महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले देशमा खर्बौं रकम बेरुजु देखाएको छ । स्थानीय तहमा पहिलेभन्दा बजेट खोलाबाढी जस्तै बढेको छ, तर त्यो अनुपातमा दक्ष, अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ । लामो समयपछि पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अधुरो छ । ५० हजार लगभग कर्मचारीको त्यहाँ दरबन्दी नै रिक्त छ अहिले ।

देशका ३ सय ४३ तहका स्थानीय तहमा अर्बौं रकमको गाडी खरीद, कानुन विपरीत खर्च भएको, सेवा, सुविधा बढाएको, जनप्रतिनिधिको खर्च अधिक बढेको, नेताजी र कर्मचारीले अवलोकन भ्रमण भन्दै रकम खर्चेका, पूँजीगत खर्चबाट चालु प्रकृतिका खर्च गरिएको, साडी, कुर्ता, ग्याँस, चूलो, मोबाइल वितरण, आगलागी नियन्त्रण भन्दै कसैले करोडौं रकम खर्चेका, सवारी भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, वार्षिक खरिद योजना बिना नै सामान खरीद भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो परेको, मृत्यु भइसकेकाका नाममा पनि खर्चेको, वस्तु र सेवा वितरणमा अनियमितता भएको भनेको छ, संस्थागत अनुदान नपाउने भन्दा पनि वितरण भएको, आर्थिक चन्दा पुरस्कार वितरित भएको भन्ने विस्तृत चर्चा गर्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।

सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा ठूलो संगठन निजामती सेवाको इतिहास ७ दशकको हुँदा पनि आलोचना मुक्त हुन सकेको छैन । यस सेवामा रहने कर्मचारीहरुको उमेर विषयलाई लिएर गत वर्ष संसदको सुशासन समितिमा बहस पनि शुरु भएको थियो । अझ भनौँ निजामती सेवामा रहने कर्मचारीहरुको अनिवार्य उमेरको हद किस्तावन्दीमा बढ्ने सिफारिस समेत भइसकेको कुरा छापाहरुमा आएका थिए ।

४ किस्ता गरी ६.६ महिनामा उमेर हद बढाउँदै अनिवार्य उमेरको हद ६० वर्ष गर्न सहमति भएको चर्चा भएको थियो, पछि संसद नै अन्त्य भएपछि त्यो सेलायो, संघीय निजामती सेवा विधेयक अड्केकै छ लामो समयदेखि । ३० वर्षको इतिहासमा निजामती सेवामा के के भए तिनको व्याख्या गर्न परोइन । स्वदेशमै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय क्षेत्रमा उमेरको हद ५८ नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तो अभ्यास नभएकाले साविकको ६० वर्षे प्रावधान हटाइनुमा राजनैतिक स्वार्थभन्दा अरु केही नभएको स्पष्ट हुन्छ नै ।

संशोधनकोक्रममा रहेको निजामती सेवा ऐनको थप आलोचनाको विषय त के छ भने अवकाश पछिका कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाउँने यदि गरेमा पेन्सन रोक्का गरिने प्रावधान थप गर्न लागेको देखिएको थियो । यसको अर्थ के हुन्छ भने सरकार कसैको आलोचना सुन्ने मनस्थितिमा थिएन । राजनैतिक प्रणालीहरु देशमा परिवर्तन भइरहे पनि निजामती प्रशासन स्थायी संयन्त्र हो । यो कुरा सरकारले  बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सबै विषयमा तत् तत् कानुन हुँदाहुँदै निजामती सेवा खासगरी पेन्सन प्रयोजनमा यस्ता विषयहरु आउन खोज्नु भनेको कर्मचारीहरुलाई निवृत्त भएपछि पनि निवृत्त हुनु पूर्वझैँ, पिँजडाको सुगाझैँ  बनाउन खोज्नु हो ।

एकातिर सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु अनुभवले खारिएका हुन्छन् उनीहरुको राय सुझाव सल्लाह सरकारलई मार्ग निर्देशन हुन सक्छ भने अर्कोतिर उनीहरु स्वतन्त्र भएकाले आफ्नो स्वतन्त्र राय दिन सक्छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो आलोचना, समालोचना यसले सार्वजनिक नीति विश्लेषण, नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयनमा धेरै मद्धत पुग्न सक्छ । जहाँ सम्म पेन्सनको कुरा छ त्यो उसले सक्रिय जीवनलाई राज्यप्रति, देशप्रति, सरकारप्रति समर्पण गरे वापत्, घर परिवार समेत वास्ता नगरी  आफ्नो जोस जाँगर, जवानी, तातो रगत सेवाप्रति समर्पित गरे वापत् पछिल्लो जीवन जसो तसो भए पनि चलोस् भनेर दिइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तै हो ।

