• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

ओलीजीले निम्त्याएको राजनीतिक समस्या अध्यादेश आएपछि हल भएको छ : डा. मिनेन्द्र रिजाल नेता, नेपाली कांग्रेस

भाद्र ८ २०७८, मंगलवार

(एकातिर नेपाली कांग्रेसको पार्टी महाधिवेशनमा ढिलाइ भैरहेको र अर्कोतिर कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिइरहेका बेला यिनै विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसँग गोलमेडियान्युज डटकमका संवाददाताले समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश प्रस्तुत गरिएको छ-सम्पादक ।)

१. नेपाली कांग्रेस संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार चलेन भन्ने छ । महाधिवेशनमा ढिलाइ किन भएको हो ?

हामीले महाधिवेशन नगर्ने भनेका छैनौ । सबै कुरा प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन् । हामीले भन्दा पनि परिस्थितिले पछि धकेल्दै लगिरहेको हो । हाम्रो कार्यतालिका प्रभावित हुँदै गएको छ । अबको हाम्रो कार्यतालिका प्रभावित हुने छैन । देशमा कोरोना महामारी आउनु अगावै गरेको भए ४ वर्षभित्रै गर्न सकिने थियो । त्यो हुन नसकेपछि ५ वर्षभित्र गरौं न भन्ने भएको हो । ढिला भए पनि काम सिध्याउनतिर लागिरहेका छौं ।

२. क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेकै छैन । कसरी काम सकिएला भनेको समयमा ?

अबका दिनमा कार्यतालिका प्रभावित नहोस् भन्ने चाहन्छौं । प्रभावित होला जस्तो पनि लाग्दैन । पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताहरुका बीचमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । छलफलबाटै असमझदारी टुंग्याउने छौं । यसका लागि साथीहरुको जिम्मेवारी पनि तोकिसकिएको छ । क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण जारी छ । यसलाई छिट्टै टुंग्याउँछौं । पार्टीका नेताहरु र पार्टी सचिवालयले काम गर्दै जाँदा देशभरका विवाद समाधान हुँदै जान्छन् ।

३. क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहिररहँदा स्थानीय तहको भेला र सम्मेलन कसरी सम्पन्न गर्न सक्नु होला ?

विवाद नभएका स्थानीय तहमा सबै हल भैसकेका छन् । विवाद रहेकामा पनि समयमै हल गरिसक्छौं । निर्वाचन समितिले आफ्नो काम जारी राखेको छ । पार्टीका साथीहरु पनि खटिइरहनु भएको छ । काम गर्दै जाँदा आइपरेका समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छन् । निर्वाचन समिति, पार्टी सचिवालय र स्थानीय तहका साथीहरुले कामगर्दै जाँदा समस्या हल हुँदै जान्छन् र गैरहेका पनि छन् ।

४. फेरि पनि महाधिवेशन त ढिलाइ नै भैरहेको छ ?

पार्टीमा महाधिवेशन लक्षित विभिन्न काम र जिम्मा तोक्ने काम भैरहेको छ । निर्वाचन समिति फिल्डमै छ । वडास्तरका साथीहरु दैनिक काममा हुनुहुन्छ । पहिले पनि हामीले महाधिवेशनको एक महिना पहिल्यै सबै काम सकिसक्ने र त्यो बीचमा सबै कामको रुजु गरी महाधिवेशन विवादरहित बनाउने सोचमा थियौं । यो सोच आज पनि जारी छ । सबै क्रियाशील सदस्यका हातमा क्रियाशील सदस्यको प्रमाण गैसकेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न जरुरी हुन्छ । अहिले यी सबै काम गर्न लागि परिरहेका छौं ।

५. उसो भए महाधिवेशन फेरि सर्दैन ?

सर्दैन । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अबका दिनमा कार्यतालिका प्रभावित हुँदैन । हुन पनि दिइनु हुँदैन ।

६. क्रियाशील सदस्यताको विवाद स्थानीय निकायमा हो कि केन्द्रका नेताहरुको हार जितको स्वार्थमा उठाइएको हो ?

क्रियाशील सदस्यताको विवाद महाधिवेशनसँग जोडिएर आएको हो । यो नेताको स्वार्थ वा स्थानीय निकायको विवाद मात्र होइन । यो विवाद मात्र ४ प्रतिशत छ भन्ने हल्ला पनि आएको छ । तर मलाई यस्तो हो भन्ने पनि लाग्दैन । स्वभावैले पार्टीका नेताहरुले लामो समय पार्टीमा बिताउनु भएको छ । यस अर्थमा नेता र कार्यकर्ताको चासो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा रहने नै भयो । फेरि क्रियाशील सदस्यताको विवाद राम्ररी हल गरेमा मात्र महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कुरा पनि स्वभाविकै पनि हो । नेपाली कांग्रेस आफैमा सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी हो । यसले समस्या हल गर्दै आएको छ ।

७. महाधिवेशनको मुखैमा आउँदा पार्टी विभाजनको अध्यादेश पनि आएको छ । अध्यादेशको हतियार कांग्रेसभित्रै त पड्कँदैन ?

यो हतियार जहाँ पनि पड्कन सक्छ भन्ने आशंका त गर्न सकिएला नै । तर कांग्रेसमा ‘ब्याक फायर’को संभावना छैन । यो भन्दा अगाडि ओेलीजीले पनि ल्याउनु भएको थियो । हामीले यसको वुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन गरेका थियौं । आजको राजनीतिलाई हेर्यौं भने ओलीजीले राजनीतिक अन्तरविरोधलाई बल्झाइरहनु भयो मात्र तर हल गर्न सक्नु भएन । एमाले फुट्यो । उहाँले सरकार पनि राम्ररी चलाउन सक्नु भएन । पटक पटक संसद विघटन गर्नु भयो । यो अभ्यास नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरिराखेको छैन । बरु ओलीजीले असहज रुपमा निम्त्याएको राजनीतिक समस्या अध्यादेश आएपछि हल हुँदै गएका छन् । एमाले पार्टी मनोवैज्ञानिक रुपमा विभाजित भैसकेकाले कानुनी रुपमा किन बाँधिइरहने ? व्यवहारिक रुपमा अलग्गै बसेर कामगर्ने वातावरण मिलेको छ अहिले ।

८. आफूलाई फाइदा हुँदा अध्यादेशले राम्रो गर्यो भन्ने मान्नु भएको हो कि ?

देशमा राजनीतिक समस्या हामीले निम्त्याएको होइन । एमाले पार्टीमा समस्या हामीले निम्त्याएको होइन । हामीले त ओलीजीले आफ्नै पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेशको पनि खुलेर विरोध गरेका थियौं र हौं । तर एमाले पार लागेन । ओलीजीले व्यवस्थापन गर्नै सक्नु भएन । माधवजी र ओलीजी सँगै बस्न सक्ने वातावरण नै बनेन । महन्थजी र उपेन्द्रजीको पनि अवस्था पनि यस्तै भयो । देशमा हाल कोरोना महाामारीको संक्रमण बढ्दै जाने र जनताले सेवा र सुविधाको चाहना गर्दै जाने तर राजनीतिक संक्रमणले निकास नपाउने भएपछि त्यही राजनीतिक संक्रमणको व्युहबाट मुक्त हुन यी सबै काम भए गरेको हो । गतिरोधको निकास त खोज्नै पर्यो त ।