☰
काठमाडौं । शनिबार एउटा सरकारी विज्ञप्ति आयो, निकै फलामे भाषामा– ‘… मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी ..… सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधिहरुप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ असुरक्षा महशुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न … यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुको मन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही समेत गरिने …।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पछिका वर्षहरुमा सापेक्ष प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गरिरहेका बेला ‘गाथगादी ताकेको’ भाव आउने गरी गृहको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ । जनता अचम्भित भएका छन् । सबै तिरबाट यसको विरोध हुन भैरहेको छ ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विरोधको बहानामा देउवा सरकारले यस अघिको ओली सरकारको भन्दा कडा रबैया अख्तियार गरिरहेको छ । देउवा सरकारले गृहमन्त्रालय लगाएर शनिवार र आइतबार लगातार दुईवटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एमसीसीको बारेमा बोल्न, प्रदर्शन गर्न र मत प्रकट नगर्न भनेको छ ।
जजसले यो गर्न मान्दैनन्, उनीहरुमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने र कारवाही गरिने फर्मान जारी गरिएको छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर कुठाराघात पुर्याएको छ । सबै निकायले देउवा सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमप्रति बोलेर अनि लेखेर विरोध जनाइरहेका छन् । जनस्तरबाट यसको प्रतिवाद भैरहेको छ ।
राज्यको दमनकारी नियतको धज्जी मात्र उडाइएको छैन, बरु विरोध प्रदर्शनको क्रम जारी रहिरहेको छ । ‘कम्युनिष्ट राजमा रुन पनि नपाइने’ भनी प्रचार गर्ने देउवाले कम्युनिष्ट सरकार ढालेर बनाएको काँग्रेस सरकारमा ‘बोल्न समेत्’ प्रतिबन्ध लगाएर विडम्बनापूर्ण कामको सुरुआत गरेका छन् । यद्यपि देउवा सरकारले यसबारेमा न त माफी मागेको छ, न त विज्ञप्ति नै फिर्ता लिएको छ ।
पत्रकार, मानव अधिकारवादी, अभियानकर्मीहरु, विश्लेषक, साहित्यकार, विद्यार्थी, शिक्षक, राजनीतिकर्मी तथा सर्वसाधरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हक रक्षाका लागि जुरुक्क उठिबसेका छन् । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका बेला देउवा सरकारले सुरु गरेको मौलिक हक अतिक्रमण जनताका लागि सैह्य हुन सकिरहेको छैन ।
देश र जनताको हित र स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा नागरिक आफैले स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति दिन पाउने संविधानमा उल्लेख भैरहँदा सरकारले प्रशासनिक बन्देज लगाउन अनेकौं प्रयत्न गरिरहेको कुरा जनताका लागि पाच्य पनि छैन । गृहमन्त्रालयका नाममा जारी गरिएका पछिल्ला दुई चेतावनीपूर्ण विज्ञप्तिलाई लिएर यतिविधि विरोध हुँदा पनि यसबारेमा विचार नगरिएबाट सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हडप्नेतिरै अघि बढेको हो कि भन्ने बलिया सङ्केत मिल्न थालेको छ ।
पूर्वप्रम ओलीले सरकार छाड्दै गर्दा ‘देउवाले गर्ने काम अधिनायकवादी हुन्छन् कि हुँदैनन् हेरौंला’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको अन्तर्यमा लुकेको आशय अहिले देउवा सरकारले प्रष्ट रुपमा अभिव्यक्त गरिरहेको छ । नेपालमा निकै विवादित र आलोचित बन्दै आइरहेको अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) को जनस्तरमै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु आइरहेका बेला ती अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउन सरकार उद्दत रहेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हिजोका हरेक जनविरोधी काल राात्रीहरुलाई चिर्दा गरिएको बलिदान र त्यसवापत् प्राप्त सापेक्ष स्वतन्त्रताको दस्तावेज हो । यसमा कसैको निगाह र दया छैन । यस अर्थमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता देश र जनताका स्वतन्त्रतासँग अभिन्न हुन्छन् र छन् पनि । देशलाई निरंकुशताको पञ्जाबाट मुक्त गराई सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा यिनै जनताले गर्दै आएका छन् ।
आजका दिनमा राज्यसत्ता हिजोकै जस्ता दमनकारी संयन्त्रका रुपमा रहन सक्दैनन् । आज राजा महाराजाको बरदबाहुलीबाट शासन सत्ता सञ्चालन भैरहेको पनि छैन । त्यसैले सरकारका हुकुम फर्मान् जेसुकै जारी होउन्, जनताले आफ्ना अभिव्यक्ति दिन भने छाडेका छैनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असलियत पनि यसैमा सुन्दर ढंगले अभिव्यक्त भैरहेको देखिन्छ ।
