काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना पुग्न लागेको छ । त्यसयता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई भने पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको् ५२ दिन पूरा हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै गठबन्धनका सांसदहरूले मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् पंगु हुने त होइन भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । एमालेले त परमादेशबाट ल्याइएको सरकार दिनानुदिन पंगु बन्दै गएको भन्दै भद्दामजाक उडाइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएसँगै गठबन्धन भित्रैका सांसदहरूको संशयका बीच प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधव नेपालबीच भेटवार्ता भैरहेको छ । उनीहरूको भेटवार्ताका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुने गरेको छ ।

संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेको ५२ दिन पूरा भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले २० मन्त्रालय आफ्नै गोजीमा राखेका छन् । संविधानमा संघीय सरकारले २५ मन्त्रालय विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिना दिनयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले देश चलाइरहेको छ । अहिले ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । यसअघि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै ६ दलले संयुक्त गठबन्धन गरेका थिए । यद्यपि राजमोले संसद्को पुनःस्थापनाका लागि गठबन्धन संलग्न भए पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताइ सकेको छ ।

अहिले काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री बनेका छन् । देउवाले सत्ता साझेदार माओवादीलाई मात्रै दुई मन्त्रालय दिएका छन् भने उनले तीन मन्त्रालयको जिम्मा काँग्रेसकै नेतालाई दिएका छन् । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । उनीहरू मन्त्री पदमा नियुक्त भएको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते काँग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ ।

रक्षा, परराष्ट्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपंछी विकास, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक अड्डयन, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मन्त्रालय खाली छन् । यी खाली मन्त्रालय सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीमा राखेका छन् ।

यी खाली मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको पदपूर्ति गर्नुको साटो बाँकी २० मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अझै पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादीलाई दिने मन्त्रालयबारे थप टुंगो नलगाएको स्रोत बताउँछ । गठबन्धन सरकारले दिनानुदिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । परमादेशबाट ल्याइएको सरकाले सांसदहरूलाई बिजनेस दिनुको साटो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो खल्तीमा २० मन्त्रालय राखेर डुलाइरहेको एमालेले अरोप लगाएको छ ।

गठबन्धनभित्रै अनेकन् शंका उपशंका सिर्जना भए पनि २२-२३ गते पश्चात् मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले हिजो (बिहीबार) बताए । तथापि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हप्ता दिनभित्रै हुने भए पनि संसद्बाट अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) गर्ने प्रस्ताव र चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धनभित्र खैलाबैला सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, काँग्रेस संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ ।

प्रधानमन्त्री देउवामाथि अमेरिकाले दबाब दिएपछि तत्काल एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि उनी हतारिएका छन् । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार, ‘एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुँदैन । किनकि देशका लागि अहित हुने सम्झौता गर्नु राम्रो हुँदैन । यदि जबरजस्ती अनुमोदन गरिए त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन ।’

२०७७ फागुन अन्तिमतिर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न तयार भएका देउवाले एमसीसी पास गर्न गठबन्धनले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले एमसीसी पास हुन्छकी भन्ने कुरामा आमसर्वसाधारण सशंकित भएका थिए । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन र देउवालाई सत्ता सम्हाल्न सहयोग गरेका दलहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्ने कुरामा शंका नभएको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धन भित्रका दलहरू काँग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राजमो तयार छैनन् । यी दलहरू तयार नभएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेका छन् । उनले ओललिाई भेटेसँगै गठबन्धनमा तरंग पैदा भएको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार यही साता नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छिन् । उनी आउनुअघि नै गठबन्धनमा सहमति गर्नुपर्ने देउवाको योजना छ ।

गठबन्धनको साथ नपाएका देउवाले एमालेसँग एमसीसीकै विषयलाई लिएर ओलीको साथ खोजेको चर्चा छ । उनले ओलीको साथ खोजेपछि गठबन्धनका साझेदार दलहरू झस्किएको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । अर्कातिर चीनसँगको सीमा विवाद रहेको ठहर गर्नका लागि बुधबार समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँग सीमा विवाद अध्ययन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ ।

एक्कासी सीमा विवादका लागि छानबिन समिति गठन गरेरपछि देउवाको कूटनीतिक अपरिपक्वता झल्किएको भन्दै आलोचना भएको छ । यसले चीनसँगको सम्बन्धमा खलल ल्याउने तर्क गर्छन्, माओवादी केन्द्रका एक नेता । त्यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन फुस्काइ दिएपछि महाकालीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीका बारे उचित कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।