विगतदेखि नै हाम्रो निजामती सेवाबाट राम्रो परिणाम लिन नसकिएको कारण पनि यस्तै कमजोर मनस्थितिले गर्दा हो । २०४९ सालमा कर्मचारी हचुवामै छटनी गर्दा तत्कालीन प्रम गिरिजा र उनको दलप्रति कर्मचारीहरु रुष्ट भएका थिए, अनुभवी कर्मचारीको गला रेट्दा धेरै अदालत पुगे, थमौती पनि भए, तर पछि निराश बनाइयो उनीहरुलाई र धेरै अर्को दलको झोला बोक्न पुगे ।

हरेक सरकार परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनमा देखाइएको फरक धारणाले गर्दा हाम्रो निजामती सेवा कमजोर बनेको छ । कोरोनाकालमा त यो पूरै निष्कृय भइदियो । दर्जनौँ पटक निजामती सेवा नियमावली परिवर्तन भइ रह्यो गुट उपगुट र स्वार्थका कारण, राम्रो मान्छे भन्दा  आफ्नो मान्छे टिप्ने मनसाय रहिरह्यो । कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी तालीम आवश्यक हुन्छ र त्यसको नम्बर पनि जोडिनु पर्छ बढुवामा । तालीमले कामको क्षमता वृद्धि हुन्छ ।

बेलायतको एसेटन कमिटिले तालिमको महत्व यसरी पुष्टि गरेको छ : तालिमले व्यक्तिमा रहेको कमी कमजोरी हटाउँछ । व्यक्तिमा रहेको संकुचित सोचमा परिवर्तनलाई व्यापक र उदार बनाउँछ । पेशागत इमान्दारीता बढाउँछ । नैतिक र उच्च मनोवल दिन्छ । सोंचाइमा स्पष्टता ल्याउँछ । कामप्रति निश्चितता ल्याउँछ । उच्च जिम्मेवारी बहन गर्न प्रेरित गर्छ । जब उत्तरदायी बनाउँछ, सक्षम र कुशल नेतृत्वको विकास हुन्छ ।

समस्याको समाधान, समूहको जिम्मेवारी बोध गराउँछ । काम गर्ने पद्धतिमा एकरुपता ल्याउँछ । समय र परिवेश अनुसार निर्णय लिने क्षमता बढाउँछ । तालिमले व्यवहारिक शिक्षा र ज्ञानको अभिवृद्धि गराउँछ । हाम्रो मुलुकमा यसरी भरपर्दो तालिम सञ्चालन गरेर हरेक क्षेत्रमा दरिलो संगठन व्यवस्थापन गर्ने सोंच गरिएन, राखिएन फलतः टालटुले पाराले देश चल्दै गयो, कर्मचारीको दायित्व नै पूरा भएन, तलव पकाउने काम मात्रै भयो, र त विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांक नै भएन जसका कारण आर्थिक विकासले गति लिन सकेन र बर्षेनी राज्यको खर्च खेर गयो, बेरुजु बढ्यो ।

राजनैतिक अभिप्राय र कुनै व्यक्ति र समूहको स्वार्थले मात्र निजामती सेवा ऐन, नियमावली संशोधन भइरह्यो तर क्षमताको विकासका लागि विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकासका लागि हुन सकेन । संघीयता कार्यान्वयन सँगै निजामती सेवा थप अन्योल बन्दै गएको छ । राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कुटनैतिक सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधन, स्रोतको पहिचान, प्राविधिक जनशक्तिको उचित प्रबन्ध, चिकित्सिक, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, इन्ज्निियर, योजनाकार, प्रशासक एवं अन्य सीपयुक्त जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांक बिना मुलुकको समष्टिगत समृद्धि सम्भव छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा सामान्य किसानदेखि, मजदुरसम्मको यथार्थ जनशक्ति योजना विना सार्वजनिक विकासको आधारशीला नै तय हुन सकेन । सन्तुलित र क्षेत्रीय विकास, समाज विकास र समग्र राष्ट्रोत्थान हुन सकेन । हाम्रो सन्दर्भमा प्रादेशिक सन्तुलन छैन । दिगो विकासको लक्ष्य त झन् हावादारी बन्ला जस्तो छ ।

हामी कहाँ सहकार्यको विकास भइसकेको छैन । निजामती सेवा ऐन आएको सात दशक हुन लागेको भए पनि प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासनले जग मजवुत गर्न सकेको छैन । राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका एवं न्यायिक प्रशासन संचालन गर्ने ठूलो अभिभारा निजामती सेवाकै हुन्छ । विश्वमा लामो समय अघिदेखि धेरै मुलुकहरूले लोक कल्याणकारी राज्यमा  आफूलाई उभ्याउन सफल भएको कारण स्थानीय सरकार निजामती प्रशासनिकयन्त्र बलियो भएरै हो । निजामती प्रशासनकै सहाराले राष्ट्र निर्माण हुन्छ । नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बन्छन् र लागु हुन्छन् ।

निश्चित पद्धति र एउटा प्रशासनिक संस्कृति बनेकै कारण राजनैतिक फेरबदल भए पनि राष्ट्रले आफ्नो काममा खासै समस्याको अनुभूति गर्दैन । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचारशून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो चाहे केन्द्र सरकार वा प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ भए पनि । राजनैतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासन बीचको समन्वय जरूरी हुन्छ ।