• मंसिर १२ २०८१, बुधबार

तारे होटलमा एमसीसीको कार्यालय: महालेखा भन्छ- खर्च नियमसम्मत छैन

भाद्र २० २०७८, आईतवार

काठमाडौं । नेपालमा सर्वाधिक विवादमा आएको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको परियोजनाको कार्यालय तारे होटलमा राखेर सञ्चालन गरिएकाले यसको खर्च नेपाली बजेटले सक्ला वा सकोइन यसमाथि पुनर्विचार गर्नेतर्फ सरकारको अझैसम्म ध्यान गएको देखिदैन ।

होटल याक एण्ड यतिमा राखिएको यो कार्यालय नेपालीका लागि सेतो हात्ती साबित भएको छ । काठमाडौं दरबारमार्गमा रहेको यो पाँचतारे होटेल नेपालका अति महंगा होटलमध्ये एक हो ।

नेपालको वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी पाँच तारे होटलमा एमसीसी परियोजनाको कार्यालय भाडा र प्रशासनिक खर्च बेहोरिदै आएको छ । ‘जसको पोकी, उसकै बोकी, उसकै थाप्लो ठोकी’ भने झैं यस कार्यालयमा हुने खर्चको सीमा नै छैन ।

नेपाल सरकारले सडक मर्मतसम्भार परियोजना, कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा हालसम्म ३.५२ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

उता एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत नेपालको ढुकुटी खर्च भैरहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ- खर्च नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण देखिएको छैन ।

महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपालको राज्यकोष खर्च भइरहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले नियम मिचेर खर्च मनमौजी खर्च गरिएको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउन लागेको सन्दर्भ पारेर देउवा सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् यही भदौ २३ गते संसद विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । यो अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरिने तयारी गरिएको छ ।

यो तयारीसँगै देउवा सरकारले एमसीसीको विरोध गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्थामाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने र कार्वाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ । निगरानीमा राख्ने भनी सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि तर्साइएको छ ।

यसै बीच एमसीसी संसदबाट पारित हुन नदिन भन्दै २२ दलीय संगठनहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छन् । आश्चर्यमा परेका सर्वसाधरणले कम्युनिष्टको शासन आएमा रुन पनि पाइँदैन भन्दै प्रचार गर्ने देउवाकै पालामा बोल्न पनि नपाइने भयो भन्दै कुराकानी गरिरहेका भेटिन्छन् ।

स्मरण रहोस्, नेपालका ऊर्जा र सडक क्षेत्र विकास गर्न भन्दै २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको टोली अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।