काठमाडौँ । हरेक वर्ष विश्वभरी आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । राज्यको निर्णायक क्षेत्रबाट टाढा रहेका भनिएका, आफनै विशिष्ट र मौलिक पहिचान भएका जाति र समुदायहरु जसलाई आदिवासी जनजाति भनेर चिनिन्छ, उनीहरुले हरेक इस्वी संवतको ९ अगस्तलाई वर्षको आदिवासी दिवस भनेर मनाउने गरेका छन् । र यस दिवसलाई संसारभरीका आदिवासीहरुले अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी दिवस भनेर मनाउने गरेका छन् । यस दिवसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत मान्यता दिएको छ । विश्वका ९० देशहरुमा छरिएर रहेका करिब ४७६ मिलियन अर्थात करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजातिहरुको यस वर्षको दिवसको अन्तरराष्ट्रिय नारा ‘आदिवासीका भाषाहरु’ रहेको छ ।

नेपालमा पनि करिब २७ वर्ष अगाडीबाट यस दिवस भव्य रुपमा मनाउँदै आइएको छ । नेपालका ५९ प्रकारका आदिवासी जनजातिहरुका विभिन्न कल्याणकारी संस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो वर्ष यो दिवस मनाएका छ । यसै सन्दर्भमा ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताको खोजी: कोही नछुटुन् आदिवासी जनजाति’ भन्दै नेपाल मगर संघ तथा अन्तरराष्ट्रिय मगर महासंघको संयुक्त आयोजनामा ‘आदिवासीपन र आदिवासी जनजाति अधिकार’ विषयका एक विचारगोष्टी सम्पन भयो । नेपाल मगर संघको केन्द्रिय कार्यालय कलंकीको सभाहलमा सम्पन्न सो विचारगोष्टीमा कानून शास्त्राचार्य अधिवक्ता सन्तोष राना मगरले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

अधिवक्ता सन्तोष रानामगरद्वारा प्रस्तूत ‘आदिवासीपन र आदिवासी जनजाति अधिकार’ विषयक कार्यपत्र आदिवासी जनजातिका विशेषता, आदिवासी जनजाति अधिकार, आदिवासीवाद (पन) र सुझाव तथा निष्कर्ष लगायतका बुँदाहरुमा बाँडिएको छ । सन्तोष रानामगरको कार्यपत्रमा यस पृथ्वीमा ५ हजार भिन्न समुदाय ४ हजार भन्दा बढी भाषिक समुदाय तथ्य उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी पृथ्वीमा रहेका आदिवासी र जनजातिहरुमध्ये ७० प्रतिशत एशिया महादेश, १६ प्रतिशत अफ्रिका महादेश र ११.५ प्रतिशत मात्रै अन्य देशहरुमा अर्थात भूगोलमा रहेको बताइएको छ । प्रस्तुत कार्यपत्रमा नेपालमा पुरै जनसंख्याको ३७.२ प्रतिशत मानिसहरु आदिवासी जनजाति रहेको तथ्य औंल्याउदै नेपालका आदिवासी जनजातिहरु लोपोउन्मुख, अतिसिमान्तकृत, सिमान्तकृत, सुविधाबाट बञ्चित र उन्नत किसिमका गरी पाँच किसिमका आदिवासी जनजाति रहेको वा ती जनजातिहरुलाई त्यसरी पाँच समूहमा विभाजन गरिको बताइएको छ ।

डा. डम्बर चेमजोङ्गले आदिवासी बारे सार्वजनिक गरेको धारणा, ‘आदिवासी समाजहरुको निर्माण र निरन्तरताको आधार अथवा ती समाजहरुको सामाजिक साँस्कृतिक राजनैतिक संरचनाहरु, संगठनहरु, भूमिसँगको उनीहरुको अविछिन्नता र अधिराज्यत्मकता मुलतः गैरआदिवासी समुदायहरुको भन्दा फरक र विशिष्ट हुन्छ भन्ने मान्यतामा आदिवासीको विस्वास रहन्छ ।’

र डा. कृष्ण भट्टचनले सार्वजनिक गरेको ‘मानिस, जनावर, चराचुरुंगी, जलचर, किटपतिङगर, वनजंगल, खानी, पानी, चरण, वातावरण, जलवायु आदि सबैको आमा पृथ्वी हो ।’ भन्ने धारणालाई कार्यपत्रमा देखाउँदै सन्तोष रानामगरले आदिवासी जनजातिका विशेषताहरुलाई यस प्रकार प्रस्तुत गरेका छन् । १) आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रितिरिवाज रहेको हुन्छ । २) आदिवासी जनजातिहरुको छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान रहेको हुन्छ । ३) यिनीहरुको छुट्टै सामाजिक संरचना रहेको हुन्छ । ४) नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको लिखित वा अलिखित इतिहास रहेको छ । ५) नेपालमा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सुचिकृत जाति वा समुदाय नै आदिवासी जनजाति हुन् । माथि पाँच समूहमा विभाजन गरिएकामध्ये मगर जाति सुविधाबाट बंचित जाति रहेको कुरा कार्यपत्र प्रस्तोताले उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ अनुसार आदिवासी जनजातिहरुलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ ।

