा एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा संसदीय अनुमोदन जरूरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र सम्बन्धित देशलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । संसदबाट अनुमोदन भएपछि सबैको साझा दायित्वको विषय बन्छ । अमेरिकी सेना आएर नेपाल बस्छ भन्ने प्रचार मिथ्या हो ।

नेपालका हरेक राजनीतिक दलको सरकारले विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसिसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको दाबी गरेको छ । एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजना खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकतामा आधारित नेपालीले नै प्रस्ताव गरेको हो प्रस्ट पारेको छ ।

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देशको शासनसत्ता सम्हालेका छन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी शान्ति छ । कहीकतै असन्तुष्टि, विद्रोह वा सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावना छैन ।

तसर्थ, नेपालमा अमेरिकी सेना त टाढाको कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेना पनि छिर्ने सम्भावना सयकडौं कोश टाढासम्म छैन । नेपाललाई अफगानिस्तान हेर्ने सपना पालेकाहरू दिउँसै आकाशमा तारा देखिरहेका छन् । अमेरिकी सहायताबाट जापान, ताइवान र दक्षिण कोरियालगायतका देशले गरेको प्रगतिको कोही चर्चा गर्दैन, केवल अफगानिस्तानको मन्त्र जप मात्रै गर्दछन् ।

ऋण काढेर आजसम्म कोही पनि सम्पन्न भएको छैन, न त चिनियाँ ऋणबाट आजसम्म कुनै देश विकसित भएको छ, न त अन्य देशकै ऋणबाट । हो, भुटानको जस्तो प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्ने नीति बनाइयो भने अवश्य पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिन्छ । एउटा देशबाट सहयोग लिँदा अर्को देशले के ठान्ला ? भन्ने डरले तर्सिने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन ।

नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने काम गर्नुपर्दछ । संसदबाट यो सम्झौता पारित हुँदा पनि यदि संविधानको प्रतिकूल ठहरिने छ सर्वोच्च अदालतले यसलाई अमान्य घोषित गरिदिने छ । एमसिसीको विरोध अर्थहीन छ ।

नेपाललाई आर्थिक अनुदान दिने निर्णय सम्झौता गरे पनि अनावश्यक टेन्शन बोक्ने काम अमेरिकाले गरिराख्नुपरेको छ । एमसिसीका विरोधीहरू नेपाललाई एक खास छिमेकीको दास बनाउन उद्यत रहेका देखिन्छन् । विश्व समुदायबाट एक्लिन उसैको काखीमा लुकेर बस्न बाध्य पारिरहेका छन् ।