• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

नेपाली शासकलाई काबुलको सन्देश

भाद्र १ २०७८, मंगलवार

अमेरिकी संरक्षणमा रहेको काबुलको असरफ घानीको सरकार पलायन भएसँगै तालिवानले आफ्नो निर्णायक युद्ध सफल भएको घोषणा सहित पुन : राज थालेको छ । आजभन्दा २० वर्ष अघि अर्थात् सन् २००१ मा अमेरिकी हस्तक्षेपपछि सत्ताबाट लखेटिएका तालिवानको पुनरागमनले विश्वलाई केही न केही सन्देश दिएको छ ।

यसका दुईथरी सन्देश छन् : एउटा विद्रोही पक्षबाट प्रवाह हुने सन्देश र अर्को सरकारी पक्षबाट । नेपालका लागि पछिल्लो सन्देश निकै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यसमा तालिवानको काबुल प्रवेशसँगै घानी सरकार तासको घरझैं आफै किन ढल्न पुग्यो ?

तालिवानले निर्णायक युद्ध छेडेको निकै छोटो समयमै राजधानी काबुल कब्जामा लिएपछि यो विषय संसारभर चर्चामा छ । अरु त छोडौं, अमेरिकी राष्ट्रपति पनि यो विषयलाई लिएर तीन छक परेका छन् । राष्ट्रपति बाइडन भन्छन् : ‘अमेरिकाले तालिमसहित आधुनिक अस्त्र दिएका सरकारी भगौडाहरु यसका लागि जिम्मेवार छन् ।’

कुरा यत्तिबमा मात्र सिमित छैन । वासिंगटनमा पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिको बीचमा वाकयुद्ध चरमचुलीमा पुगेको छ । तालिवानको फिर्तीसँगै अमेरिका मात्र होइन, विश्वमा हरेक राष्ट्र र सरकारका लागि केही न केही नयाँ सन्देश अवश्यै गएको छ ।

नेपालमा यसको प्रभाव के हुन सक्छ ? यसबारेमा घोत्लिनु जरुरी छ, त्यसमा पनि बढि त सत्ताधारीदल र सरकार ! यसका लागि सत्तासिन नेपाली शासक र सत्ताबाट बहिर्गमित अफ्गगानी शासकका बीचमा समानता वा भिन्नता के रहेका छन् ? सोको गहिरो गरी तुलनात्मक अध्ययन जरुरी छ ।

प्रतिरोध नगरेरै देश छोडेका असरफ घानीको सरकारभन्दा हाल काबुलमा सत्तासिन हुन पुगेका तालिवानको सत्ता पश्चगामी र रुढीवादी रहेकोमा कसैको आशंका छैन । तर योसँगै असरफ घानीको सरकार पनि अमेरिकी कठपुतलीभन्दा बढी केही थिएन ।

तालिवानभन्दा केही खुला र केही प्रजातान्त्रिक सरकार भए पनि घानी सरकारले अफगानिस्तानमा जनसमर्थन पाउन सकेन । सरकार प्रशासनिक काममा सधैं विफल रह्यो । सरकारी सेनामा पकड र एकता कायम राख्न सकेन । भ्रष्टाचारले सबै सरकारीसंयन्त्र खोक्रो बनायो ।

यी आन्तरिक निर्वलता रहेका बखत बाह्य टेकोपुँडोका रुपमा रहेका अमेरिकी तालिम र हतियारले लडाइँमा श्रेष्ठता कायम गर्न नसक्नु स्वभाविकै थियो । काबुल शासकप्रति जनताको अविश्वास घृणा नै असफलता वा हारको मूल कारण थियो ।

काबुल शासनको माथिल्लो तहमा रहेका सबै ‘तरमारा वर्ग’ मा परिणत भैसकेका थिए । उनीहरु सबै अमेरिका लगायतका विकसित देशहरुमा ग्रिनकार्ड र पीआरधारी थिए । राष्ट्रपति घानी स्वयम्को दोहोरो नागरिकता थियो : अमेरिकीर अफ्गानी ।

देशको सेवा प्रदायी अंगहरु प्रशासन, सेना, सामाजिक सेवा, राजनीतिक दल तथा सरकारमा उच्च पदस्थहरु सबै पीआरधारी टुरिस्ट थिए । उनीहरुका सन्तान विदेशमा बसिरहेकाले देशको सारा सम्पत्ति विदेशी ढुकुटीमा जम्मा हुन जान्थ्यो । उनीहरु काबुलमा अवतरण गरेका ‘टुरिष्ट’ थिए ।

सिंगो देश देशीय शासन प्रशासनमा होइन, अमेरिकीसेना र प्रशासनमा चलिरहेको थियो । शासकहरु केवल दलाल र मुद्रा राक्षस मात्र थिए । उनीहरुलाई देश र जनताको माया थिएन । केवल काबुलमा रजाइँ गर्नुमात्र थियो ।

काबुल शासकभित्र रहेका मूलत : यिनै कमजोरीले तालिवानको पुनरागमनलाई सुनिस्चित गरिदियो । नेपाल पनि अफ्गानिस्तान झैं विकासशील देशमा थिरेथिरे गरेर उक्लदै छ । नेपाली शासक पनि काबुलका शासकभन्दा धेरै फरक छैनन् । राज्यका सेवाप्रदायी अंगहरु पनि काबुलको छायातिर प्रवृत्त छन् ।

नेपाली शासनमा गतिहीनता आयो भने यसले पनि पश्चगमनको नियतिलाई रातो कार्पेट नबिछ्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको सुधारका लागि जनस्तरबाट खुल्ला र स्वस्थ आलोचना नआउने गरेको पनि होइन । तर यो शासकका लागि ठट्टामजाकको विषय त बन्दै गएको छैन ? कुरा निकै गम्भीर छ ।

समय केही बाँकी छ । एकापसमा हारालुछ गरेर देश खोक्रो र थोत्रो बनाउने, विदेशीको शरणमा जाने, भ्रष्टाचारको सगरमाथा खडा गर्ने, जनविश्वास गुमाउने, विदेशीको इशारामा नेपाली अनुहारले शासन गर्ने हुन गयो भने यसले काबुलको स्थिति निम्त्याउनेमा कुनै आइतवार पर्खनु नपर्ने देखिन्छ । काबुलमा तालिवानको पुनरागमनले नेपाली शासकलाई यही अकाट्य सन्देश दिएको छ । समयमै बोध होस् ।