१) जनजाति: सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरुले राष्ट्रिय समुदायका अन्य समूहहरुबाट फरक रहेका जसको अवस्था आफ्नै परम्परा वा प्रथा वा विशेष कानून वा नियमहरुको कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा नियमित हुने हैसियत भएका स्वतन्त्र मुलुकका जातिहरु ।
२) आदिवासीः विजय गरिएका वा औपनिवेशिकरणका वर्तमान राज्य सिमानाको स्थापना हुँदाका बखत कुनै मुलुक वा सो मुलुक रहेको कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गरेका बासिन्दाहरुको वंश भएको कारणले आदिवासी मानिने र आफ्नै कानुनी हैसियत जस्तोसुकै भएतापनि आफ्नो केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक संस्थाहरु कायम राख्ने स्वतन्त्र मुलुकका जनताहरु ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रस्तोता अधिवक्ता सन्तोष रानामगरले आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारहरुलाई यसरी बुँदागत गरे ।
१) सामूहिक र व्यक्तिगत अधिकार २) आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार
३) भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार
४) पूर्व स्वतन्त्र सुसूचित सहमतिको अधिकार
५) विभेद विरुद्धको अधिकार ६) संस्थागत प्रतिनिधित्वको अधिकार ७) प्रथा र परम्परामाथिको अधिकार र
८)पहिचानको अधिकार ।

अबका दिनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुले गर्नुपर्ने काम भनेर आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तोताले यस्ता बुँदाहरु उल्लेख गरेका छन् । १) सबै भन्दा माथि पार्टी, पार्टी भन्दा माथि जाति, जातिभन्दा माथि माटी अर्थात मातृभूमीको धारणा र मन्त्र लिएर सबै जनजाति र आदिवासी जानुपर्ने । २) विविधतालाई सम्पती मानौं नकि आपत्ती ३) लोकसेवा आयोगको परिक्षा तथा प्रश्नावली परिमार्जन गर्न पहल गर्नुपर्ने साथै पहिले खुल्ला अनि मात्र आरक्षण कोटाको परिक्षा र नतिजा प्रकाशन गराउन पहल गर्नुपर्ने । ४) नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा आदिवासीमैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्ने । महिला अनिवार्य गरिए जस्तै राज्यका सबै निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पहल गर्नुपर्ने । ५) आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्तता र स्वशाशनको प्रयोग गर्नुपर्ने । परम्परागत संस्थाहरुलाई पुनस्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने । ६) आदिवासी जनजाति अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गराउन पहल गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानलाई परिमार्जन गरेर आदिवासीमैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्ने ।

विचारगोष्ठी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो अधिकार लिनलाई सबभन्दा पहिले आफ्नो आदिवासी र जनजातियपन चाहिने कुरा बताए । उनले राज्यले आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानिरहेको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगलाई उपयुक्त बजेट नदिएर राज्यले भेदभाव गरेको समेत बताए । नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पनलाई अगाडी ल्याएर संघ संस्थाहरुलाई गतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल मगर संघ तथा आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले मानव सभ्यताको सुरुमा घुमन्ते जीवन छाडेर एक ठाउँमा बसोवास गरेको हुनाले आदिवासी भएको बताए । राज्य सत्ताको भन्दा छुट्टै भाषा र संस्कृति भएको हुनाले आफूहरु आदिवासी तथा जनजाति भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा क्षेत्री बाहुनको भाषा नै राजसत्ताको भाषा भएकोले उनीहरु आदिवासी र जनजाति होइनन् ।’ नेपालमा संघीय गणतन्त्र आइसकेकोले अबको कुनैपनि दस्तावेज वा कार्यपत्रमा ‘अधिराज्य’ शब्द लेख्न नहुने भन्दै उनले आदिवासी जनजातिहरुको कुनै वाद नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

आदिवासी जनजातिवाद भन्दै जाँदा मगरवाद, राईवाद, लिम्बुवाद लगायत तामाङवादमा पुगिने जहाँबाट झन् गञ्जागोल सिर्जना हुने उनले बताए । कुनैपनि वाद राजनैतिक हुने जनाउँदै आफ्नो जातीय र समुदायगत अधिकार लिन चाहनेहरुले वाद भन्न नहुने उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘हामी आदिवासी जनजातिहरुको छुट्टै भनेको आदिवासी जनजातिपन हो वाद होइन ।’ जुनसुकै जात र समुदायमा पनि तरमारा वर्गले फाइदा उठाएको बताउँदै क्षेत्री बाहुनहरुका पनि तरमारा वर्गले देशलाई लुटेको जनाए । तरमारा बाहुन क्षेत्रीहरुबाट आदिवासी र जनजाति मात्रै होइन स्वयम क्षेत्री बाहुनहरु समेत पीडित भएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मगर संघकी केन्द्रिय सल्लाहकार बमकुमारी बुढामगरले नेपालको संविधानले जनजाति आदिवासीहरुलाई अन्याय गरेको धारणा व्यक्त गरिन् । संविधानले आदिवासी जनजातिहरुलाई मात्रै विभेद गरेको नभएर यसले अहिले क्षेत्री बाहुनका बीचमा समेत फाटो ल्याएको उनले बताइन् । साँस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो देशमा एकले अर्काको संस्कृतिको सम्मान गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै जनजाति आदिवासीको लागि राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको जनाइन् ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि अधिवक्ता इन्दिरा श्रीषमगर, आदिवासी जनजाति महासंघकी केन्द्रिय सचिव सोनाम याङकी, नेपाल मगर लेखक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष विष्णु सिंजाली मगर लगायले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल मगर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोकामगरले गरेका थिए भने कार्यक्रम संचालन महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगरले गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थितहरुलाई उपाध्यक्ष गंगा खासुमगरले स्वागत मन्तव्य दिएर स्वागत गरिकी थिइन् ।